भेटी व्यवस्थापनमा कानूनको उपेक्षा

ललितपुर जिल्लाको दक्षिण भेगमा ऐतिहासिक बस्ती चापागाउँ रहेको छ । त्यस ठाउँमा रहेको करीब ३७२ रोपनी जग्गामा एउटा हरियो वन छ । जैविक विविधतायुक्त यस वनभित्र बीच भागमा वज्रवाराही देवीको मन्दिर छ । भाषा वंशावली अनुसार यस ठाउँमा पहिले कुनै मन्दिर नभई वनभित्र पीठ मात्र थियो । पछि पाटनका राजा श्रीनिवास मल्लले नेसं ७८६ मा पेगोडा शैलीको मन्दिर बनाउन लगाए । 

ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्व बोकेको मन्दिरमा स्थानीय कर्माचार्य जातिको व्यक्ति पुजारीका रूपमा रहने व्यवस्था छ । धेरै पहिले मन्दिरमा कर्माचार्य पुजारीको रूपमा रहँदै आएकोमा हाल बस्ने गरेका छैनन् । तर, देवगृहको नित्य पूजा भने कर्माचार्यले गर्दै आएका छन् । हिजोआज स्थानीय पोडे जाति (हाल उनीहरू आफूलाई पुजारी भनी चिनाउँछन्) का व्यक्तिहरू मन्दिरमा पिवाल (पालो) बस्ने गरेका छन् । मन्दिरभित्र भक्तजनहरूले चढाएका भेटी उनीहरूले संकलन गर्दै आएका छन् । मन्दिरको प्रांगणमा दान, दक्षिणा रकम संकलन गर्न चन्दा बाकस पनि राखिएको छ । यसरी संकलित भेटी, दान, दक्षिणा जम्मा हुने र आवश्यक परेको खण्डमा खर्च गर्न मिल्ने गरी कुनै आधिकारिक निकाय मातहत रहने गरी कोषको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन । 

मन्दिर आउने भक्तजनले त्यहाँ पहिलेदेखि नै भेटी, दान, दक्षिणा, जिन्सी सामान चढाउने गरेका छन् । त्यसैले भेटी तथा दान रकम प्रशस्त संकलन हुने कुराको पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी मन्दिरमा चढाइने भेटी र दानपात्रमा हालिने रकम कसरी खर्च हुँदै आएको छ भन्ने कुरा कसैको जानकारीमा छैन । संकलकले पनि त्यसको हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगले राखी सबै सामु ल्याउन सकेका छैनन् । यसको उचित व्यवस्थापन तथा मन्दिर संरक्षणका लागि कुनै पनि आधिकारिक निकायले चासो दिई कार्य गरेको पाइएको छैन । 

नेपालमा रहेका धार्मिक स्थलमा प्राप्त हुने भेटीलाई व्यवस्थापन गर्दै त्यसको संरक्षण गर्न भेटी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यो निर्देशिका जारी भएपछि भेटी रकम आफूखुशी चलाउन पाइँदैन । धार्मिक स्थलमा श्रद्धापूर्वक अर्पण गरिने नगद वा द्रव्य पदार्थ र अन्य जुनसुकै प्रकारका जिन्सी सामानलाई समेत भेटी मानेको छ । यस अर्थमा वज्रवाराही मन्दिर र वरिपरिको वनक्षेत्र पनि धार्मिक स्थल र मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको नगद तथा जिन्सी सामान भेटीका रूपमा रहेकोमा विवाद रहेन । 

धार्मिक स्थलमा चढाएको भेटीमध्ये नगदका हकमा व्यवस्थापन समितिले कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र अन्य जिन्सी र उपहारको हकमा सोको विवरण राखी पारदर्शी रूपले परिचालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी निर्देशिकाको दफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो भेटी रकम, द्रव्य वा जिन्सी धार्मिक स्थलको जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण तथा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ । यो भेटी रकमको व्यवस्थापन समितिमा दाखिला गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक स्थलमा चढाएको भेटी, दानदक्षिणा दानपात्रमा राख्ने व्यवस्था व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । पुजारी, कर्मचारी वा कुनै कामदारले व्यवस्थापन समिति भेटी, दक्षिणा र उपहार व्यवस्थापन समिति समक्ष दाखिला गर्नुपर्छ । सुन चाँदीका सामान, धातुका भाँडाकुँडा, वस्त्र लगायत जिन्सी सामान व्यवस्थापन समितिले तोकिदिए बमोजिम मुचुल्का खडा गरी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

देशभरिमा २ हजारभन्दा बढी राजगुठी अन्तर्गतका देवीस्थानहरू रहेका छन् । सयौंको हाराहारीमा रहेका मन्दिरमा मात्र यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेका होलान् । तर, यस वज्रवाराही देवीको मन्दिरलाई भने यो निर्देशिकाको कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाले छुन सकेको छैन । यो मन्दिरमा न त कोही आधिकारिक पुजारी नै रहेको छ, न त यस मन्दिरको सम्बन्धमा कार्य गर्ने कुनै व्यवस्थापन समिति नै रहेको छ । यसले गर्दा यहाँभित्र पालो बस्ने गैरपुजारीले सम्पूर्ण दान, दक्षिणा, भेटी तथा द्रव्य वा विभिन्न जिन्सी सामान संकलन गरी नगन्य मात्रामा मात्र मन्दिर संरक्षणमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसै मन्दिर परिसर वरिपरि अव्यवस्थित ढंगले पूजा सामग्रीहरूको व्यापार हुँदै आएको अहिले पनि देख्न सकिन्छ । मन्दिर आउने भक्तजनको सवारीसाधनको पार्किङ, वनभोजका लागि सत्तल, पाटी प्रयोग गरेबापतको शुल्क भने ज्योतिदय संघ नामको धार्मिक संस्थाले असुल गर्दै आएको छ । तर, मन्दिर संरक्षणमा भने यो संस्थाले कार्य गरेको छैन । आफ्नो मनोमानी ढंगले भेटी रकम तथा जिन्सी सामानको प्रयोग तथा खर्च गर्न नपाउने गरी कानून प्रचलनमा रहँदा रहँदै पनि वज्रवाराही मन्दिरमा भने बेथिति अझै कायमै छ । 

स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार १ सय वर्षभन्दा पनि पुरानो मन्दिर प्राचीन स्मारकभित्र पर्छ । यस ऐनको दफा ३(ङ) मा मन्दिरको सञ्चालकले त्यसमा चढाइएको दान, दक्षिणाको रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्म सोही मन्दिरको संरक्षण तथा यसको पर्यावरणको सुधारमा लगाउनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै यसैको दफा १० अनुसार पुरातत्त्व वा ऐतिहासिक महत्त्वको तीर्थ वा देवालयलाई दुरुपयोग वा बेहिसाब हुन नदिन नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने देखिन्छ । धार्मिक स्थलको संरक्षण र सञ्चालन गर्ने दायित्व राज्यको हो । प्राचीन स्मारकका रूपमा रहेको वज्रवाराही मन्दिरको व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा उक्त कानूनी व्यवस्थासमेत लागू नहुँदा यस मन्दिरको अर्थ व्यवस्था पहिलेदेखि नै बेहिसाब रहँदै आएको छ । यसतर्फ स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । 

सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि, १९७२ लाई नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा जैविक विविधतायुक्त धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक एवम् पर्यावरणीय महत्त्वको यस वज्रवाराही मन्दिर र वरिपरिको वनक्षेत्रको संरक्षणको लागि कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिले यो मन्दिर कानूनका दृष्टिमा पर्न सकेको छैन ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।