संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी प्रावधान

नेपालमा समयसमयमा विभिन्न प्रकृतिका रोगहरू देखापर्ने गरेका छन् । हेपाटाइटिस, कोलेराजस्ता रोग खाना र पानीबाट मानिसमा सर्ने गर्छ भने लामखुट्टेको टोकाइबाट मलेरिया, कालाजार, डेङ्गु, जापानी इन्सेफ्लाइटिस आदि रोग लाग्ने गर्छ । सरुवा रोग नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३ ले सार्स, निपा भाइरस (निभ), मर्सकोभ (कोरोना भाइरस) लाई श्वासजन्य रोगका रूपमा लिइएको छ ।

संक्रामक रोग र त्यसले मानिसको जीवनमा पार्ने असरका बारेमा ख्याल गरी समयअनुकूल कानून निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

धेरै पहिले नेपालमै पनि मलेरियाका कारण लाखौं मानिस मरेको इतिहास छ । हरेक वर्ष विश्वका गरीब देशका मानिसमा हेपाटाइटिसको संक्रमण हुने गरेको तथ्य अहिले पनि बाहिर आउने गरेको छ । नेपालमा डेङ्गु, मलेरियाबाट अझै पनि मानिसहरू मर्ने क्रम रोकिएको छैन । अहिले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको छ । विश्वभरमा लाखौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

कोेरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुँदै आएको छ । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । रोगप्रति सचेतता नअपनाउने हो भने संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा भाइरस संक्रमण बढ्दो छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा देशका बाहिरी जिल्लाबाट लुकिछिपी वा विभिन्न बहानामा मानिसहरू काठमाडौं प्रवेश गर्दा संक्रमण देखिन थालेको हो । सरकार बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागिपरेको छ । तर, सरकारले रोगमाथि नियन्त्रण पाउन भने सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको पनि भूमिका महŒवपूर्ण हुनुपर्छ ।

संक्रामक रोगको उपचार बिरामीले निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ मा संक्रामक रोगहरूको सूची नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ । सरकारले कानूनबमोजिम संक्रामक रोग सूची बनाउन सकेको छैन । सूचीकृत संक्रामक रोगहरूको बिरामी पहिचान भएमा सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्डबमोजिम सम्बद्ध निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्पे्रषण गर्नुपर्छ । त्यसरी प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग लिई समयमै थप अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएबमोजिम स्थानीय तहको हुने कुरा ऐनको दफा ४९ (५) मा उल्लेख छ । तर, यससम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड र नियमावली बन्न सकेको छैन । यसले संक्रामक रोग सम्बन्धमा भएको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । मानिसहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकसमेत संकटमा पर्ने गर्छ । आधारभूत एवम् आकस्मिक सेवामा समेत पहुँच पुग्न गाह्रो हुन्छ ।

कुनै स्थानमा उच्च जोखिमयुक्त संक्रामक रोग देखिएमा सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था वा जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई दिनुपर्छ । यसो गर्नु सम्बद्ध व्यक्तिको कर्तव्य हुने गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा गरेको छ । त्यसैले महामारीको समयमा आप्mनो गाउँ, टोल वा स्थानमा रोगको संक्रमित व्यक्ति देखिएमा नजीकको स्वास्थ्य संस्था वा आप्mनो पायक पर्ने निकायमा खबर गर्नु सबै टोलवासीको कर्तव्य हुन आउँछ । कुनै किसिमको संक्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा निजको उपचार व्यवस्थापन सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नुपर्छ । बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्ता रोगको बिरामी पहिचान भएमा सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बद्ध निकायमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसरी उपचार गर्दा कर्मचारीको सुरक्षा तथा संक्रमण पैmलिन नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने कार्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यविरुद्धको कसूरका रूपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसैको दफा १०४ अनुसार कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुँदैन । कसैले जानीजानी यस्तो कार्य गरेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन्छ । लापरबाहीपूर्वक त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई पनि कैद तथा जरीवानाको हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको नियम, निर्देशन वा आदेश कसैले उल्लंघन गरेमा समेत व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । रोगको महामारीको समयमा कानूनको उचित पालना गरेको खण्डमा रोग नियन्त्रण गर्नमा केही हदसम्म सहजता मिल्ने देखिन्छ ।

नेपालमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० विशेष कानूनका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा पैmलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ । यस किसिमको आदेश प्रदेश सरकारले समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारण वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले यही व्यवस्थालाई टेकेर बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको असर लामो समयसम्म देखिरहने भन्दै आप्mनो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले शैक्षिक क्षेत्र, विभिन्न पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दामा नराम्ररी असर परिसकेको छ । सरकारले बन्दाबन्दीको समयलाई सार्वजनिक बिदासरह मानी तलब, सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका निम्न वर्गीय परिवारको दिनचर्यामा भने नराम्रो असर पर्नेछ । मानिसहरूको आयस्रोत गुम्ने खतरा बढेको छ । यो बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा आएर संक्रामक रोग र त्यसले मानिसको जीवनमा पार्ने असरका बारेमा ख्याल गरी समयअनुकूल कानून निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।