स्वास्थ्य बीमा निजीकरणका विपक्षमा

संसद्मा पेश भएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यको नम्बर १५१ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । यसका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्ने भनिएको छ, साथै यसै बुँदामा स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

निजी बीमा कम्पनीलाई सबै अधिकार दिने हो भने रू. २०० मा परीक्षण हुने जन्डिसको टीसी डीसीको उसले तोकेको अस्पतालमा रू. ६०० भनियो भने उजुरबाजुर कहाँ गर्ने ? यसरी स्वास्थ्य बीमा निजीक्षेत्रमा जानु भनेको स्वास्थ्य प्रणालीको नियन्त्रण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजीक्षेत्रमा जानु हो ।

यो अन्तिम वाक्यको अर्थ स्वास्थ्य बीमालाई निजी बीमा कम्पनीलाई दिने भनिएको हो जसको अर्थ बीमाको लाभ जनतालाई नभएर निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने हुन्छ । यो संविधान मर्म तथा स्वास्थ्य बीमाको अन्तर्निहित सोचसँग मिल्दैन । स्वास्थ्य बीमा सरकारका तर्फबाट ल्याइएको ज्यादै उपयोगी कार्यक्रम हो । यसमा अहिलेसम्म रू. ३ हजार ५०० प्रिमियमबाट परिवारका सबै सदस्यलाई वर्षभरमा रू. १ लाखसम्मको तोकिएको उपचार पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा विश्वकै सबैभन्दा पुरानो मानवीय सामाजिक कार्यक्रम हो । अमेरिकामा विश्वव्यापी महामन्दीको समयमा जनतालाई बचाउन यो बीमा शुरू गरिएको भन्ने बारेमा पनि लेखिएको पाइन्छ । सन् १८५० मै पनि यसका विशेषतासँग मेल खाने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । ओबामा केयरअन्तर्गत अमेरिकामा ज्यादै सहज स्वास्थ्य बीमाको शुरुआत २००९ बाट भयो । दक्षिण कोरियामा बीमाको कार्ड लिएका नागरिकलाई कार्ड देखाउनासाथ सजिलैसँग बीमाको सुविधा दिने गरिएको छ । तर, नेपालमा त्यो तहको बीमा शुरू भइसकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा व्यापक छ र यसले गरीब जनताका रोगहरूको उपचारलाई सहज बनाउँछ । गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेलामा यसको थालनी गरिएको हो । त्यस्तै यसमा खगराज अधिकारीको अग्रसरता पनि उल्लेख्य मानिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को परिच्छेद २ दफा ३ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनु पर्नेछ भनिएको छ । यो नेपाली जनताका लागि प्रत्याभूत गरिएको ज्यादै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो जुन संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकसँग पनि सम्बद्ध छ ।

२०७२/१२/२५ गते कैलालीबाट शुरू भएको स्वास्थ्य बीमा २०७७/१२/२५ सम्ममा काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लामा शुरू भइसकेको छ । केही झन्झटिलो भए तापनि नेपालमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी सुविधाअन्तर्गत पर्छ । यस वर्षको बजेट पारित भएमा यो निजी बीमा कम्पनीलाई दिइनेछ । यसले स्वास्थ्य प्रणलीमा नै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । परिवारका लागि ३ हजार ५०० उठाएर सेवा दिँदा प्रिमियमले क्षतिपूर्ति पूरण गर्न सक्दैन, राज्यले लगानी गर्नै पर्छ । कुनै एक बीमा कम्पनीले बीमा रकम उठाउने तर क्षतिपूर्ति सरकारी कोष अर्थात् ऐनको दफा २७ अनुसारसरकारी अनुदानमा बनेको कोषबाट गराउने अवस्था आउँछ ।

