आउला त पुनरुत्थानमूलक बजेट ?

भारतले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि २० लाख करोड भारतीय रुपया बराबरको आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्‍यो । भारतले ल्याएको यो प्याकेज भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब १० प्रतिशत बराबर हो भनिन्छ । विश्वका आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् । विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २० खर्ब डलरको राहत ल्याएको छ । चीनमा यस्तो रकम ५ खर्ब डलरको छ । जापानले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब डलरको प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएको छ । उल्लिखित तथ्यको तात्पर्य, आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटको तयारीमा जुटिराखेको हाम्रो सरकारले पनि कोरोना संकटबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रोत्साहनमूलक योजनासहितको बजेट ल्याओस् भन्ने नै हो ।

आग्रहका आधारमा बजेट छुट्ट्याउने परम्परागत तरीकाले अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सम्भव छैन । कम्तीमा आगामी वर्षको बजेटले यो परम्परा भत्काउने कामको थालनी गर्नुपर्छ ।

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि २५ खर्ब डलर बराबरको खाँचो औंल्याइएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको आकलन गरिएको छ । र, निजीक्षेत्रले करीब सोही रकम बराबरको पुनरुत्थानमूलक प्याकेजको माग गरेको पनि छ । यो अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ५ प्रतिशत हुन जान्छ ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो क्षति पर्यटन क्षेत्रमा भएको छ । सेवा क्षेत्र ठप्प छ, यो स्वाभाविक लयमा फर्किन समय लाग्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आय घट्ने निश्चित त छँदै छ, करीब १० लाख जनशक्ति नेपालमै फर्किने अनुमान सही हुने हो भने त्यो जनशक्तिलाई रोजगारी दिने योजना सरकारले अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योग व्यवसाय कोरोनाको समस्याबाट मुक्त छैनन् । रोजगारीमा अगाडि रहेका निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, औषधिजस्ता उत्पादनका क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदै छन् । सरकारले ४४ प्रकारका उद्योग र व्यवसाय चलाउन दिने भने पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगको उत्पादन अहिले बन्द अवस्थामा छ । एकातिर कोरोनाको स्वाभाविक त्रास र अर्कातिर ढुवानी, आवागमन र बजार सुचारु नहुँदा उत्पादन जारी राख्नुको औचित्य नहुन सक्छ । र, यी पक्षको उचित व्यवस्थापनविना उत्पादन सम्भव पनि छैन ।  लकडाउनको २ महीना पनि नपुग्दै रोजगारदाताले कर्मचारी पाल्न सक्दैनौं भनिरहँदासंकट लम्बिएसँगै कैयौंको रोजगारी गुम्नेछ । नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा ५ लाखको हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति आउँछन् । सम्भावित बेरोजगारीलाई धान्ने सहज क्षेत्र कृषि नै हो । कृषि अहिलेका लागि रोजगारीको बृहत् क्षेत्रमात्र होइन, उद्यममा तुलनात्मक लाभको आधार पनि हो । तर, परम्पारगत शैलीको खेती र सरकारी नीतिले यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । निर्वाहमुखी खेतीप्रति युवाको आकर्षण छैन । यसकारण बजेटले कृषिक्षेत्रमा व्यापक आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई जोड्नुपर्छ । अन्यथा, भान्छा चलाउन खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुन सक्छ । खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने मुलुक नै कोरोनाका कारण खाद्यसंकटमा पर्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा गहिरिँदो परनिर्भरताले खाद्यसंकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि केन्द्रित हुने बताएको छ । बजेटमा कृषिसँग सरोकार राख्ने योजनालाई प्रविधि, उत्पादन र तुलनात्मक लाभमुखी बनाउने हो भने मात्र त्यसको उपादेयता रहन्छ । अन्यथा बेरोजगारी र भोकमरीको खाडल गहिरिने सम्भवना निकट देखिएको छ । सम्भावित बेरोजगारी र खाद्यसंकट दुवैको समाधानको बलियो आधार कृषिक्षेत्र नै भएकाले यसको मार्गनिर्देशन आउँदो वर्षको बजेटले गर्न सक्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट कोरोना संक्रमणबाट थलिएको उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधार र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने विभिन्न समिति र अध्ययनहरूको निष्कर्षले देखिएको छ । आयकरमा उच्चतम छूटको प्रस्तावदेखि सञ्चालन पूँजीको सहज र सुपथ प्राप्तिको उपकरण अपनाउन सुझाइएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । यो सकारात्मक छ, तर सरकारले दुई चरणमा ल्याएका राहत प्याकेजको अन्तर्वस्तु र सरकारबाट बढी अपेक्षा गरे कर बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बजेट सोचेजति पुनरुत्थानमुखी हुनेमा ढुक्क भने हुन सकिएको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकतामात्र होइनन्, जनताको मौलिक हक पनि हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र शिक्षामा राज्यको भूमिका दरिलो बनाउने बताइरहेको छ । हामीकहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधारको आधार कत्तिको बलियो रहेछ भनेर भेउ पाउन अहिले कोरोनाका बिरामीको उपचारबाटै थाहा भइसकेको छ । यस्तो महामारीको बेला परीक्षण किटको अभाव छ । अस्पतालमा संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ छैन । वीरगञ्जजस्तो सुगम ठाउँको कोरोना अस्पतालमा १०० जना बिरामी राख्नसमेत पूर्वाधार नहुनु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोर प्रतिविम्ब हो । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइराख्दा यो अहिले कोरोनाका असहजताले अचेट्नुको उपजमात्र हो कि भन्ने लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन । विगतमा पनि प्राकृतिक विपत्तिका बेला यस्ता तत्परता तत्कालीन अवस्था सहज हुनेबित्तिकै सेलाएर गएका उदाहरणहरूको कमी छैन ।

