काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनको विकल्प नखोजी पटकपटक अवधि थप्ने काम मात्रै गरेकाले असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले जेठ २१ गतेदेखि सरकारले सुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाएमा लकडाउनको अवज्ञा गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका आपूर्ति समिति सभापति दुर्गाराज श्रेष्ठले लकडाउनले मात्र कोरोनाका रोकथाम नहुने भएकाले अब सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने र सुुरक्षाका उपाय अपनाउँदै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले त्यसो नगरेको खण्डमा जेठ २१ गतेदेखि लकडाउनको अवज्ञा गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने ।
दुई महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण पसलमा भएका कतिपय सामानको म्याद सकिसकेको र कतिपयको म्याद सकिने अवस्थामा पुगिसकेका कारण जसरी भए पनि व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यतामा आफूहरू पुगेको उनले बताए ।
सरकारले व्यापारीहरूको मर्कालाई बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेन । अब पनि व्यवसाय चलाउन नदिने हो भने व्यवसायीहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने व्यापारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
धेरैजसो साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले सरकारले पटकपटक लकडाउन मात्र थपेको र व्यवसाय चलाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ नसोचेको भन्दै लकडाउनको विरोध गर्ने बताउँछन् । काठमाडौं मल व्यापार संघकी अध्यक्ष सुषमा महरा भन्छिन्, ‘व्यवसायीहरूले बजेटको माध्यमबाट राहत खोजेका थिए । तर, सरकारले व्यवसायीहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय पनि बन्द गरेर बस्न सकिँदैन त्यसैले लकडाउन तोडेर व्यवसाय चलाउनु नै एकमात्र विकल्प हो’ । सरकारले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खाद्यान्नका पसलहरू हप्तामा सातै दिन पूरै दिनभरि खोल्न दिनुपर्ने र अन्य व्यवसायसमेत अवस्था हेरी हप्तामा ३ देखि ५ दिनसम्म खोल्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । पसलमा भएका सामानहरूको म्याद सकिएर काम नलाग्ने हुनु र व्यवसायीहरू मर्कामा पर्नु पनि मुलुकका लागि घाटा नै हो । त्यसैले अब अर्थतन्त्रलाई पनि विस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ ।
सरकारले भाटभटेनी, बिगमार्टलगायत ठूला व्यापारीलाई दिनभरि व्यापार गर्न दिएको र साना व्यापारीलाई बिहानको समयमा मात्र व्यापार गर्न दिएकोमा पनि साना व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सबै उपभोक्ताहरूको त्यहाँसम्म पहुँच नहुने भएकाले सानातिना खाद्य तथा किराना पसल पनि दिनभरि चलाउन पाउनुपर्ने खाद्य किराना व्यवसायीहरूको माग छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको रोजीरोटी र निर्वाहको स्रोत गुम्ने खतरा बढेकाले सरकारले यसको निकास निकाल्नेतर्पm कदम चाल्नुपर्ने खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । व्यापारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नै गरी बजेट नआउँदा पनि व्यवसायीहरूमा एक किसिमको आक्रोश र निराशापन थपिएको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूमार्फत ग्राहक र व्यापारीहरू दुवै सुरक्षित हुने आधारसहितको प्रतिवेदन वाणिज्य विभागमा पेश गरेमा आफूहरूले मन्त्रालयमा त्यस बारेमा छलफल चलाउने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
अहिलेको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य नै भएकाले दुवै पक्ष सुरक्षित हुने आधार चाहिने उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा वाणिज्यले स्वीकृति दिएरमात्र व्यवसाय चलाउन सम्भव छैन । यस विषयमा संघीय मामिलादेखि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयसमेतको पनि सहमति जुट्नुपर्ने उनले बताए ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।