उच्च गतिको ईन्टरनेटद्वारा यूरोप र अफ्रिकासम्म जोडिंदै भारत, नेपालले फाईदा लिन सक्ला  ?

फागुन ९, काठमाडौं । रिलायन्स जियो ईन्फोकम लिमिटेड(जियो) ले अर्को पुस्ताको मल्टि-टेराबिट इन्डिया-एशिया-एक्सप्रेस (आईएएक्स) शूरु गर्ने भएको छ।  

यसको अर्थ जियोले माल्दिभ्सको हुलहुमाले क्षेत्रसम्म समुद्रभित्र फाइबर केबल बिछ्याएर जोड्नेछ । जियोको मेगा प्लानले चीनका कनेक्टीभिटीका योजनालाई उल्ट्याउन सक्ने बताइएको छ ।

यो उच्च गतिको आईएएक्स प्रणालीले मालदिभ्सको हुलहुमालेलाई भारत र सिंगापुरसँग सीधा जोड्नेछ। यो सेवा सन् २०२३ सम्ममा सञ्चालन हुनेछ । आईएएक्स प्रणालीले पश्चिममा मुम्बईबाहेक भारत, सिङ्गापुरका साथै मलेशिया र थाइल्याण्डसँग सिधा जोड्नेछ। 

त्यस्तै भारतमा अर्को समुद्रिक बाटो भारत – यूरोप - एक्सप्रेस परियोजनामा समेत काम भइरहेको छ ।  भारत- यूरोप- एक्सप्रेस आईइएक्स प्रणालीले मुम्बईलाई इटाली र मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका र भू- मध्यसागरसँग जोड्नेछ। आईएएक्स २०२३ को अन्तमा सेवाको लागि तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। भने आईइएक्स २०२४ को मध्यतिर सेवाको लागि तयार हुनेछ ।

यी उच्च-क्षमता र उच्चगतिका प्रणालीहरूले १६ हजार किलोमिटर प्रतिसेकेन्डको प्रसारण क्षमता, १०० जीबी प्रतिसेकेन्डको गतिमा २०० टिबी प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी क्षमता प्रदान गर्नेछ। आईइएक्स र आईएएक्स यी दुई परियोजनाले भारतीय टेलिकम पूर्वाधारलाई धेरै बलियो बनाउनेछ। यो दूरसञ्चार क्षेत्रमा दशकको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुने बताईएको छ ।

के नेपालले फाईदा लिन सक्ला ?

नेपाल सरकारले पनि सस्तोमा इन्टरनेट ल्याउने उद्देश्यले समुद्री सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना बनाएको छ । नेपाललाई समुन्द्रसम्म सिधै जोडिनका लागि भारतसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर भारतमा सञ्चालनमा आउन लागेका यस्ता परियोजनाबाट नेपालले पनि प्रत्यक्ष फाईदा लिन सक्ने देखिन्छ ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समुद्री सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने परियोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याई सकेको छ ।  

प्राधिकरणका निर्देशक अच्यूतानन्द मिश्रका अनुसार प्राधिकरणले समुन्द्री सतहम्सम्म पहुँच पुर्‍याउने योजनासहित अध्ययन भएको थियो । जसको प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइ अध्ययनको क्रममा रहेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो परियोजना उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर दुई देशीय समन्वय नहुँदा यो परियोजना योजनामै सीमित रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । 

विश्व दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को नीति अनुसार नजिकको समुद्री सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर पहुँच बनाउन पाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।  भारत र चीनमा रहेका क्यारियर मार्फत नेपालका नेटवर्क सेवा प्रदायकले महंगोमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरीद गरिरहेका छन् । 

ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधिर पराजुली सरकारले प्रभावकारी समन्व गरी समुद्री सतहसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर पहुँच बनाउन सके नेपालले समेत यस्ता अन्तरराष्ट्रिय परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताउँछन् ।  अहिले भारतीय प्रोभाईडर एयरटेल र टाटाको ब्याकबोनबाट  ईन्टरनेट खरीद भइरहेको छ ।

‘भारत सरकारले ठूलो लगानी गरि समुन्द्रिक कनेक्टिभिटी बनाईरहेको छ, नेपाल सरकारले पनि समुन्द्रीक तट सम्म पहुँच पुर्याउन सके भारतीय परियोजनासँगै तीब्र गती र उच्च क्षमताको सेवा बिस्तार गर्न सकिने थियो।‘ उनले भने, ‘यसको लागि सरकारले नै पहल गर्नु पर्छ।‘ 

माल्दिभ्सको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय केबलको उद्घाटनमा बोल्दै, माल्दिभ्सका आर्थिक विकास मन्त्री उज्ज फय्याज इस्माइलले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो कनेक्टिभिटी पूर्वाधार विस्तार गर्न र सुरक्षित, किफायती र उच्च गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्ने दिशामा पहिलो कदम हो। आर्थिक वृद्धिको अतिरिक्त, यसले सम्पूर्ण माल्दिभ्समा उच्च-गतिको इन्टरनेट पहुँच मार्फत सामाजिक विकासलाई गति दिनेछ, जसले हामीलाई हामीले चाहेको समान वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ।‘

रिलायन्स जियोका अध्यक्ष म्याथ्यू ओमनले माल्दिभ्स सरकार र जियोसँग काम गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘आजको विश्वव्यापी अर्थतन्त्र राम्रो ब्रोडब्यान्डद्वारा सञ्चालित छ, जसले मानिसहरू, व्यवसाय, सामग्री र सेवाहरूलाई जोड्दछ। आईइएक्स माल्दिभ्स मात्र होइन यसले विश्वको कन्टेन्ट हबलाई जोड्दछ, यसले डाटाको उच्च मागलाई पनि सहयोग गर्दछ।‘