सरकारले दुई चरणमा ल्याएका राहत प्याकेजको अन्तर्वस्तु र सरकारबाट बढी अपेक्षा गरे कर बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बजेट सोचेजति पुनरुत्थानमुखी हुनेमा ढुक्क हुन सकिएको छैन ।

यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो । यसमा सरकारले सामान्य ढंगमात्रै पुर्‍याउने हो भने धेरै ठूलो कुरा गरिराख्नु पर्दैन । पहिलो, सरकारले बजेटको आधार लोकप्रियतालाई होइन, आवश्यकतालाई बनाउनुपर्छ । बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाएर उपलब्धि हुँदैन । सानै आकारको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट हुनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ । दोस्रो, सरकारले गौरवको सूचीमा राखेका योजनाबाट रकम घटाएर उत्पादनमूलक र चाँडो प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । दशकौंदेखि पूरा हुन नसकेर अहिले औचित्यमै प्रश्न उठिसकेका योजनालाई गौरवको सूचीबाट हटाए हुन्छ । त्यस्ता योजनालाई हटाएर आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने खालका योजनामा खर्च केन्द्रित गरिनुपर्छ । नेताको आग्रह र कार्यकर्ता खुशी पार्नकै लागि बनाइने योजना र त्यस्ता योजनाका नाममा हुने खर्चले कुनै उपलब्धि दिन सक्दैन । उल्टै जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थप्नेमात्रै हो ।

राष्ट्रिय आम्दानी सामान्य खर्च चलाउन पनि नपुग्ने अहिलेको अवस्थामा यस्ता योजना चल्ने भनेको वैदेशिक अनुदान र ऋणको भरमा नै हो । नाममात्रका गौरवका यस्तै योजनाका कारण अतिरिक्त ऋणको भार २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाइसकेको छ । यस्तो विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ । आग्रहका आधारमा बजेट छुट्ट्याउने परम्परागत तरीकाले अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सम्भव छैन । कम्तीमा आगामी वर्षको बजेटले यो परम्परा भत्काउने कामको थालनी गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती बजेट सदुपयोगको आधार बन्न सक्छ । संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नाममा दिइने रकम अहिले कार्यकर्ता खुशी पार्ने र भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ । यी जनताका प्रतिनिधिको काम खल्तीमा योजना बोकेर क्षेत्र चहार्ने होइन । विकास लागि त स्थानीय सरकार र विकासे अड्डा छँदै छन् । विशिष्टहरूको तलब, भत्ता, दोहोरो सुविधा, विदेश भ्रमण, उपचार खर्चको नाममा नेता, कार्यकर्तालाई रकम बाँड्नेजस्ता बेथिति रोक्नुपर्छ । यो रकम अर्बौंमा हुन्छ । यस्ता उपाय अपनाएर बजेट खर्चलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा केन्द्रित गर्ने हो भने उपलब्धि नआउनुपर्ने कारण छैन । समग्रमा आगामी वर्षको बजेट रोग, भोक र अर्थतन्त्रको संकट समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जुन परम्परागत तरीकाबाट सम्भव छैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।