नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको अवस्था ठ्याक्कै तुलनायोग्य नभए पनि अहिलेका कतिपय अवस्था र अर्थराजनीतिक चरित्रहरू आपसमा मेल खान्छन् । अहिले नै हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकाको हविगतमा पुग्न त नसक्ला । तर, नेतृत्वको यस्तै रवैया रहने र राज्य सञ्चालकहरूले यसै गरी माफियातन्त्रलाई मलजल गर्दै जाने हो भने त्यो संकट निम्तिदैन भनेर ढुक्क हुनु पनि अति आग्रह हुनेछ ।
बाह्य ऋण बढी हुनुमात्रै अर्थतन्त्रमाथि जोखिमको कारण हुन्थ्यो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापान उहिल्यै टाट पल्टिनुपर्ने हो । हामी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकै कारण विकासमा छलाङ मार्नुपर्ने हो, किन भएन त ?
राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् । भनिन्छ, राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउँछ । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रले राजनीति, अझ सत्ताको भविष्यलाई तय गर्छ । यसको ताजा उदाहरण श्रीलंका नै हो । बिग्रिँदो अर्थतन्त्रकै कारण आज त्यहाँका नेता जनताबाट ज्यान जोगाउन भागेर सुरक्षित स्थान खोज्दै हिँडेका छन् । त्यहाँ उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्थालाई लिएर अब जनतामा निराशा होइन, आक्रोश पैदा भएको छ । जनताले नेतालाई सार्वजनिक ठाउँमा लखेटीलखेटी कुटेका समाचार आएका छन् । नेताका घर जलाइएका छन् । हजारौं, लाखौं सुरक्षाकर्मीको बीचमा रहेर पनि शासकहरू आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समाचारअनुसार प्रदर्शनकारीले श्रीलंकाको राजधानीस्थित राष्ट्रपति निवास कब्जामा लिएपछि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे त्यहाँबाट भागे । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे पद छोड्न तयार छन् । तर, जनताको आक्रोश थामिएको छैन । उत्पन्न आर्थिक संकटको जिम्मेवार नेतालाई ठानेका जनता नेतामाथि अराजक किसिमले आक्रमण गरिरहेका छन् ।
श्रीलंकाका जनताका माग आधारभूत छन् । उनीहरूले विलासी जीवनको माग गरेका होइनन् । त्यहाँ इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको चरम अभाव छ । यस्ता आधारभूत वस्तुको आपूर्तिको अभावमा दैनिक दिनचर्या कष्टकर हुँदै गएपछि डेढ वर्षदेखि शुरू भएको प्रदर्शन अहिले अराजक बनेको हो । हामीकहाँ ७/८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिमा यो हविगत छ । श्रीलंकामा ५४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धिका समाचार सञ्चारमाध्यमले दिएका छन् । त्यहाँको दैनिकीको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शासन सञ्चालनमा नेतृत्व निरन्तर चुक्दै गएपछि जनताको धैर्य टुट्नुको परिणाम हो, अहिले त्यहाँ देखिएको हिंसात्मक प्रदर्शनको सिलसिला । अहिले त्यहाँका प्रदर्शनकारीको माग पूरा भएछ र सहमतिको एउटा विन्दुमा पुगेछ भने पनि अवस्था सामान्य हुन समय लाग्ने छ । नयाँ खालको अर्थराजनीतिक संक्रमणको दिशा कस्तो होला यसै भन्न सकिँदैन ।
लामो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक विकासमा अघि बढेको श्रीलंका शुरूमा केही वर्ष उदाहरणीय विकास गरेर देखाउन सफल भएकै हो । तर, सत्तामा निरन्तर परिवारवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा दुरुपयोग हुनु श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पतनका कारण हुन् । श्रीलंकाको अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई वैदेशिक ऋणको जालोको पर्यायका रूपमा व्याख्या गरिए पनि त्योमात्र पूर्ण सत्य होइन । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशतसम्म पुगेको भनिएको छ । बाह्य ऋण बढी हुनुमात्रै अर्थतन्त्रमाथि जोखिमको कारण हुन्थ्यो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापान उहिल्यै टाट पल्टिनुपर्ने हो । हामी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकै कारण विकासमा छलाङ मार्नुपर्ने हो, किन भएन त ? ऋण लिनु खराब कुरा होइन, त्यसको सही परिचालन र व्यवस्थापन मुख्य विषय हो ।
