मेडिकल कलेजको ठगी  

सक्षम र योग्य चिकित्सक उत्पादन गर्ने थलो मेडिकल कलेज हुन् । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार देश भरमा निजी तथा सरकारी गरेर २१ ओटा मेडिकल कलेज छन् । यस्ता मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले लाखौंको शुल्क तिर्नुपर्छ । कतिपय विद्यार्थीले शुल्ककै कारणले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न सक्दैनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका निम्नवर्गका लागि मेडिकल शिक्षा महँगो नै देखिएको छ । नेपाल सरकारले निश्चित सीट संख्या तोकेर छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, सबैले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । देशभरका मेडिकल कलेजमा न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि मात्र एमबीबीएस शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । 

मेडिकल कलेजले लिने शुल्कका बारेमा विवाद चर्किएको छ । मेडिकल कलेजले आपूmखुशी अतिरिक्त शुल्कको नाममा करोडौं रकम विद्यार्थीबाट असुल गरेपछि यो विवाद शुरू भएको हो । विद्यार्थीहरू प्रशासनको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आन्दोलनले गर्दा गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजमा महीनौंदेखि पठनपाठन हुन सकेको छैन । नेपालका मेडिकल कलेजहरूको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति २०६८ सालमा गठन भएको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई चारवर्षे एमबीबीएसको अध्ययनका लागि प्रतिविद्यार्थी २७ लाख ४२ हजारको शुल्क कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क अध्ययन समितिले भने त्यति बेला एमबीबीएसका लागि ३१ लाख शुल्क कलेजले लिन पाउने गरी सिफारिश गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन र सिफारिश दुवै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । पछि मेडिकल कलेजमा हुने गरेको शुल्कको विवाद अन्त्य गर्न भन्दै २०७१ सालमा प्राडा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । माथेमा आयोगले एमबीबीएस तहको अध्ययनको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने र यस रकमलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने भनी सुझाव सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यसको पनि कार्यान्वयन भएन । 

मेडिकल शिक्षामा कायम रहेको बेथितिका विरुद्धमा डाक्टर गोविन्द केसीले धेरैपटक अनशन बस्नु परेको सबैलाई विदितै छ । उनको मागको सम्बोधन हुने गरी अहिले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको छ । यो आयोगलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । विगतका विभिन्न प्रतिवेदनको भावनालाई समेटेर मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन संसद्ले यो ऐन बनाई जारी गरेको हो । यो ऐन आएपछि आयोगलाई मेडिकल शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त छ । शिक्षण संस्थाले अध्ययन अवधिमा लिइने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क वा आयोगको स्वीकृतिमा लिइने अन्य शुल्कलाई ऐनले शिक्षण शुल्कका रूपमा मानेको छ । यी शीर्षकमा बाहेक मेडिकल कलेजले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न पाउँदैनन् । यसै ऐनको दफा १८ अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले स्नातक तहको शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ । शुल्कका रूपमा लिइने एक तिहाई रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीका रूपमा विद्यार्थीबाट लिइनेछ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहका लागि लाग्ने शुल्क पनि आयोगले निर्धारण गर्न सक्छ । यसको लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको आधारमा आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यसैगरी बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवैका लागि समान रूपमा २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुद्रास्फीतिका आधारमा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि आयोगले यो शुल्कको दर निर्धारण गरेको हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

मेडिकल कलेजले अहिले प्रचलित कानूनको बेवास्ता गरी अतिरिक्त शुल्कको नाममा विद्यार्थीहरूबाट मनपरी शुल्क असुल गरेका छन् । देश भरका १२ ओटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको अध्ययनको नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न कलेज प्रशासनले मानेको छैन । एउटा कुशल चिकित्सक बन्ने सपना बोकेर मेडिकल कलेज पुगेका विद्यार्थीहरूले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था कलेजले नै निम्त्याएको हो । विशेष गरी निजी कलेजमा यो विवाद देखिएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले कलेज प्रशासनलाई निर्देशन दिए पनि कलेजहरू अटेर गरी बसेका छन् । यसले मेडिकल कलेजको आडमा कमाउधन्दामा माफियाको संलग्नता पो छ कि भनी शंका गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । आयोगले निश्चित शुल्क तोकिदिएको अवस्थामा पनि मनपरी शुल्क असुल गर्नु भनेको गैरकानूनी वा अवैध लाभ आर्जन गर्नु हो । साथै आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर रकम उठाउनु भनेको ठगीको कार्य पनि हो । यस्तो कार्य आर्थिक अपराधको दायरा भित्र पर्छ । यस्तो अपराध गर्ने कलेजका प्रशासक वा सञ्चालकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही अगाडि बढाउन पनि कानूनले बाधा गरेको छैन । तर, यस्ता कार्य गर्ने मेडिकल कलेजलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यस्ता अपराध र बेथितिको विरुद्धमा सरकारले नै चासो देखाउनुपर्छ । 

गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ शिक्षा पाउनु विद्यार्थीको अधिकार हो । यस्ता अधिकारका कुरा संविधान, ऐन, नियममा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । विद्यार्थीप्रति कलेज प्रशासन गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । यस्ता शुल्क वा अन्य कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्ने अधिकार मेडिकल कलेजका प्रशासक वा सञ्चालकलाई छैन । मेडिकल कलेजमा कायम रहेको शुल्कको विवाद सदाका लागि समाधान हुनुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्  ।