सरकारले निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा दिने हो भने देशको अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य प्रणाली नै खलबलिन सक्छ । किनभने अहिले स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले सरकारी अस्पतालबाट सुविधा लिने भएकाले उपचार पनि सस्तो भएको छ सेवा पनि राम्रो पाइएको छ । अस्पतालमा शुल्क बढी हुँदैमा जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । यदि स्वास्थ्य बीमाको अधिकार निजी कम्पनीलाई दिइयो भने अस्पतालमा कार्टेलिङ हुन सक्छ, औषधि कम्पनीहरूसँग कार्टेलिङ हुन सक्छ । यसभित्र अनेक छद्म खेल हुन सक्छन् । राज्यको पैसा पनि नबच्ने जनताले आशातीत उपचार पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

स्वास्थ्य कपडा किनबेच गर्ने जस्तो सहज कारोबार होइन, ज्यादै जिम्मेवार कारोबार हो । त्यसैले सरकार यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । हालै यो पंक्तिकारले एक सरकारकै बोर्डमार्फत चल्ने एक अस्पतालमा रू. ८ हजार ५०० को उपचार गर्दा लगभग ७ हजार ३०० परीक्षणका लागि खर्च भएको थियो । यदि त्यति नै सुविधा निजी अस्पतालबाट लिइएको भए झन्डै २५ हजार रुपैयाँदेखि ४५ हजार खर्च हुन्थ्यो जबकि परीक्षण त्यति नै हुन्थ्यो । निजी बीमा कम्पनीलाई सबै अधिकार दिने हो भने रु. २०० मा परीक्षण हुने जन्डिसको टीसी डीसीको शुल्क उसले तोकेको अस्पतालमा रू. ६०० भनियो भने उजुरबाजुर कहाँ गर्ने ? यसरी स्वास्थ्य बीमा निजीक्षेत्रमा जानु भनेको स्वास्थ्य प्रणालीको नियन्त्रण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजीक्षेत्रमा जानु हो । जनता एकातिर मर्ने सरकार अर्कोतिर मर्ने अवस्था आउनेछ । यो बेलैमा सोचौं ।

बीमा भर्ने कार्य महँगो भएको छ । त्यसैले यसलाई अनलाइनमार्फत गराउने र प्रिमियमलाई सीधै राजस्व खातामा जम्मा गरी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिन्छ । तर, यसलाई निजीकरण गर्ने कार्य देशका लागि प्रत्युत्पाक हुनेछ । सेवामा व्यापार हुने गरेको हामी सबैले सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । अस्पताल, विद्यालय, जताततै व्यापार छ जबकि यी सबै सेवा हुन् ।

२०६७ सालमा सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्मेमा सरकारले १ हजार दिन्थ्यो तर राजधानीकै एक अस्पतालले १ हजार रुपैयाँ सुत्केरीलाई नदिएर मूल्य नलेखिएको २ पोका लिटो भिडाउँदथ्यो । लिटो ठीकै होला तर १ हजारले त्यतिबेला सुत्केरीलाई १ महीना पुग्ने चामल तेल किन्न सकिन्थ्यो, जसले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो । स्पष्ट छ, त्यहाँ कतै न कतै व्यापार थियो । सेवाको भाव जागृत हुँदैन प्रत्येकलाई कमाउनु परेको छ त्यसैले सरकारले यसमा धेरै सोच्नुपर्छ ।

समाजवादमा मिश्रित अर्थव्यवस्था जोडेर केही उद्योग निजीकरण गरेजस्तो हुँदैन स्वास्थ्य बीमा सचेत रहौं । यो संवेदनशील विषय हो यसमा मजाक नगरौं किनभने नीति गलत भयो भने तत्काल एकाध दुईलाई फाइदा भए पनि पुस्तौं पुस्तालाई घाटा लाग्छ । त्यसैले बीमा बोर्डमा कार्यभार घटाउन अनलाइन प्रणालीमा जोड दिऊँ । तर, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निजीकरण नगरौं । नीति बनाउँदा नातिलाई सम्झौं, आफूलाई मात्र होइन ।

लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।