व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन साना तथा मझौला व्यवसायीको माग

काठमाडौं । २ महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण थला परेका साना तथा मझौला व्यवसायी यसलाई पछिल्लोपटक जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउँदा निराश बनेका छन् । लकडाउनको विकल्प खोज्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २२ प्रतिशत योगदान गर्ने र १७ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने साना तथा मझौला अधिकांश उद्योग लकडाउनका कारण ठप्प छन् भने सञ्चालनमा रहेकाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।

यस्ता उद्योगमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक रोजगारी गुमाएका छन् भने व्यवसायीले बैंकको ब्याजदेखि घर भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने माग गर्न थालेका हुन् ।

अहिले पोल्ट्री उद्योग, दुग्ध उद्योग, पुष्प व्यवसाय, हस्तकला र गलैंचा उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता उद्योग व्यवसाय जोगाउन र पुनर्जीवित पार्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

दुग्ध उद्योगमा निजी र सरकारी क्षेत्र दुवै गरेर करीब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध मौज्दात छ । यसरी भण्डारणमा रहेको धूलो दूध बजारमा पठाउने समयमै लकडाउन भएकाले आफूहरू मर्कामा परेको नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए ।

सरकारले दुग्ध पदार्थलाई अत्यावश्यक वस्तुमा राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिए पनि यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मिठाई उद्योग चल्न नदिएकाले उत्पादित दूध विक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्दै  व्यवसाय चलाउने वातावरणको सृजना गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

लकडाउन मात्र थप्दै जाने सरकारको निर्णयको विरोधमा मंगलवारदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम थालिने पुष्प व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले बताए । लकडाउन जारी रहँदा पनि संक्रमणको दर बढिरहेकाले बढी जोखिम भएका जिल्लामा लकडाउन गरेर बाँकी ठाउँमा खुकुलो पार्न उनले सुझाए ।

लकडाउनका कारण दैनिक २२ करोडको क्षति बेहोर्दै आएको पोल्ट्री व्यवसाय पनि समस्यामा परेको छ । लकडाउन लम्बिएकै कारण नयाँ उत्पादित चल्लाको माग कम भएको व्यवसायीको गुनासो छ । ५७ रुपैयाँ लागतको चल्ला माग नहुँदा ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्ममा बेच्नु परेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले बताए । साना तथा मझौला उद्योगहरूको आम्दानीको स्रोत समेत सीमित हुने भएकाले लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी मारमा यही क्षेत्रका व्यवसायी परेका छन् । त्यसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने र जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।