पूर्वाधार समृद्धिको आधार

पूर्वाधारको सापेक्ष विकास समृद्धिको आधार हो । भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको सबल भएमात्रै लक्ष्यमा राखिएको आर्थिक समृद्धिको उद्देश्यमा पुग्न सम्भव हुन्छ । पूर्वाधारको अभावमा विकासको प्राप्ति हुँदैन । नेपालले सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित देशको सूचीबाट बाहिर निस्किएर २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरसहितको विकासशील देशको पंक्तिमा उभिने लक्ष्यलाई पछ्याएको छ । तर, यसको आधार निर्माणमा सापेक्ष तदारूकता र गति भने देखिएको छैन । 

सरकारले यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पटके प्रयास गरिरहेको छ । सरकारी लगानी र प्रयास पर्याप्त नभइरहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरी ३/३ पटक लगानी र पूर्वाधार सम्मेलन भइसकेका छन् । गत चैतको दोस्रो साता संघीय राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूरक सम्मेलनका रूपमा भदौ अन्तिम साता २ दिने पूर्वाधार सम्मेलन सकिएको छ । तर, यस्ता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता विरलैमात्र लगानीको रूपमा भित्रिएका छन् । 

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता भन्दै आएको छ । सरकारी प्रतिबद्धतालाई पत्याउने हो भने लगानीकर्ताका लागि नेपाल उर्वरभूमि हो । 

भर्खरै सम्पन्न पूर्वाधार सम्मेलनमा ११५ परियोजना पेश भएका छन् । तीमध्ये २१ परियोजना गत चैतको लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक योजना परेका छन् । त्यो सम्मेलनमा ३० खर्ब रुपैयाँजतिको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसअघि २०७३ फागुनको यस्तै जमघटमा १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा लगानी भने १ रुपैयाँ पनि आएन । प्रतिबद्धता सोचेभन्दा बढी आउने, तर लगानी नआउनुको कारण नखोतल्दासम्म यस्ता सम्मेलनको तामझामले अर्थ राख्दैन । 

दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न नेपालले पूर्वाधार विकासमा २५० खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ । यो आवश्यकताको पूर्तिका निम्ति आधाभन्दा बढी अर्थात् १४४ खर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको अध्ययनले उजागर गरेको छ । आवश्यकताको यो खाडल समाधानका निम्ति पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको विकल्प छैन । तर, सहभागितको मोडालिटी कस्तो हुने ? त्यसमा सरकारको भूमिका के रहने ? मौजुदा सत्ता राजनीतिको नियन्त्रणकारी छविले अपेक्षित सहकार्यलाई सघाउ पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता संशयको निरूपण हुन सकेको छैन । यस्ता अवरोध नफुकाई पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित लगानी ल्याउन असम्भव छ । 

पूर्वाधारका निम्ति निजीक्षेत्रको लगानी चाहिन्छ । हाम्रो आवश्यकताको सम्बोधनका लागि नेपालको निजीको आर्थिक र प्राविधिक दुवै क्षमताले पुग्दैन । बाहिरको लगानी चाहिन्छ । त्यसमा पनि भारत र चीनको लगानीमै हामीले प्रयास केन्द्रित गर्दा फलदायी हुन्छ । भौगोलिक निकटता पनि लगानी आकर्षणको एउटा मुख्य कारण बन्न सक्छ । तर, यो मात्र पर्याप्त भने होइन । लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो छ । सरकार वैदेशिक लगानीले २५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गरेको आँकडा पेश गर्छ । तर, लगानीकर्ताले सरकारलाई पत्याएको अवस्था भने छैन । 

हाम्रो आर्थिक स्रोत र सामथ्र्यको धरातललाई हेर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिने ठूलो परिमाणको पूँजीको चाँजोपाँजो सरकारी ढुकुटीबाट हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रको लगानीका निम्ति सार्वजनिक–निजीक्षेत्र साझेदारी (पीपीपी) एउटा महŒवपूर्ण र सफल अभ्यास हो । तर, हामीकहाँ यसको चर्चामात्र भइरहेको छ । पूर्वाधार सम्मेलनमा पनि यो अवधारणामा बाक्लै मन्थन भयो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारको लगानी पर्याप्त नभएको अवस्थामा पीपीपी सापेक्ष उपाय हो । यो मोडेलको नमूना खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, विश्व शक्तिको दौडमा अघि बढेको चीन र भारतले निजीक्षेत्रप्रति उदार नीति र सहकार्यलाई अपनाएर उदाहरणीय विकास गरेर देखाएका छन् । 

