लगानी फिर्ता लैजान उत्तर कोरियाली लगानीकर्तालाई विभागको तेस्रो पत्र

काठमाडौं । उद्योग विभागले नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लान उत्तर कोरियाली कम्पनी र तिनका लगानीकर्तालाई तेस्रोपटक पत्र काटेको छ । यसअघि दुई पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि विभागले बुधवार तेस्रो पत्र काटेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को निर्णय पालना गर्दै ४५ दिनभित्र सबै लगानी फिर्ता लैजान विभागले काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग हुँदै दिइएको उक्त निर्देशनपछि राजदूतावास तथा सम्बद्ध कम्पनीले लगानी फिर्ताको प्रक्रिया शुरू नगरेकाले पुनः पत्र काटिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले यसअघि उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई भदौ १८ मा दोस्रो पत्र काट्दै अक्टोबर ३१ (कात्तिक १४ गते ) भित्र लगानी फिर्ता लगिसक्न अनुरोध गरेको थियो, जस अनुसार लगानी फिर्ताका लागि मात्र १२ दिन बाँकी छ । तर, त्यसका लागि उत्तर कोरियाली लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि पुनः ताकेता गर्नुपरेको विभागका महानिर्देशक जीवनप्रसाद सिटौलाले बताए । उनका अनुसार हालसम्म विभागमा उत्तर कोरियाली लगानीमा स्थापना भएका कुनै पनि उद्योग बन्दका लागि आएका छैनन् । सोही कारण, समयमै प्रक्रिया पूरा होस् भनेर स्मरण गराइएको हो ।

उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताले नेपालमा विगत २३ वर्षदेखि लगानी गरेको विभागको तथ्यांक छ । हाल नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा नौओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ६ होटल तथा रेस्टुराँ, दुई आईटी र एउटा अस्पताल सम्बन्धी उद्योग हुन् । विभागले होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आईटी कम्पनी, बोटोङगाङ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुशन, प्योङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्टलाई बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ताका लागिपत्र पठाइसकेको बताएको छ ।

कोरियाली लगानीका ९ कम्पनीमध्ये कोरिया हस्पिटल तनहुँमा र हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुशन ललितपुरमा सञ्चालित कम्पनी हुन् । यसबाहेकका अन्य सातओटा कम्पनी काठमाडौंमै सञ्चालन भइरहेका छन् । उत्तर कोरियाबाट विभिन्न कम्पनीमा गरेर नेपालमा कुल रू. २३ करोड हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको छ । तर, प्रत्यक्ष लगानी भने रू. ३ करोडको बराबरको मात्रै आएको विभागका सूचना अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए ।
खासगरी, आणविक हातहतियारमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले २०५० वैशाख २९ मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि २०७५ पुस ७ गते सुरक्षा परिषद्ले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्दै उत्तर कोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानीको प्रतिबन्ध पनि लगाइएको थियो । त्यसै अनुरूप, राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा २० बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम आप्mनो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा विक्री गरी कानून बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तानी गरी नेपालबाट आप्mनो लगानी फिर्ता लैजान सक्छन् ।

यदि, तोकिएको समयमा उत्तर कोरियाली कम्पनीहरू फिर्ता नगएमा परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र विभागको संयुक्त निर्णय अनुसार कामकारबाही अघि बढाइने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार तोकिएको समयमा लगानी फिर्ता नभए कोरियाली नागरिकको भिसा रोकिनुका साथै विभागकै अग्रसरतामा उद्योगहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यसअघि विभागले २०७६ साउन २४ र भदौ १८ गते कोरियालाई लगानी फिर्ता लग्न निर्देशन दिएको थियो ।