डीडीसीको गोदाममा २ हजार क्वीन्टल म्याद सकिएको मख्खन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र अधिकारकर्मीहरू लगायतको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनका क्रममा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बालाजु स्थित गोदाममा करीब २ हजार क्वीन्टल म्याद सकिएको मख्खन फेला पारेको छ ।

समितिका अनुसार अनुगमन टोलीले मंगलवार बिहान गरेको बजार अनुगमनका क्रममा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो म्याद गुज्रिएको र लेबल नखुलेको घिउ बनाउन प्रयोग गरिने मख्खन भेटिएको हो । यसको बजार मूल्य करीब १६ करोड रुपैयाँ बराबर भएको जानकारी दिइएको छ ।

मंगलवार बिहान अनुगमन टोली डीडीसीको बालाजुस्थित प्लान्टमा पुग्दा फोहोरको डंगुरले प्लान्ट वरपर दुर्गन्ध फैलिएको र उत्पादन गर्ने मेशिनहरूबाट रसायनहरू लिकेज भइरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो ।

महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले डीडीसीको बालाजुमा रहेको गोदामबाट बेचिने घिउ तथा मख्खनलगायत खाद्य वस्तु म्याद सकिएको पाइएको भनेर आएको उजुरीका आधारमा चारओटा गोदामको अनुगमन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार उक्त परिमाणको मख्खन डीडीसीले पोखराको सुजल डेरीबाट चारओटा लटमा ल्याएको भेटिएको छ । २०१९ को नोभेम्बर र डिसेम्बरमा गरी दुईपटकमा सो परिमाणको मख्खन ल्याइएको हो । थप दुईओटा लट २०२० को जनवरी र फेब्रुवरीमा ल्याइएको हो । यसरी ल्याइएको सबै मख्खन उत्पादन भएको ८ महीना नाघिसकेको छ । म्याद सकिइसकेपछि पनि डीडीसीले बजारमा विक्रीका लागि पठाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘डीडीसीले भने ती सबै वस्तुको म्याद नसकिएको दाबी गरिरहेका कारण थप पुष्टि गर्न हामीले नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने ।

डीडीसीले भने महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले म्याद सकिएको भनेका कुनै पनि वस्तुको म्याद नसकिएको दाबी गरिरहेको छ । डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलले मख्खनलाई माइनस १८ देखि माइनस २० डिग्रीको तापक्रममा राख्दा त्यसलाई डेढ वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार किसानबाट डीडीसीले किनेको दूधलाई धूलो बनाउन पोखराको सुजल डेरीमा पठाइएको थियो र उक्त दूधलाई धूलो बनाउने क्रममा त्यसबाट यो मख्खन निकालिएको हो । डीडीसीले सुजल डेरीबाट किनेर ल्याएको भन्ने कुरा गलत भएको उनले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको बजार अनुगमनमा वाणिज्य विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधिहरू आउन नमानेको समेत महानगरपालिकाले बताएको छ । महानगरको बजार अनुगमन शाखाले पटकपटक पत्राचार गर्दा समेत सरकारका यी निकाय मौन रहेको बताइएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारी संस्थानबाट नै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने गरी गैरकानूनी काम हुनु आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति सबैलाई नेपाल सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बजार अनुगमन र उपभोक्ताको अधिकारका लागि संघीय सरकार मात्र नभई सबै तहका स्थानीय सरकारसमेत सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।