चाडपर्वको मुखमा सरकारी कम्पनीसँग चिनीको मौज्दात अपर्याप्त

काठमाडौं । चाडपर्वमा चिनीको माग बढी भई अभाव हुने हुने गरेको छ । तर, दशैंतिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिए पनि सरकारी कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी उपलब्ध छैन । यसले गर्दा उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य छन् ।

२० हजार मेट्रिकटन चिनी किन्ने अनुमति पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग अहिले ५ हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी उपलब्ध छ भने १० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अहिलेसम्म चिनी किन्न सकेको छैन । साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले किन्ने अनुमति पाएको २० हजार मेट्रिकटनमध्ये अहिलेसम्म ५ हजार मेट्रिकटन मात्र नेपाल आइपुगेको र सबै परिमाण चिनी तिहारपछि मात्रै नेपाल आइपुग्ने बताए ।

दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वका समयमा मात्रै नेपालमा करीब ७० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग हुने गर्छ । चाडपर्वको समयमा यति ठूलो परिमाणमा चिनीको माग हुने गरेको भए पनि सरकारले ३० हजार मेट्रिकटन मात्रै किन्ने अनुमति दिनु दुःखद कुरा भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्वका समयमा चिनीको माग बढ्ने भएकाले यसअघि सरकारसँग ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किन्नका लागि अनुमति मागेको भए पनि सरकारले जम्मा २० हजार मेट्रिकटन मात्रै किन्न अनुमति दिएको थियो । सरकारले मागभन्दा कम परिमाणमा चिनी किन्दा ठूला व्यापारीले त्यसलाई मौकाको रूपमा लिई महँगोमा चिनी विक्री गर्ने र त्यसको मारमा ग्राहकहरू नै पर्ने गरेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले आपूmसँग ५ हजार मेट्रिकटन चिनी मौज्दात भएकै बेलामा बन्दाबन्दी अघि नै सरकारसँग चिनी किन्नका लागि अनुमति मागे पनि ५ महीना ढिलो गरेर मात्र सरकारले अनुमति दिएको थियो । सरकारले चिनी किन्न अनुमति नै ढिलो गरी दिएकाले चिनी आयातमा ढिलाइ भएको हो ।
हाल साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत मूल्य पसलमार्फत उपभोक्ताहरूलाई प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा चिनी बेचिरहेको छ भने व्यापारीहरूले खुद्रा बजारमा १५ रुपैयाँ महँगोमा अर्र्थात् प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँसम्मले बेच्ने गरेका छन् ।

यता सरकारी कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनीको मौज्दात नभएका बेलामा व्यापारीहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिनी आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी कम्पनीलाई आवश्यकभन्दा निकै कम परिमाणमा चिनी किन्ने अनुमति दिएर सरकारले नै व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्ने र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ताको हक र हितका लागि सरकारको उपस्थिति कमजोर रहेको बताए ।