दुग्ध उद्योगलाई बचाउन राहत प्याकेजको माग

काठमाडौं । नेपाल डेरी संघले लकडाउनका कारण गम्भीर समस्यामा पुगेको दुग्ध उद्योगलाई धराशयी हुनबाट बचाउन आगामी बजेटमार्फत सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले लकडाउनका कारण ३० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको दुग्ध उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस क्षेत्रका समस्याप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बतााएको छ ।

सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रको विक्री हाल ८० प्रतिशतले घटेको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीदेखि किसानसमेत पलायन हुन सक्ने अवस्था आएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाका अनुसार यस क्षेत्रलाई धराशयी हुनबाट बचाउन सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम वा राहतका प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।

दुग्ध उत्पादनको विक्री नै घटेकाले उद्योगीहरूले किसानको भुक्तानी दिन नसकेको, घरभाडादेखि कर्मचारीहरूको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै संघले सरकारले विनाधितो उद्योगको प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत दरको ऋण कम्तीमा पनि ५ वर्षका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । उद्योगहरूले यसअघि लिएको ऋणको भाका बढाई लकडाउन अवधिभरको ब्याज मिनाहा गरी हाल प्रयोग भइरहेको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिन पनि संघको माग रहेको छ ।

पहिले ५० प्रतिशत छूट लिइँदै आएको भ्याट छूट पुनः लागू गरिनुपर्ने र सहुलियत दरको ऋण नपाएका उद्योगीहरूको ऋण सहुलियत दरमा परिणत गरिनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।

नयाँ उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ऋण प्रदान गरी उनिहरूलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा हाल ४०/५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका पुराना उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरणको सृजना सरकारले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा यस क्षेत्रमा थप १५ देखि २० हजार कामदारहरूलाई रोजगारी दिन सकिने संघले बताएको छ ।

५ लाख कृषक घरपरिवारको रोजगारीको माध्यम बनेको यस क्षेत्रमा कम्तीमा २० हजारभन्दा बढी मानिसहरूले रोजगारी पाएको अुनमाछ । यस व्यवसायका कारण शहरबाट दैनिक ५ करोडभन्दा बढी रकम गाउँमा पुग्ने गरेको थियो । तर, लकडाउनका कारण त्यो सबै आर्थिक कारोबारमा क्षति पुगेको व्यवसायीहरू वताउँछन् ।

प्रत्येक दिन ३१ लाख लिटर दूध बजारमा पुग्ने यो क्षेत्रको सिजन शुरू हुने समयमा व्यवसाय अवरुद्ध हुँदा दुग्ध उद्योगी व्यवसायी निराश भएको संघको भनाइ छ । यसका साथै सिजनमा प्रयोग गर्न भण्डारण गरिएको ५ अर्ब बराबरको धूलो दूधको म्याद करीब ५ महीनामात्र म्याद बाँकी रहेकाले उद्योगी तथा व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन् ।

नेपालका दुग्ध उद्योगीहरूको उत्पादन नै विक्री नभइरहेकाले सरकारले बा⋲य मुलुकहरूबाट दुग्धजन्य उत्पादनको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।