घर भाडाको समस्यामा समन्वय गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । कोरोना प्रभावका कारण आफूहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको भन्दै साना तथा मझौला व्यसायीले घरभाडाको समस्यामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । लकडाउन खुकुलो भए पनि व्यवसायले लामो समयसम्म पनि लय समात्ने अवस्था नदेखिएकाले आपूmहरूलाई सरकारले राहतको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

घरभाडा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्ने ब्याज, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर आदि समस्याले व्यापारीलाई पिरोलिरहेको छ । केही समयदेखि व्यापार व्यवसाय खुले पनि व्यापार नहुँदा उनीहरूले राहतको महसूस गर्न सकेका छैनन् । व्यवसाय खुले पनि कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले व्यापार हुन नसकेको हो ।

शहरका ससाना गल्लीदेखि ठूला मलहरूमा सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएका यस्ता व्यवसायीसँग आम्दानीका अन्य धेरै स्रोत हुँदैनन् । साना तथा मझौला व्यवसायले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २२ प्रतिशत योगदान दिनुका साथै १७ लाखभन्दा धेरै मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । तर, सरकारले यस्तो व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय व्यापार संघका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले सरकारले व्यवसायीलाई पटक पटक निराश बनाउने काम गरेको बताए । बजेटमार्फत व्यापारीलाई राहतका कुनै पनि प्याकेज नल्याउँदा निराश भएका व्यापारीलाई घरभाडादेखि बैंकको ब्याजका कुरामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरेको उनको गुनासो छ । ‘घरभाडाको विषय व्यवसायी र घरधनीबीचको छलफलले मात्र समाधान गर्न गाह्रो भएकाले सरकारले यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

मुलुकका अधिकांश शहरमा साना व्यापारीको अवस्था जटिल बन्दै गएको व्यापारिक संघसंगठनहरूले बताएका छन् । महामारीको प्रभावले करीब ९५ प्रतिशत व्यापार घटेकाले लाखौंको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीले मारमा परेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यापारीहरूले लकडाउन अवधिभरको घरभाडा छूट, बैंकको ब्याजदरमा शतप्रतिशत छूट, पुनर्कर्जा कोषमा साना उद्योगी व्यवसायीको समेत पहुँचको सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर  उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यापारी तथा घरधनी दुवैलाई समेटेर बैंकको ब्याजमा छूट गर्नुका साथै आपूmहरूले गरेका अन्य मागको सम्बोधन नभए फेरि आन्दोलनमा जाने बताए । अहिले काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत व्यापारिक केन्द्रमा केही घरधनीले व्यापारीहरूलाई घरभाडामा छूट दिएका छन् । तर, धरधनी र व्यवसायी दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी अगाडि बढ्न राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।