भूमिले जोडिएको नेपाल र रूपान्तरणको आधार

तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिलाई उद्देश्य बनाएको नेपालका लागि आर्थिक शक्ति बन्ने होडमा दौडिएका दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहनु अवसर र चुनौती दुवै हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको २ दिने नेपाल भ्रमणपछि यतिखेर आर्थिक विकासका सवालमा नेपाल र चीन सहकार्यका आधारहरूका बारेमा स्वाभाविक रूपमा चर्चा बाक्लिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय साझेदारी र सहकार्यका विषयमा समझदारी भएका छन् । कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणमा द्विपक्षीय सहकार्यका विषय उठान हुनु नयाँ कुरा होइन । तर, सहयात्राका आयामलाई कसरी फराकिलो र आपसी हितकेन्द्रित तुल्याउने भन्ने मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको शब्दावली सापटी लिएर नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूमिले जोडिएको देश बनाउनेबारे नयाँ शिराबाट विमर्शको थालनी भएको छ । यो औसत सन्दर्भसँगै चर्चामा आउने र समयान्तरमा हराएर जाने अभ्यासमात्र होइन भने आजैदेखि रूपान्तरणको आधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ । यो शब्दावली चिनियाँ राष्ट्रपतिको भए पनि आवश्यकता भने नेपालको हो । यसकारण पहल र तदारुकतामा नेपालकै चासो बढी हुनुपर्छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच २० ओटा समझदारीपत्र र लेटर अफ एक्सचेन्ज सम्पन्न भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसमा द्विपक्षीय साझेदारीका विस्तृत विषय नआएकाले त्यसका प्रारूप र उपलब्धि कस्तो हुन्छ भन्नेमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था नभए पनि सहकार्यका आधार भने हुन् । यथार्थमा नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारीका यी २० ओटा समझदारी सहकार्यमा प्रस्थानबिन्दु हुन् । सहकार्यको प्रारूप र गति भविष्यले देखाउनेछ ।

सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी सहायता, सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसम्बन्धी समझदारी, राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी, चीनको सिचुआन प्रान्तको राजधानी छन्तुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज, नेपालको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय तथा चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपाल र चीनका शहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता लगायत २० ओटा समझदारीलाई उपलब्धिमा रूपान्तरणका लागि अब पर्याप्त कसरत चाहिन्छ । सरकारले यी समझदारीलाई रणनीतिक रूपमा विकासको औजारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले यसलाई कार्यान्वयनमा लागि कार्ययोजना बनाइने बताइराख्दा अहिले नै उपलब्धिमा आशावादीमात्रै हुन सकिन्छ ।  

विश्वको आर्थिक र राजनीतिक शक्तिमा दरिने प्रतिस्पर्धामा अघि बढेको चीन नेपालका लागि अवसर हो भन्नेमा विवाद छैन । ऊ संसारभर आप्mनो प्रभाव विस्तारमा अग्रसर भएको छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ उच्च नेतृत्वबाट नेपालमा भएको भ्रमण यसको पछिल्लो कडीमात्र हो । नेपालमा आप्mनो प्रभाव र लगाव प्रमाणित गर्न यो भ्रमण सफल भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिका लागि भ्रमणको यो उद्देश्य पूरा भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालले प्रदान गरेको आतिथ्य र स्वागतबाट आफू निकै खुशी भएको सन्देशमात्र दिएनन् कि आधा रात नहुँदै नेपालमा उनको भव्य स्वागत र सम्मानका खबर चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भइसकेका थिए । आर्थिक र राजनीतिक आयामहरूमा भारतको प्रभाव बढी रहेको पृष्ठभूमिमा सी भ्रमणले चिनियाँ प्रभाव प्रवाहको सन्देश दिएको छ । यस अर्थमा यो भ्रमणका सन्दर्भमा चीनको मूलभूत उद्देश्य पूरा भइसकेको छ । तर, अब यसलाई कसरी आप्mनो हितमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा नेपालको कूटनीतिको प्रभावकारिता भने पर्खाइको विषय बनेको छ । 