हामीकहाँ सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका अवरोध बनेको छ । सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन, निजीक्षेत्र सरकारसित सधैं त्रस्त रहन्छ । यस्तो मनोविज्ञानमा कसरी साझेदारी सम्भव होला ? सबैभन्दा पहिला आपसी विश्वास आवश्यक पर्छ । यस्तो विश्वास बोली र प्रतिबद्धताबाट मात्र आर्जन हुँदैन, दिगो कानूनी प्रत्याभूति चाहिन्छ । यस्ता आधार निजीक्षेत्र र लगानीमैत्री हुनु अपरिहार्य छ । तर, हाम्रो धरातलीय तथ्य भने विपरीत छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कुन यस्तो कानून होला, जसमा निजीक्षेत्रको असन्तोष र आशंका नहोओस् । यस्तो आशंकाको समाधान लगानीमैत्री वातावरणको पूर्वशर्त हुनेछ । सरकार नियन्त्रणकारी भूमिकाबाट पछि हटेर सहजकर्ता बन्न सकेमात्रै निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न सम्भव हुन्छ । 

विकास र विस्तारका निम्ति स्रोतसाधनको वितरणमा विवाद र तानातान कायमै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आरोपप्रत्यारोप छ । प्रक्रियागत चुनौतीहरू बेग्लै छन् । सरकारी आयबाट प्रशासनिक खर्च बल्लतल्ल चलेको अवस्था छ । राज्यको ढुकुटीमा भ्रष्टाचारको धमिरा लागेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । यस्तो बेथितिमा स्रोतको प्रबन्ध र प्रभावकारी उपयोगका निम्ति निजीक्षेत्रको मितव्ययी दक्षता काम लाग्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको जोखिम न्यूनीकरण, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, व्यवस्थापन र पूर्वाधारको व्यावसायिक सञ्चालनमा सरकारी संयन्त्रको तुलनामा स्वभावैले दक्ष हुन्छ । सरकारको तुलनामा निजीक्षेत्रको व्यवस्थापकीय खुबी अब्बल हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणिकताका लागि सरकार र निजीक्षेत्रले चलाएका एकै प्रकृतिका केही उद्यमको अवस्था स्मरणमात्र पर्याप्त हुन सक्छ ।

अहिलेको सरकारलाई इतिहासकै बलियो सरकारको रूपमा चित्रण गरिएको छ । तर, सरकारको यो शक्ति निजीक्षेत्रलाई तर्साउने सन्दर्भमा मात्र सार्थक भइरहेको छ । सरकार बलियो हुनुको सकारात्मक प्रत्याभूति कतै देख्न पाइएको छैन । यसले लगाीकर्तालाई उत्साहित गरिरहेको छैन । यो आपूmलाई शक्तिशाली ठान्ने सरकारको कमजोरी हो । हाम्रो सापेक्ष विकासका लागि विकास साझेदार विश्व बैंकले सुधारका सुझावहरू दिएको छ । ऊर्जा, यातायात, शहरी पूर्वाधार, सरकार निजीक्षेत्रबीच सहकार्यका अवरोध समाधान, वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको अवरोध निकास, लगानीको वातावरण सुधारजस्ता १० क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । पूर्वाधारको गुणस्तरीयता र दिगोपना पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । 

भौतिक पूर्वाधरमा यतायाततर्फ रेल, पानीजहाज, हवाई यातायात, सकडमार्गजस्ता योजना अघि बढाउनु छ भने ऊर्जा, पर्यटन, ग्रामीण कनेक्टिभिटी, सूचना, प्रविधिमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार हुन् । वैश्विक र क्षेत्रीय विकासको अवधारणा बलियो बन्दै गएको अवस्थामा अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई सँगै अघि बढाइनुपर्छ । अबको विश्व अर्थतन्त्र एशियाकेन्द्रित भइरहेको छ । त्यसमा पनि चीन र भारतले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने प्रक्षेपण आइसकेका छन् । यी दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीच रहेर हामीले दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्धमात्र होइन, आर्थिक अवसरको उपयोगका निम्ति लक्षित पूर्वाधारका योजनाहरूलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । 

पूर्वाधार सम्मेलनमै पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले लगानीका सम्भावनाका बारेमा लामै फेहरिस्त पेश गरे । सम्भाव्यता पहिचान हुनु राम्रो कुरा हो । तर, लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेन्टीको नीतिगत आधार भने अझै स्पष्ट छैन । लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन कानूनी प्रबन्ध र सुधारको खाँचो छ । व्यावसायिक वातावरण सुधारको नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्थापन नभइ हुँदैन । व्यावसायिक वातावरण, सम्पत्तिको स्वतन्त्रता, सुशासनजस्ता सूचकमा निरन्तर पछि परेको सरकारले यसै वर्ष साख जाँच गराउने घोषणा गरेको छ । सुधारका निम्ति यो घोषणामात्र पर्याप्त छैन । नीतिगत र प्रक्रियागत आधारमा जोड दिइनुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक विकासको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्रतिबद्धता महŒवपूर्ण हुन्छ । यस्तो प्रतिबद्धताको कानूनी सुनिश्चितता र स्थायित्व अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।