पसल खोल्न प्रहरीको अवरोध

काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्न नमानेपछि अवज्ञा गर्दै खुलेका पसल मंगलवार प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरे पनि व्यवसायीहरूले पसलहरू बन्द नगर्ने भएका छन् ।
लामो समयको लकडाउनका कारण व्यापारीहरू मर्कामा परे पनि सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको पहलमा व्यापारीहरूले जेठ २२ गतेदेखि बिहान ८ देखि ११ वजेसम्म पसल खोल्दै आएका थिए ।

पसल खोल्दा प्रहरीले अवरोध गरेको थिएन भने प्रशासनले साथ दिएको थियो । तर, मंगलवार बिहान पसल खोल्न आएका व्यापारीहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै पसल बन्द गर्न लगाएपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । प्रहरीले व्यापारीहरूमाथि गरेको ज्यादतीको निन्दा गरेका छन् र राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ तथा विभिन्न व्यापारिक संघ संगठनहरूले बुधवारदेखि सबै जिल्लामा पसल खुला राख्ने बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जोखिम कम भएका सबै जिल्लाका व्यापारीलाई भोलिदेखि पुनः व्यापार सुचारु राख्न आह्वान गरिएको जानकारी दिए । सबै जिल्लामा संघका पदाधिकारी, स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालाहरूको समन्वयमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै व्यापार व्यवसाय खुला गरिने उनले बताए ।

व्यापारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज, तथा हर्जाना मिनाहा गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिभरका लागि घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने, केरुङलगायत नाकामा आइपुगेका सामान यथाशीघ्र जाँचपास गरी भित्र्याउनुपर्नेलगायत मागसमेत राखेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका आपूर्ति समिति सभापति दुर्गाराज श्रेष्ठले व्यापारीहरू पसल खोल्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताए । प्रहरी प्रशासनले पसलहरू बन्द गर्न आए त्यसको सामना गर्दै पसल खोल्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारको मापदण्डलाई मान्दै व्यापार सञ्चालन गरेका व्यापारीहरूमाथि प्रहरी प्रशासनले दमन गर्न खोज्नु साना तथा मझौला व्यापारीहरूप्रति राज्य गैरजिम्मेवार बन्नु हो,’ व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

लकडाउनको मोडाललिटी परिवर्तन गरी आफूहरूलाई कुनै विकल्प दिइनुपर्ने व्यापारीहरू बताउँछन् । लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नभए पनि आफूहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नछोड्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पसलहरू बन्द गर्दा त्यसको असर व्यापारीलाई मात्रै नभएर उपभोक्ताहरूलाई समेत पर्र्नेे उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर सबै व्यवसाय बन्द गर्नु गलत हो,’ उनले भने । पसल खोल्न नदिँदा लुकिछिपी गुणस्तरहीन सामानको विक्री बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय सबैको समन्वयमा पसल खोल्नुदिनुपर्छ,’ उनले भने ।