बसाई सराईले दक्षिण एशियाको पुनर्बहालीमा बढावा : विश्व बैंक 

Share News

काठमाडौं । दक्षिण एशिया अहिले अभूतपूर्व आर्थिक झट्काका प्रभावहरुबाट विस्तारै उब्रिदैंछ । यस्तोमा बसाई सराईले यस क्षेत्रको पुनर्बहाली बढाउने र यसको दीर्घकालीन विकासलाई टेवा दिन सक्ने बताइएको छ ।

बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो क्षेत्रीय आर्थिक अपडेटमा यस्तो भनेको हो । झट्कासँग मुकाबलाः बसाई सराई र उत्थानशीलताको बाटो शिर्षकको प्रतिवेदनमा आजैदेखि शुरु भएको दुई दिने सम्मेलनको विषय रहेको छ । यसको आयोजना विश्व बैंक र एकीकृत विकास अध्ययनका लागि संस्थाले गरेको छ । सम्मेलनले प्राज्ञिक र अनुसन्धानकर्ताहरुलाई दक्षिण एशियामा बसाई सराई सम्बन्धी विद्यमान अवस्था, चुनौती र उन्नतिबारे छलफल गर्ने मञ्च दिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता देशहरुबाट गल्फ जाने आप्रवासीले गृह देशमा कमाउने भन्दा पाँच गुणा धेरै कमाइरहेका छन् भने विश्वको सबैभन्दा उच्च केही विप्रेषण प्रवाहमा पनि मद्दत गरिरहेका छन् । नेपालको जीडीपीमा विप्रेषणको अनुपात २० प्रतिशत आसपास छ । बंगलादेश, पाकिस्तानमा विप्रेषण राजस्वले जीडीपीको क्रमशः ६ र ८ प्रतिशत ओगटेको छ ।

बसाई सराईले स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक झट्का जस्तै चरम मौसमी विपद् आदिमा समायोजन गर्ने अवसर पनि मानिसहरुलाई दिएको छ । बसाईसराईका अनगिन्ती लाभहरु भएपनि कर्जाको सीमा, सूचनाको अभाव र श्रम बजारको घर्षण आदि मूल्य चुकाउनु पर्दा पूर्ण लाभ भने नमिल्ने श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भन्छन् ।

नेपाल र दक्षिण एशियाभरका देशहरुले श्रम परिचालनको सहजीकरणतर्फ काम गर्नु पर्ने पनि उनले बताए । यो यस क्षेत्रको पुनःबहाली र भावी झट्काबाट माथि उठ्न महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘दक्षिण एशियामा फेरि बसाई सराई बढिरहेको छ, तर यो सुस्त र असमान छ । यसले महामारीका कारण उत्पन्न झट्काले लागत र योसम्बन्धी घर्षणमा दीर्घकालीन प्रभाव परेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ,’ दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री ह्यान्स टाइमर भन्छन् ।

नीतिनिर्माताहरुले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनमा बसाई सराईको उच्च लागत कटौती गर्न कयौं सुझावहरु दिइएको छ ।

थप लचिलो भिसा नीति, झट्काहरुको समयमा आप्रवासी कामदारहरुलाई टेवा दिने संयन्त्र र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमार्फत बसाई सराईका कारण उत्पन्न हुने जोखिमहरु कम गर्न पनि प्रतिवेदनमा केही सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।