महामारीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक

विश्व जगत्मा विभिन्न कालखण्डमा इन्फ्लुएन्जा, इभोला, प्लेग, सार्स, प्mलुजस्ता भाइरसका कारण रोगको महामारी फैलिएर कैयौं मानिसको मृत्यु भएको इतिहास छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड १९ नाम दिइएको) इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकाजस्ता आर्थिक तथा स्रोतसाधन सम्पन्न राष्ट्रमा फैलिएर त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था नै खलबल्याइसकेको अवस्था छ । नेपालमा यो भाइरसको संक्रमणलाई बढ्न नदिई मानिसको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ । विदेशबाट फर्किआएका, भारतबाट नेपाल पसेका विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले समयमै नेपाल सरकारलाई जानकारी दिई भाइरसको परीक्षण नगरिदिँदा रोग नियन्त्रणमा जटिलता थपेको छ । भाइरसको संक्रमणलाई पैmलिन नदिन सरकारले सबै नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा घरमै रही बन्दाबन्दी (लकडाउन) को पालना गर्न आह्वान गर्दै आएको छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन तोकिएबमोजिम द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह रहने व्यवस्था ऐनको दफा ४८ मा छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नेपाल सरकारले संक्रामक रोग हो भन्ने कुरा सूचीकृत गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति संक्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा निजको उपचार व्यवस्थापन सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नुपर्छ । यस्ता रोगको बिरामी पहिचान भएमा सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बद्ध निकायमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यस्ता रोग लागेका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी उपचार गर्दा कर्मचारीको सुरक्षा तथा संक्रमण पैmलिन नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै कामलाई अपराधका रूपमा मानेको छ ।

संविधानमा नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो महामारीको समयमा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । रोगमुक्त भई जिउन पाउनु प्रत्येक मानिसको अधिकार हो । नेपालको संघीय संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी गरिसकेको छ ।

गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, खोप सेवा, सरुवा रोग र नसर्ने रोग, मानसिक रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद तथा मान्यता प्राप्त अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, सामान्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ अनुसार निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेको छ । यसमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आवश्यक सेवा थप गर्न सक्छ । आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि मानिसलाई वञ्चित हुन नदिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । संघीय कानूनले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रदेश सरकारले समेत यो सेवा दिनुपर्नेछ । आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन तोकिएबमोजिम द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह रहने व्यवस्था ऐनको दफा ४८ मा छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याउने र सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानूनलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको छ । यससम्बन्धी नियमावली तथा आवश्यक मापदण्ड बन्न नसक्दा अहिलेको महामारीको समयमा कानून कार्यान्वयनमा केही फितलो देखिएको छ । सुविधा सम्पन्न भनेका निजी स्वास्थ्य संस्था कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा बिरामीको स्वास्थ्य जाँचको कार्यमा पछि हटेको समाचार आएको छ । केही सीमित सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीको परीक्षण तथा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख ५ गते कोरोना भाइरसको महामारी सम्बन्धमा परेको उत्प्रेषण (०७६–डब्ल्यूओ–०९३८) मुद्दामा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकसमेत प्रभावित भइरहेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । कोभिड १९ को संक्रमणमा परेका जनताहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी मनोसामाजिक परामर्शको समेत व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चित गर्न जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्न भनी उक्त आदेशमा भनिएको छ । अदालतको यो आदेशपछि सरकारलाई महामारीको समयमा जिम्मेवारी थपेको छ । अहिलेको सरकारले भाइरस परीक्षणका लागि आवश्यक साधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको पनि कमी देखिएको छ । यसले रोग नियन्त्रमा सफलता पाउन समय लाग्ने देखिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट सबैका लागि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई रोगको संक्रमण फैलिन नदिन उनीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । कुनै पनि बिरामीको रोगको परीक्षण तथा शीघ्र उपचारका लागि दक्ष जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्थासमेत सरकारले समयमै गर्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि कार्य गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य एवम् दायित्व हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा देश भरका सबै स्वास्थ्य संस्था र तिनमा काम गर्ने प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो दायित्व बिर्सनु हुँदैन । रोग फैलिन नदिन मानिसहरूको स्वास्थ्य रक्षाको काममा सक्रियताको साथ लाग्नुपर्छ । स्वस्थ र निरोगी जीवन बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा राज्य, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाका तर्फबाट कुनै अवरोध सृजना हुनु हुँदैन । जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कार्य निन्दनीय हुन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।