छोरी शिक्षा बीमामा आकर्षण बढ्दो

रौतहट । प्रदेश २ सरकारले सञ्चालन गरेको ‘छोरी शिक्षा बीमा’मा रौतहटका अभिभावकको आकर्षण बढेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत माघ २ देखि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । प्रत्येक तहमा शिविर मार्फत सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रममा डेढ महीनाको अवधिमै करीब २ हजार ९०० छोरीको बीमा गराइएको छ ।

छोटो समयमै उल्लेख्य मात्रमा छोरीको बीमा भएपछि यसप्रति अभिभावक उत्साहित हुँदै गएको अभियानका रौतहट संयोजक कृष्णकुमार साहले बताए । उनका अनुसार हालसम्म बीमा अभियान अन्तर्गत गौरमा ११८, बौधिमाईमा १९९, गरुडामा ३५०, मौलापुर २४७, माधवनारायणमा २५२ कटहरियामा २५३ जना, चन्द्रपुरमा ४४५, गुजरामा ३०१, राजपुरमा ३०० र परोहमा २२५ जना छोरीको बीमा गराइएको छ । यो शिविर सकिएपछि पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा छोरीको बीमा गराउन सकिने उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको यस योजनाप्रति अभिभावक उत्साहित भएको चन्द्रपुरका स्थानीय विक्रम लामाले बताए । ‘बीमा रकम छोरीको उच्च शिक्षामा खर्च गर्न सकिने भएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसले छोरीको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।’ उक्त कार्यक्रमले छोरीलाई शिक्षा दिएर सक्षम बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

२०७५ माघ १ गतेयता जन्मिएका हरेक छोरीको बीमा गरिदिने र मुद्दती खातामा सरकारले रू. ३ लाख रकम राखिदिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको साहले जानकारी दिए । ‘अभिभावक र छोरीको नाममा खाता रहने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सो खाताको रकम छोरीको उमेर २० वर्ष पूरा भइसकेपछि मात्र निकाल्न पाइनेछ ।’ सो रकम पाउन छोरीले कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ । 

कुनै छोरीले २० वर्ष नपुग्दै वा १२ कक्षा उत्तीर्ण नगर्दै पढाइ छाडेमा सो रकम नपाउने र स्वतः ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कोषमा जम्मा हुुने साहले बताए । उनका अनुसार बीमित छोरीको मृत्यु वा अपांगता भई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा भने बीमा अवधि समाप्त हुनुअघि नै सो रकमको भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइको कारण विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसकेको खण्डमा पनि छोरीहरूले सो रकम पाउने व्यवस्था गरीएको उनले बताए । कार्यक्रमको प्रभावले बालविवाह न्यूनीकरण हुने, मातृशिशु मृत्युदरमा कमी आउने र छोरी शिक्षित भएमा आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी हुनुका साथै रोजगारीमा पनि पाउने उनको भनाइ छ । 

यसरी बीमा गरिएका हरेक छोरीहरूको घरमा ३ महीनाका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहबाट तथ्यांक आउने बित्तिकै बीमित छोरीहरूको घरमा इन्टरनेट जडान कार्य शुरू गरिने सुबिसु केबलनेटका चन्द्रपुर शाखा प्रबन्धक वासुदेव उपाध्यायले बताए । यसरी जडान गरिएको इन्टरनेट ३ महीनासम्म निःशुल्क र त्यसपछि पनि सहुलियत दरमा प्रदान गरिने उनको भनाइ छ । विशेषगरी तराई–मधेशमा छोरीहरूप्रति गरिने विभेद, बालविवाह, दाइजोजस्ता कुरीति हटाउन प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।