सिमेन्ट र रड निर्यातले देखाएको बाटो

यो साता नेपाली उद्योगका क्षेत्र दुईओटा खुशीका समाचार आए । नेपाली उद्योगबाट सिमेन्ट र रड निर्यात भएका समाचारले नेपालको खस्किँदो निर्यात व्यापारमा आशाको किरण देखिएको छ । आन्तरिक बजारमा तीव्र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला यी उत्पादनको भारत निकासीले उद्योगको लगानी र हजारौंको रोजगारीमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । कुल व्यापारमा ९० प्रतिशत आयातको अंश रहँदा व्यापारघाटा उच्चमात्र भएको छैन, यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप थोपरेको छ । अहिले देखिएको समस्याको मूल चुरो नै बढ्दो आयात हो । खासगरी कोरोना महामारीपछि विश्वबजारमा देखिएको उतारचढाव र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या टार्ने कार्यमा पनि निकासी व्यापार सहयोगी बन्न सक्छ ।

भारत नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको बजारको हो । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत यस्ता वस्तुको निकासीमा सहुलियतको घोषणा गरेपछि निकासी सम्भव बनेको हो । सरकारले निर्यातमा सहजीकरणको नीति लिएकाले अहिले परीक्षणका रूपमा निर्यात गरिएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । निर्यातको उच्च सम्भावना भएको वस्तुमा निर्यात छूट दिने प्रावधान ल्याएको थियो । सरकारले क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित क्षेत्रको निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ । निर्यात बढाउन विद्युत् महसुलमा छूटदेखि निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको घोषणा गरिएको थियो । यसको सार्थकताका लागि सरकारी नीतिसँगै उद्यमीमा अहिले देखिएको उत्साह र तत्परता पनि कायम रहन आवश्यक छ ।

सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि भन्दै यस्तै नगद अनुदानको नीति लिएको थियो । कतिपय उद्योगीले अनुदान हात पार्न सकेनन् । अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया यति झन्झटिलो बनाइएको हुन्छ कि, उद्योगीहरू सरोकारका निकायको चक्कर काट्दाकाट्दै थाक्छन् । यस्तो देखाउने खालको नीतिको अर्थ छैन । यदि यसो भयो भने अहिले परीक्षणका लागि गरिएको निकासी परीक्षणमै सीमित रहनेछ ।

हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध मुख्य हो । अहिले पनि उद्यमीले भारत सरकारले गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति दिन १५ महीनाभन्दा बढी समय लगाएको गुनासो गरेका छन् । विगतमा छाला, दाल, अदुवा, चिया, तेललगायत उत्पादनको निकासीमा पनि भारतीय पक्षबाट बारम्बार यस्तो अवरोध हुँदै आएको छ । हालै वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । यो कृषिजन्य वस्तुको परीक्षणका लागि हो । खासमा सिमानामा ट्रक पुगिसकेपछि ट्रक उभ्याएर गुणस्तर जाँच्ने प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा मान्यताप्राप्त निकायबाट कुनै पनि वस्तुको ब्याचअनुसारको नमूना परीक्षण गरेपछि त्यसको परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा निकासी हुने व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ सिमानामा वा बन्दरगाहमा हप्तौं गाडी उभ्याएर गुणस्तर जाँच्ने गलत अभ्यास छ । व्यवसायीले दुई देशका सरकारबीच समन्वय गरेर यसमा सहजीकरणको माग गरे पनि उचित तरीकाले सम्बोधन हुन सकेको छैन । खासमा यसमा भारतीय पक्षको स्वार्थ हाबी छ । भारतले आफ्नो बजारमा असन्तुलन देख्नेबित्तिकै नेपालबाट हुने निकासीमा केही न केही खोट देखाएर व्यापार निरुत्साहित गर्दै आएको छ । सरकारले यसलाई रोक्न प्रभावकारी रूपमा पहल गर्न सकेको छैन ।

अब हाम्रो उद्यम र वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिमा परिवर्तनको खाँचो छ । यसमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै बराबर जिम्मेवार र संवेदनशील भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । सधैं आआफ्नो वैयक्तिक व्यापार स्वार्थका लागि सरकारप्रति गुनासोमात्र गरिरहने निजीक्षेत्र होइन, कुनै पनि समस्याको समाधानमा रचनात्मक सुझावसहितको स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सक्ने निजीक्षेत्र आजको आवश्यकता हो । भन्सारमा उठाउने राजस्वको दरमा चलखेल गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गरी सहजीकरण गर्न सक्छ, यसमा दृष्टिकोण चाहिन्छ । उद्योग संरक्षणका नाममा संरक्षणवाद अँगाल्ने, तर आफू दक्ष हुन नखोज्ने निजीक्षेत्र र निजीक्षेत्रलाई सधैं शंकाको दृष्टिबाटै हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण दुवैमा दोष छ । देश अहिले आर्थिक संकटको डिलसम्म पुग्नुमा यी दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । दोषको परिमाण भने कमबेस होला ।

निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ⋲वात्तै बढ्यो । सिमेन्ट उद्योगमा अहिलेसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगिसकेको अनुमान छ । उद्योगको जडितक्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टन कटिसकेको छ । माग भने १ करोड टन पनि पुगेको छैन । त्यस्तै हविगत फलाम उद्योगको पनि छ । वर्षमा ३० लाख टन डन्डी उत्पादन हुनेमा खपत त्यसको आधी पनि छैन । स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो ठूलो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो । कोरोना महामारीयता देखा परेको आर्थिक मन्दीको मारमा यो उद्योग यति बिथोलिथो भयो कि केही दिनअगाडि फलाम उद्योगहरू क्षमताको ३ प्रतिशतमा चलेको समाचार आएको थियो । अझै पनि औसत उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । यस्तोमा उद्योगहरू टिक्ने भनेकै निकासीको बलमा हो । नेपाली उत्पादनका लागि सबैभन्दा नजिक र सहज बजार भारत हो । भारत नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको बजारको हो । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । हामीले के उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने सबैभन्दा पहिला यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जुन वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्छ, त्यस्ता वस्तुको आयात गर्दा फरक पर्दैन । हामी कृषिप्रधान देशका बासिन्दा हौं भन्दैमा सबै खालका कृषि उत्पादन हामीले नै फलाउनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो भूगोल, हावापानी र प्रविधिका कारण तुलनात्मक लाभ दिनसक्ने मौलिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्याउ, सुन्तला, पुष्पखेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, पोल्ट्री, तरकारी खेतीलगायत तुलनात्मक लाभमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

जुन उत्पादन भारतीय बजारको तुलनामा कम लागतमा तयार पार्न सक्छौं, त्यस्ता उत्पादनमा हामीले हात हाल्नुपर्छ । यस्ता उत्पादनमध्ये कतिलाई आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सम्भावना भएकालाई निकासीको रणनीतिमा लग्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू जस्तै खानेतेल, दाना, खाद्यान्नलगायत जसको कच्चा पदार्थ यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ओसारेर यहाँ उत्पादित वस्तु निकासी त परको कुुरा, आफ्नै बजारमा समेत टिक्न गाह्रो हुन्छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोगको आयतन अझ फराकिलो हुन सम्भव छ ।

स्वदेशी उत्पादनको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतले चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्या बनेका हुन्छन् । यस्ता पक्षमा आमूल सुधारले मात्रै उत्पादनलाई रणनीतिक रूपमै प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छन् । भन्सारको गेटमा राजस्वको छेको हालेर मात्रै उद्योग प्रवर्द्धन सम्भव हुँदैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।