अर्थतन्त्रको यथार्थ समीक्षा खोइ ?

बहुपक्षीय लगानीकर्ताका अध्ययन र अनुसन्धानलाई हेर्दा अबको २ वर्ष अर्थतन्त्रले स्वाभाविक लय नसमात्ने देखाइसकेको छ । अहिले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुतो हुने अवस्था छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत अध्ययन र प्रक्षेपणका आधारमा नेपालको आर्थिक विकासको गति प्रभावित हुनेमा पनि आशंका छैन । यो अवस्थामा हाम्रो सरकारको दाबी हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव नै परेको छैन कि भन्ने भ्रम पर्न जान्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धि अनुमान गरिएकोमा वर्षको अन्त्यमा यो साढे २ प्रतिशत पनि पुग्न सकेन, २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चियो । यो वर्ष २०७७/७८ को लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । विकास साझेदारका अनुमानलाई आधार मान्दा यो १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ । हुन पनि पू्रै विश्व आर्थिक संकटसित सामना गरिरहेका बेला अरू देशको अर्थतन्त्रका आयामहरूमा बढी आश्रित हाम्रो आर्थिक विकासको गति प्रभावित हुँदैन र सामान्य अवस्थामा जस्तै अगाडि बढ्ने सरकारी दाबीमा ढुक्क हुन सकिँदैन ।

अहिले मुलुक कोरोनाले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकटबाट गुज्रिइरहेको छ । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जुन यो स्वास्थ्य महामारीबाट शिथिल नभएको होओस् । औसत विश्व समुदाय कोरोनाको आर्थिक क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर एकोहोरिएका बेला हाम्रो सरकार भने स्वास्थ्य सेवाका अल्पकालीन व्यवस्थापनमा पनि पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ । सरकारको भूमिका अर्थतन्त्रका आधारलाई जोगाउनेतर्फ पनि गम्भीर हुन सकेको छैन । ६ महीनासम्म आर्थिक र सामाजिक दैनिकी ठप्प पारेर संक्रमण नियन्त्रणको कुनै भरपर्दो आधारविना नै बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा खोलिएको छ । यो आर्थिक र सामाजिक दैनिकीप्रतिको जिम्मेवारी बोधभन्दा पनि सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नमा परेको समस्याको कारण हो ।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट दैनिक खर्च धान्न पनि धौधौ भएको त सरकारले बताइसकेको छ । यही समस्याको गाँठो फुकाउन कर संकलनको बाटो खुला होओस् भन्नका लागि मात्र खुकुलो गरिएको हो । ६ महीनामा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार र विस्तारका नाममा केकस्ता ‘दक्षता’ देखायो भन्ने त सबैका अगाडि छर्लंगै छ । स्वास्थ्यजस्तो प्राविधिक विषयमा अप्राविधिक व्यक्तिहरूको विवेक हाबी भएको देखियो । यसले न महामारीको असर घटाउन सक्यो, न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठोस योजना नै ल्याउन सफल भयो ।

कोरोनाका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्रको लागत ५०० गुणा बढेको अनुमान गरिएको छ । यसबाट उत्पादन लगातमा मात्रै १ दशमलव ५ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको क्षति हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसबाट आयातमा आधारित उत्पादन र उपभोगमा टिकिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रका कस्तो प्रभाव पर्ला ? यो अनुमान पनि त्यति असहज पनि छैन । बितेका ६ महीनामा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी ठप्प भएकाले प्रत्येक बस्तु र सेवाको खपत घटेको छ । यसबीचमा खाद्यान्न र प्रविधिको मूल्य आकाशिएको छ । हामी कति आत्मनिर्भर छौं भन्ने त हालै भारतले प्याज निकासी रोक्दा बजारमा देखिएको अराजकताबाटै स्पष्ट भइसकेको छ । यो एउटा पछिल्लो उहारणमात्रै हो । आयात रोकिँदा आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएका उदाहरणको कमी छैन ।

हामी भने आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ प्रभावकारी योजना ल्याउन आवश्यक ठान्दैनौं । तर, आत्मनिर्भरता र आर्थिक अभिवृद्धिको अपेक्षा भने अस्वभाविक तरिकाले हुर्काउँछौं । राजस्वको आयले देशको समान्य खर्च पनि धान्न पुग्दैन भने स्वाभाविक रूपमा विकासका लागि बाह्य सहयोगको आश गर्नुपर्छ । उपभोगमा आएको कमीले आयात घट्दा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउनु कुनै आश्चर्य होइन । आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन, खपत नभएर आयात घटेको छ । सरकार यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको संकेतका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । यस्तो पाराले अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।   

हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातललाई हेरौं, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र अहिलेसम्म पनि कृषि नै हो । कृषिमा जति नै आधुनिकीरणका कुरा गरे पनि खेती आकाशको भरमा छ । मौसम अनुकूल भएमात्रै कृषिले टेवा दिन सक्छ । वर्षेनि कृषिको योगदान घटिरहेको छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर जनशक्ति विदेशिएको छ । विदेशबाट पठाएको पैसाले खाद्यान्नको आयात भएर भन्छा चलेको छ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न बेरोजगारी र सम्भावित खाद्यसंकट समाधानका लागि सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउने भनेको छ । आधारभूत खाद्यान्नमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने ५ वर्षमा निकासी गर्ने योजना बनाएकै ३ वर्ष बित्न लागिसक्यो । तर, चामल आयातकै आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । कोरोना संकटबाट खाद्यान्न र रोजगारीमा परेको दबाब समाधानका लागि कृषिलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा सरकारी योजना स्पष्ट देखिएका छैनन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रको उपयोगको प्रभावकारी योजना छैन । परम्परागत र टालटुले योजनाको भरमा कृषिको आधुनिकीकरण सहज बन्दैन ।

महामारीको चपेटामा परेर कति उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् । चलेका पनि राम्ररी चलेका छैनन् । क्षमताको २५/३० प्रतिशतमा चलेका छन् । व्यापार व्यवसाय घटिरहेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात खस्किएको छ । कोरोना कारण कच्चा पादर्थको लागत बढेको छ । उत्पादन र खपतमा आएको कमीले घटेको आयातलाई सरकार उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । महँगो लागतको प्रभाव औद्योगिक कच्चा पदार्थ र पूँजीगत वस्तुको आयातमा परेको छ । उत्पादन र व्यापार चक्र प्रभावित भएपछि स्वाभाविक रूपमा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्र खुम्चिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भर अधिक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कोरोना महामारीका कारण यस्तो रोजगारीबाट फर्किनेको ताँती लागेको छ । स्वदेशमै पनि बेरोजगारी बढेको छ । स्वदेशको श्रम बजारमा यो वर्ष करीब ६० लाख बेरोजगारीको चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारका योजना कार्यान्वयन भएछन् भने पनि १० लाख नयाँ रोजगारी पुग्न कठिन छ ।

यस्तो अवस्थामा आयस्तरमा कटौतीले मानिसको दिनचर्या कष्टकर हुनेछ । आम्दानी घट्दा खानपान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षालगायतमा पर्ने परोक्ष प्रभावले समग्र मानव पूँजीको सूचक नै प्रभावित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । कोरोनाका कारण विश्वमा ६ महीनादेखि २३ महीनासम्मका ४६ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण पोषणबाट वञ्चित भएका छन् । २३ प्रतिशत घरपरिवारले न्यूनतम पोषणयुक्त खाना पाएका छैनन् । यी समग्र समस्याको असरबाट देशको अर्थतन्त्र जोगिन सम्भव छैन, तर सरकारसँग यस्ता समस्याको सामनाका न्यूनतम योजना त परको कुरा सत्ता सञ्चालकमा यो सोचसमेत पाइएको छैन ।

सरकारले २५ वर्षे विकास योजनाअन्तर्गत विसं २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०३० भित्र ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने योजना छ । बितेको वर्ष यसको आधार वर्ष मानिएको थियो । आधार वर्षदेखि ३ वर्षसम्म १० प्रतिशतको नजीक र त्यसपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा आधार वर्षमै कोरोना महामारीको मार परेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था भए पनि त्यसको असर न्यूनीकरणका उपायहरूमा सरकार आवश्यकताजति गम्भीर नदेखिनुले राम्रो संकट गर्दैन । विकास लक्ष्य प्रभावित हुने निश्चित भइसक्दा पनि सरकार अर्थतन्त्रको बचाउका लागि होइन कि आफ्नो असफताको बचाउमा तथ्यांकीय तानाबानामा व्यस्त छ । यसबाट अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुने जोखिम नजिकिइरहेको छ । संकटको यथार्थ समीक्षा गरी यथार्थमा आधारित योजनाहरूको कार्यान्वयन नभएसम्म अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा फर्काउन सम्भव छैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।