साना तथा मझौला उद्योग स्थापना : शुरुआती पूँजी पैतृक सम्पत्ति र बचतबाट

काठमाडौं । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले शुरुआती पूँजी ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिबाट, २६ प्रतिशत आप्mनै बचतबाट तथा १६ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाबाट जुटाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन’ प्रतिवेदन अनुसार यस्ता उद्यमीका लगानीका अन्य स्रोतहरू अनौपचारिक कर्जा, विप्रेषण आय, सहकारी संस्था कर्जा र भेन्चर क्यापिटल लगायत रहेका छन् । 

कर्जा लिन घरजग्गा धितोको आवश्यकता र प्रक्रियागत झन्झट लगायत समस्याका कारण व्यवसाय शुरू गर्दा उद्यमीहरूले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत कम प्रयोग गर्ने गरेका प्रतिवेदनले बताएको छ । तर, स्थापनापछि सञ्चालनमा रहेकामध्ये ५० प्रतिशत यस्ता उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कर्जा वाणिज्य बैंकबाट लिइने गरिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार साना तथा मझौला उद्योगहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्दा भोगेका विभिन्न समस्यामध्ये झन्झटिलो प्रक्रिया, उच्च ब्याजदर र धितोको अभावलाई प्रमुख तीन समस्या मानेका छन् ।

त्यसैले आधाभन्दा बढी यस्ता उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिन सहज हुने बताएका छन् ।

यस्ता उद्योगमध्ये  ८५ दशमलव ९ प्रतिशतले उद्योगहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न घरजग्गालाई धितोका रूपमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । चल सम्पत्ति धितोका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगको संख्या ६ दशमलव ४ प्रतिशत र मेशिनरी तथा उपकरणलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्ने १ दशमलव ३ प्रतिशत रहेका छन् । यद्यपि यी उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढीले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो)लाई धितोको रूपमा राख्न चाहेका छन् भने दोस्रोमा गोदाम र तेस्रोमा घरजग्गालाई धितोका रूपमा राख्न चाहेको पाइएको छ ।

साना उद्योगमध्ये १९ दशमलव २ प्रतिशतले ब्याजमा सहुलियत प्राप्त गरेको र २ दशमलव ७ प्रतिशतले व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा लिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । मझौला उद्योगहरूले कुनै पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको देखिँदैन । कुनै पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूले ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा’ र परियोजना कर्जा लिएको नदेखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि पूँजी जुटाउन बैंकिङ क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नुमा यस्ता उद्योगको संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसक्नु र कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना रहनु रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । 

ग्लोबल आईएमई बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सुरेन्द्र रेग्मीले विकसित देशहरूमा जस्तो सहजता नेपालमा नभएको बताए । विकसित देशमा उद्यमीहरूलाई कर्जा दिनका लागि विभिन्न विकल्प रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न भनेर लिएको कर्जा दुरुपयोग हुनबाट रोक्नकै लागि सरकारले धितोको व्यवस्था गरेको हो । यो प्रक्रियामा केही लचकता अपनाउने योजना सरकारले अगाडि ल्याए बैंकहरूले त्यसलाई स्वीकार्ने तर त्यसका लागि बैंकले दिएको कर्जा सुरक्षित हुने वातावरण सरकारले नै मिलाउने पर्छ ।’ 

अर्कोतर्फ, नेपालजस्तो विकासशील देशमा उत्कृष्ट विचार लिएर व्यवसाय शुरू गर्न चाहनेहरूलाई पनि धितो माग्ने प्रचलनले उद्यमीहरूलाई दुरुत्साहित गरेको नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘यदि कुनै युवाले एचआईभी पोजिटिभ विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने विचार सार्वजनिक गरेर ऋणका लागि बैंकमा गए पनि धितो खोजिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

साना तथा मझौला उद्योगहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म र औसतमा वार्षिक १२ दशमलव ५१ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । मझौला उद्योगहरूले भन्दा साना उद्योगहरूले बढी ब्याज तिर्ने गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा भेन्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटीमार्फत यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि वित्तीय साधन परिचालन हुन नसक्नुमा लगानीकर्ताको अविश्वास, भेन्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटीबारेको अनभिज्ञता र उद्योगीहरूको कम चासो प्रमुख तीन कारण रहेका छन् । हाल यस्ता उद्योग स्थापनामा भेन्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटीको भूमिका न्यून देखिए पनि आगामी दिनमा यिनीहरू मार्फत वित्तीय साधन परिचालन गर्न सकिने सम्भावना भने रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले भन्छ ।