हामीले उत्तर र दक्षिण छिमेकीसँगको सन्तुलित र आपसी हितमा आधारित सहकार्यबाटै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौं । र, त्यसको सार्थकता पनि रहन सम्भव हुन्छ । चीन आर्थिक कूटनीतिमा कति परिपक्व छ भन्ने बुभ्mन नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट भएको भारत भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । भारत चीनका लागि प्रतिस्पर्धीमात्र नभएर ठूलो व्यापार साझेदार र आफ्ना उत्पादनको बजार पनि हो । अमेरिकासँगको व्यापार युद्धका कारण दबाब झेलिरहेको चीन नेपालसँगको लगावलाई लिएर भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या नआओस् भन्नेमा उत्तिनै सचेत छ, जति नेपालमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन अग्रसर भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति भारत हुँदै नेपालको भ्रमणमा आउनुको कारण अरू केही नभएर यही सतर्कताले काम गरेको हो । 

नेपाल आउनुअघि भारत पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा त्यहाँ १२९ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै देश व्यापार विस्तारका लागि सहकार्य र सहयोग आदानप्रदानमा तत्पर देखिएका छन् । आजको दिनमा चीन र भारतबीच १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक व्यापार छ । यो आर्थिक स्वार्थले प्रतिस्पर्धी भएर पनि दुई आर्थिक शक्तिलाई टाढिन दिएको छैन । दुई विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर विकासको सम्भावना खोजिरहेको नेपालजस्तो देशका निम्ति यो कूटनीतिक चातुर्य अनुसरणीय छ । 

हामीले सहकार्यका आयामलाई द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय स्वार्थले जोड्न सक्यौं भनेमात्रै लक्षित उपलब्धि सहज हुनेछ । सरकारले चिनियाँ लगानी सहजीकरणका लागि कार्यदल बनाउने भएको छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको कार्यदलले लगानीका निम्ति क्षेत्र विस्तार र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा लगानी आकारमा हिसाबले भारत पहिलो र संख्याका आधारमा चीन दोस्रो स्थानमा छन् । तर, प्रतिबद्धतामा चीन अगाडि देखिएको छ । यो असोज मध्यसम्ममा चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सरकारी आँकडा छ । लगानी सम्मेलनमा समेत चिनियाँ प्रतिबद्धता अन्यको तुलनामा आक्रामक देखिने गरेको छ । तर, यसको अवतरण लगानीको रूपमा हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी लगानीका रूपमा ल्याउने भन्नेमा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना र चुस्त आर्थिक कूटनीति लिएको देखिँदैन । द्विपक्षीय कार्यदलले यसमा आशावादी हुने खालको काम गर्नुपर्छ । 

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पनि घोषणा गरेका छन् । तर, त्यो रकम प्राप्तिको प्रारूप स्पष्ट छैन । यहाँनिर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ५ वर्षअघि नेपालको संसद्मा उभिएर घोषणा गरेको १ खर्ब रुपैयाँ सहयोगमध्ये अहिलेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँमात्र आएको तथ्यलाई स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १ खर्बमध्ये २५ अर्ब अनुदान र बाँकी सहुलितपूर्ण ऋण थियो । भूकम्पको पुनर्निर्माणका नाममा भित्रिएको ७ अर्ब अनुदानमध्येको रकम हो । योबाहेक अरू रकम नआउनुमा सरकारको कमजोरी छ । हाम्रो सरकार ऋणभन्दा अनुदानमा एकोहोरिएको प्रमाण पनि हो । ऋणभन्दा अनुदानमा बढी जोडबल लगाउँदा शर्तको भारी पनि बढी उठाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कूटनीतिले ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । 

नेपाललाई भूमिले जोडिएको देश बनाउने चिनियाँ प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यसका लागि कनेक्टेभिटीमा चीनको तत्परता देखिएको छ । तर, अहिले पनि अधिकांश पूर्वाधारका विषय सम्भाव्यता अध्ययनको समझदारीको चरणबाट माथि उठेका छैनन् । भूबनोटका कारण उत्तरतिर रेलदेखि सडक सञ्जाल त्यति सहज छैन । यो असहजतालाई सहज बनाउनु चीनजस्तो शक्तिका लागि ठूलो कुरा पनि होइन । तर, आजको प्रत्येक सहकार्य आपसी हित र स्वार्थमा अडिएका हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालले लक्ष्यमा राखेको समृद्धिका निम्ति उत्तर र दक्षिण छिमेकीसित सन्तुलित एवम् आपसी हित प्रवद्र्धनमा आधारित सहकार्यको कूटनीति अपनाउनुको विकल्प छैन । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।