सरकारबाट के चाहन्छ निजीक्षेत्र ?

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गर्‍यो । कोरोनाको असर लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्रको गति कस्तो हुन्छ ? यसमा पूरक अध्ययन आवश्यक पर्नेछ । सरकारले चालू वर्षका लागि साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिएर मुख्य अर्थतन्त्रलाई आहत बनाएको संक्रमणले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई असर पार्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको दाबी गरेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थाले ९ खर्ब डलर बराबरको क्षति बेहोर्ने अनुमान छ । संक्रमण फैलिँदो क्रममा र नियन्त्रण अनिश्चित भएकाले असरको आयतन विस्तार हुनेछ । यसबाट विश्वको आर्थिक व्यवस्थामा विगत ५० वर्षयताकै ठूलो मन्दी आउने प्रक्षेपण छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार विकास करलगायत सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ उपयोगविहीन बसेको छ । यस्ता कोषको रकम कोरोना विपत्ति समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि त यो झन् चिन्ताको विषय हो । आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्था विश्वकै उत्पादन र आपूर्ति अस्तव्यस्त हुँदा स्वाभाविक लयमा अघि नबढ्ने निश्चित छ । संसारभरि संक्रमणले ठूलो मानवीय क्षति भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो क्षति नहुनु भाग्य नै ठान्नुपर्छ । कोरोना भाइरस महामारीले अहिलेसम्म हामीकहाँ त्यति क्षति पुगेको त छैन, तर संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । सतर्कता र संक्रमण निदानका उपाय त्यति प्रभावकारी र भरपर्दा छैनन् । क्षति विस्तार हुँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार छैन । 

यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको बेलामा पहिलो प्राथमिकता मानवीय क्षति रोक्नु नै हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ३ महीनादेखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६ महीनासम्म लम्बियो भने आगामी वर्षको वृद्धिदर पनि प्रभावित हुने बताइएको छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाएर पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने भन्ने विषय पनि केन्द्रभागमा हुनुपर्छ । बहुपक्षीय निकाय विश्व बैंक, मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकले सहयोग सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालले पनि यस्ता निकायबाट सहायता स्वीकार गरेको छ । सबैजसो देशले कोरोनाको विपत्तिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिराख्दा हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्रका लागि राज्यबाट यस्तो प्याकेज अपेक्षित देखिन्छ । 

सरकारले कोरोना प्रभावितका लागि ल्याएको पहिलो चरणको राहत रोजगारी खोसिएका वर्गलाई कसरी तत्कालका लागि हातमुख जोर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिए पनि प्रभावकारितामा प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् । राहतमा कुहिएको चामल, दाल र आलु खपत गरेर भ्रष्टाचार भएका खबर आइरहेका छन् । कोरोना उपचारका लागि अत्यावश्यकीय सामग्रीमै भ्रष्टाचारका सन्दर्भ आउनुजस्तो अमानवीय कुुरा के हुन सक्छ ? निजीक्षेत्रका निम्ति भनेर ल्याइएको राहतमा लक्षित वर्ग कत्ति पनि सन्तुष्ट छैनन् । राहत कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ ।

विगतमा घोषणा गरेको राहत नै नपाएको निजीक्षेत्रले सरकारले कोरोना विपत्तिका बेला ल्याएको राहतबाट उपलब्धिको आधार फेला पार्न सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । यसो भएमा त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन, यसको प्राप्ति सहज हुनुपर्छ । 

सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई अध्ययन गरेर दोस्रो चरणको राहत ल्याउने बताएको छ । कोरोनाको असर कहिले समाधान हुन्छ, त्यो यसै भन्न नसकिने भएकाले यो राहत पनि पूर्ण प्याकेज हुन सक्दैन । सम्भवतः यही वास्तविकतालाई बुझेर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ । अहिलेका लागि सरकारलाई कोरानाको रोकथाम र अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन राहत कसरी दिने भन्ने नै सकस बनेको छ । 

