नेटवर्किङ व्यवसायबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार त्यस्तो व्यवसाय गर्न कम्पनीलाई इजाजत दिने क्रमलाई तीव्रता दिएपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे अध्ययन गर्न गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

विभागले असार १६ यता प्रत्यक्ष विक्री व्यवसाय गर्ने ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ । इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्रालि, नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर माट्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेशनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि छन् ।

यीबाहेक थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन लागेपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिको सदस्यहरूमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री ऐन तथा नियमावली २०७६ ले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न बन्देज लगाए पनि हाल इजाजत पाएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका थिए, जसबाट उपभोक्ताहरू ठगिएका थिए ।

उपसमितिले इजाजत पाइसकेका सातओटा नेटवर्किङ कम्पनीका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ ओटा कम्पनीको दर्ता रोक्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए । उपसमितिले अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनिएको छ । तर प्रत्यक्ष विक्रीको नाममा व्यवसायीले नेटवर्किङको व्यवसाय गरिरहेको पाइएकाले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको हो ।

समितिमा भएकाले छलफलमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई वैधता दिन खोजिएको हो भने यो तत्काल रोकिनुपर्छ ।’ नेकपाकै अर्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले विभिन्न नाम र शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसालय सञ्चालन हुने गरेको बताउँदै त्यस्ता ठगीलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए ।

समितिले बैठकमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री आफैमा राम्रो व्यावसायिक अवधारणा भए पनि त्यसैको आडमा नेटवर्किङ धन्दा मौलाउन नहुने बताए । उनीहरूले त्यस्तो धन्दा मौलाउन नदिन सरकारले उचित कदम चाल्ने बताएका थिए । नेटवर्किङ व्यवसाय चलाए ५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेटवर्किङ व्यवसाय सुस्ताएको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रत्यक्ष व्यापारमा नाममा पिरामिड शैलीमा ग्राहक बढाउँदै लैजाने स्किम ल्याएर घुमाउरो पारामा नेटवर्किङ व्यवसाय फस्टाउने क्रममा छ ।