ऋणबाट सञ्चालित योजनाहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता मुख्य कुरा हो । व्यावसायिक सम्भावना नभएको योजनाले ऋण तिर्न सक्दैन । अन्ततः यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा भारमात्रै बन्ने हो । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका यस्ता अनेक योजना छन्, दशकौंदेखि अलपत्र छन् । सम्भाव्यता होइन, नेताको पहुँच र आग्रहका आधारमा अघि बढाइएका यस्ता योजनाका लागि सरकारसँग रकम छैन । यसका लागि चाहिने भनेको बाह्य ऋण नै हो । व्यावसायिक प्रतिफल दिन नसक्ने यस्ता योजनामा लगाइने ऋणको पासोले भोलि श्रीलंकाकै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ नेतृत्वले बेलैमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । जो योजना व्यावसायिक दृष्टिले सम्भाव्य छैनन्, त्यस्ता योजनाबाट हात झिकेकै राम्रो ।
श्रीलंकाजस्तै नेपाल पनि लामो हिंसात्मक संघर्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर अघि बढेको देश हो । जसरी श्रीलंकाले जनतालाई खुशी पार्ने बहानामा वितरणमुखी र छूटमुखी नीति लियो । सरकारी फजुल खर्च, आर्थिक अवस्थाले नधान्ने खालका राहतका कार्यक्रम, कर कटौतीजस्ता कारणले श्रीलंकालाई संकटमा पुर्यायो । हामीकहाँ पनि यस्ता असंगतिहरूको कमी छैन । हामीकहाँ संकटको समयमा समेत संकटको छनकसमेत नआउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ । त्यतिमात्र होइन, औसत उद्योग, व्यापार धराशयी बनाउने गरी सीमित व्यापारिक स्वार्थलाई पोस्ने उद्देश्यका साथ बजेटका प्रावधानमा चलखेल गरिएको छ । पहिला यस्ता चलखेल गुपचुप हुनेमा अहिले यस्तो आम प्रवृत्ति बनिसकेको छ । यतिसम्म कि, यो प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनु परेको छ ।
प्रकारान्तरले श्रीलंका संकटको उत्कर्ष पनि त्यहाँका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि शुरू भएको थियो । आज हामीकहाँ राजनीतिक नेता र सरकारबाट जनताको विश्वास पातलिँदै जान थालेको छ । राजनीतिको शीर्ष तहलाई यो कुराको राम्ररी भेउ छ, त्यसैले त नियम कानूनबाट राजनीतिमा शीर्षस्थकै वर्चस्व बनाइराख्ने किसिमको व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा चारतिर फर्किने नेताहरू यस्ता स्वार्थ संयोजनमा भने हठात् एक ठाउँमा उभिने गरेका उदाहरणको कमी छैन ।
तीन दशक लामो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक अभिवृद्धि र गरीबी निवारणमा उल्लेख्य काम गरेको श्रीलंका अहिले विगत ७३ वर्षकै सबैभन्दा आर्थिक संकटमा छ । विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति त्यहाँको अर्थतन्त्र पतनको मूल समस्या हो । त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र २०२० को शुरुआतदेखि नै ठप्प छ । तयारी पोशाक पनि नराम्ररी प्रभावित भए । अग्र्यानिक खेतीको नारा असफल भयो । चिया र कृषिको उत्पादकत्व धराशयी भएको छ । हामीकहाँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको कुरा त हुन्छ, तर किसानले खेतीको समयमा मलसमेत पाउँदैनन् । यसले परनिर्भरतालाई अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ । श्रीलंकाले बितेको ५ वर्षमा गरीबी निवारणमा जति प्रगति गरेको छ कोरोना महामारीको १ वर्षमा त्योभन्दा बढी गरीब थपिएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । हामीकहाँ पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई लिएर आयातमा कडाइ गरिएको छ । बैंकमा तरलताको अभाव छ । उत्पादन खुम्चिएको छ । यसले आयात बढाउँदै लगेको छ । कोरोना महामारी मत्थर भएर बजार लयमा फर्किएसँगै हामीकहाँ पनि संकट शुरू भएको हो ।
नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव, खराब अर्थनीति र आन्तरिक राजनीतिमा चरम बाह्य हस्तक्षेप तथा भूराजनीतिक चलखेल नै श्रीलंका संकटको कारण हो । श्रीलंकामा विकसित अर्थराजनीतिक परिदृश्यहरू नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । हाम्रो राजनीतिमा बाह्य क्षेत्रको हस्तक्षेपबारेमा सामान्य चासो राख्ने मानिस पनि राम्ररी जानकार छ । त्यसमा पनि एउटालाई देखाएर अर्कोलाई तर्साउने कमजोर कूटनीति भविष्यका लागि घातक बन्न सक्छ भन्नेमा नेतृत्व सचेत हुनु जरुरी छ । अहिले नै श्रीलंकाकै हविगत हुन्छ भन्ने त होइन, तर राजनीतिक शीर्षस्थको यस्तै चाला रहेमा त्यो दिन पनि टाढा भने छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।