विप्रेषण आप्रवाहमा चुनौती

विश्वका करीब १७२ मुलुकमा नेपालबाट दक्ष, अर्धदक्ष र न्युनदक्ष (अदक्ष) जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको तथ्याङ्क छ । झन्डै ४५ लाख जनशक्तिले विदेशमा आप्mनो श्रम र पसिनाले कमाएको रकम विप्रेषणका रूपमा नेपाल पठाउँछन् । यसरी विदेशिने जनशक्तिमध्ये धेरैजसो विपन्न परिवार र ग्रामीण भेगबाट जाने गरेको देखिन्छ । रोजगारीका अतिरिक्त उच्च अध्ययनका लागि यूरोपका मुलुक एवम् अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, सिंगापुर र दक्षिण एशियाली देश भारत, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान, बंगलादेश आदि मुलुकमा विद्यार्थीहरू गएका छन् । विद्यार्थीका रूपमा गए पनि उनीहरूले आंशिक रूपमा काम गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो गर्नुका साथै केही न केही रकम घरपरिवारमा पठाउने गरेको पाइन्छ । यसरी नेपालबाट औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विदेशमा गई काम गर्दै आएको जनशक्ति झन्डै ५० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ भने उनीहरूबाट ठूलो रकम विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

विप्रेषण ऋणात्मक हुने संकेतले बैंकमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने विपन्न तथा ग्रामीण भेगका युवा जनशक्ति मलेशियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुक साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस्, बहराइन र ओमानमा रहेका छन् । यी मुलुकमा करीब १४ लाख २० हजार जनशक्ति रहेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगरीमा गएकामध्ये एक तिहाइको रोजगारी कोरोना महामारीका कारण गुमेको छ । यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढ्ने संकेत देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समेत आर्थिक मन्दी आएकाले विदेशमा गएका युवाको रोजगारी गुमेको छ र उनीहरू स्वदेश फिर्ता हुन चाहेका छन् । यसो भएमा बेरोजगारी वृद्धि, खाद्यान्नको अभाव, शिक्षा, स्वाथ्यमा पहुँच न्यून हुने देखिन्छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अनुमान छ ।

सन् २०१८ को विश्व बैंकको सर्वेक्षणअनुसार करीब ८ दशमलव १ खर्ब रकम विप्रेषणको रूपमा आप्रवाह भएको थियो । ग्लोबल फिन्डेक्सको सर्वेक्षणअनुसार कुल विप्रेषण आप्रवाहको ३५ प्रतिशत युवाहरूले मात्र बचत गर्छन् । विप्रेषणबाट हुने ठूलो अंश उनीहरूको ऋण तिर्न, खाद्यान्न खरीद, शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यलगायतमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने २८ प्रतिशत विप्रेषण बचत हुने गरेको छ । विप्रेषणको रकमलाई बचत गर्न तथा वित्तीय संयन्त्रको पहुँच र ससाना व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गरी रोजगारी सृजना गर्ने योजना बनाई पूँजी निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार कोरोना महामारीकै कारण चालू वर्षमा कुल विप्रेषण आप्रवाह ७ खर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको बताइन्छ । यसो भएमा पछिल्लो वर्षको तुलनामा करीब १ खर्ब ५० अर्ब विप्रेषण आप्रवाह न्यून हुनेछ । विप्रेषण ऋणात्मक हुने संकेतले बैंकमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ । यी चुनौतीलाई सामना गर्न विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई रोजगारमूलक कार्यक्रममा समाहित गर्नु आवश्यक छ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा बजारीकरण गर्ने, शीपको विकास गर्दै ससाना उद्यमशीलतामा बढाउने, सरकारको विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराउने, विदेशबाट सिकेको शीप तथा दक्षताअनुसारको कामका लागि सर्वसुलभ वित्तीय ऋण उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम अघि सारिनुपर्छ । वित्तीय पहुँच र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिई विप्रेषणको रकमलाई आय आर्जनमा उपयोग गरिनु आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये एक तिहाइको रोजगारी कोरोना महामारीका कारण गुमेको छ । यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

यी उपायको कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अधिकांश जनशक्ति नै ग्रामीण दूरदराजमा रहेका छन् । उनीहरूसँग शीप छ तर विप्रेषणको धेरै अंश अनुत्पादक कार्यमा खर्च भएको छ । कति जनशक्ति विदेशबाट फर्किने हुन् भन्ने तथ्याङ्क अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसरी फर्किनेमध्ये धेरैसँग जमीन पनि खासै छैन । अधिकांश युवाशक्तिसँग वित्तीय पहुँच पनि छैन । यसलाई उपयुक्त तरीकाले सहज कार्यान्वयन गर्न÷गराउन जटिल देखिए तापनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई मौका मिलेको छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारीलाई सरकारले अंगीकार गरेको छ । करीब ३५ हजार सहकारीहरू नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा क्रियाशील रहेका छन् ।

सहकारीमा आबद्ध धेरै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान छ । ती विपन्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता हुने जनशक्तिलाई आंशिक रूपमा तिनै सहकारीले अवसर दिन सके केही हदसम्म रोजगारीको अवसर मिल्ने देखिन्छ । यसो हुँदा उनीहरू आय आर्जनमा समाहित हुन्छन् र कृषि व्यवसायको समेत विकासमा टेवा पुग्छ । खासगरी साना किसान कृषि सहकारीहरूले सञ्चालन गरेका कृषिक्षेत्रका क्रियाकलाप सकारात्मक र प्रतिफलयुक्त रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी नेपाल सरकारबाट सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि), गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) र साना किसान विकास वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको साना किसान प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमजस्ता आयोजनालाई अझ बढी क्रियाशील बनाई त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सहकारीहरूलाई अवसर प्रदान गनुपर्छ । यसो भएमा अहिले सृजित चुनौती र बेरोजगार जनशक्तिलाई केही हदसम्म निराकरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिले रोजगारी पाए पनि त्यसले बलियो अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्दैन । त्यसैले कृषिलाई सहकारीसँग जोडेर विदेशमा सिकेको शीपलाई नेपाली भूमिमा जोड्न सके दूरगामी परिणाम निस्कने देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्त विज्ञ हुन् ।