तीन हप्ताको लकडाउनमै कतिको दैनिक रोजगारी गुमेको छ । अत्यावश्यकीय उद्योगधन्दा पनि स्वाभाविक गतिमा चल्न सकेका छैनन् । अन्य कलकारखाना बन्द छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको छ । विश्व खाद्य संगठनले उत्पादन चक्रमा उत्पन्न संकट र माग तथा आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण विश्वव्यापी खाद्यसुरक्षाको संकट सृजना हुने बताइसकेको छ । हामीकहाँ पनि खाद्यान्नको अभाव हुने चिन्ता थपिएको छ । अहिले उपयोगको अभ्यासमा रहेको अधिकांश खाद्यान्न आयातको भरमा चलेको छ ।

हामी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको उपयोगमा पछाडि छौं । सरकारले २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो । यो खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने अवसर पनि हो । 

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने जोखिममा रहेका र मुलुकभित्रै बेरोजगार रहेकालाई रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा जोड दिएर रोजगारी बढाउने भनिएको छ । स्वरोजगार नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायी, जाकारहरूसँग सहकार्य गरेर योजना ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक मान्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो भने कृषि हाम्रा लागि खाद्यान्नको आपूर्तिमात्र नभएर आयआर्जनको मुख्य क्षेत्र बन्न सक्छ । 

अहिले अधिकांश खाद्यान्न आयातको भरमा चलेको छ । हामी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको उपयोगमा पछाडि छौं । यो खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने अवसर पनि हो । 

हामी सबैभन्दा पहिला खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, माछामासु, दूधजस्ता दैनिक खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । किसानलाई सस्तो दरमा ऋण, बीउ, मलखादको व्यवस्था मिलाउने हो भने खेतबारी बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्ति कृषिमा केन्द्रित हुन सक्छ । यो अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको दर घटाउने र आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर बन्न सक्छ ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था र बजारका कारण बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादनलाई बढावा दिन सक्दैनौं । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यममा आत्मनिर्भर हुने नीति लिनुपर्छ । कृषि उद्यम यसको सही विकल्प हो । कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढावा दिन पनि कृषिमा आकर्षणको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । 

कोरोना नियन्त्रण र राहतको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्वाभाविक चासो र चिन्ता सरकारको अगाडि छ । स्रोत व्यवस्थापनकै लागि सरकारले बजेटका १४ उपशीर्षकबाट बजेट रोकेको छ । सांसदका नाममा विनियोजित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमसमेत रोकेर यसैमा लगाउने कुरा आएका छन् । करीब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चालू वर्षको बजेटमा सांसदका नाममा विनियोजन भएको छ ।

यस्तो बजेट कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्नुपर्छ । भारतले पनि हालै २ वर्षका लागि यस्तो रकम रोकेर कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ राज्यका विशिष्ट पदाधिकारी र सांसद्को पारिश्रमिक ३० प्रतिशतले घटाइने भएको छ । हामीकहाँ यो उपाय अपनाउन नसकिने होइन । प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई दिनुभएको सन्देशमा यो विषयमा आफू सकारात्मक भएको बताउनुले आउँदो बजेटमा यो अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्छ । सरकारी पदाधिकारीलाई दिइएको अतिरिक्त भत्ता, विशिष्टहरूले लिइरहेको सुविधालगायतमा कटौती गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन सक्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार विकास करलगायत सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ उपयोगविहीन बसेको छ । यस्ता कोषको रकम कोरोना विपत्ति समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सुखद छैन । अहिलेसम्म यो खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । कोरोनाका कारण अहिले अधिकांश विकास योजना ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा यो खर्च अझ कमजोर हुनेछ । सरकारले अघि बढ्न नसकेका योजनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट कोरोनाबाट उत्पन्न हुने संकट समाधानमा लगाउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाबाट १ हजार ५६३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम लिने भएको छ । दाताहरूले दिएको यस्तो अनुदान र सहुलियत ऋणलाई उचित तरीकाले उपयोग गरिनुपर्छ ।

अहिले महामारीको नियन्त्रण र प्रभावितलाई तत्कालीन राहतमा जुटेको सरकारले प्रभावित निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन तत्परता देखाएको पनि छ । परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकट समाधान नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सतही होइन भने आगामी वर्षको बजेटमा यसको प्रत्याभूति देख्न पाइनुपर्छ । तत्कालीन असहजता समाधानका लागि प्रभावकारी राहत प्याकेजको खाँचो छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।