किसानप्रति सरकारको बेपर्वाह : धान बेचेपछि तोकियो समर्थन मूल्य

काठमाडौं । किसानले रोपाइँ गर्नुअघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले कतिपय किसानले धान बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारी ढिलासुस्तीको शिकार कमजोर आर्थिक अवस्थाका किसान हुने गरेका छन् । 

आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका आर्थिक हिसाबले तल्लो वर्गका किसानले धान भित्र्याएपछि खाली भएको जग्गामा हिउँदे बालीका लागि बीउ मल जोहो गर्न धमाधम धान बेच्न थाल्छन् । कतिपय किसानले त सरकारले मूल्य तोक्दासम्म आफूसँग भएको धान सस्तैमा फौबन्जारीलाई बेचिसकेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि सरकारले तोक्ने मूल्य कागलाई बेल जस्तै हुने गरेको छ ।

कात्तिक १६ गतेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।मोटा धानको यसपालिको मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २ सय १५ रुपैयाँ धेरै हो । मध्यमको मूल्य पोहोरभन्दा २ सय २६ रुपैयाँ बढी छ ।

सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य बढाउने गरे पनि बेलैमा मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मर्कामा पर्ने र व्यापारी मोटाउने स्थिति छ । अगुवा किसान र कृषि अभियन्ता त सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई हात्तीको देखाउने दाँत भन्छन् ।

बढी धान फल्ने तराईका अधिकांश जिल्लाका किसानले मोटा धान बेचिसकेका छन् । मध्यम धान भित्र्याउने क्रम जारी छ । सिराहाका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादव ८ बिगाहा जमीनमा धानखेती गर्छन् । त्यसमध्ये तीन बिगाहामा मोटा धान रोपेको उनको भनाइ छ । हिउँदे बालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल जोहो गर्न पैसा नभएपछि प्रतिक्वीन्टल २ हजार २ सय रुपैयाँका दरले १५ क्वीन्टल धान बेचिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अब थोरै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मसिनो र मध्यम धान खानका लागि राख्छौं । बेच्ने भनेको मोटा नै हो ।’ सरकारले १ महीनाअघि समर्थन मूल्य तोकिदिएको भए पनि आफूजस्ता हजारौं किसान लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । ‘गर्जो टार्न घाटा खाएरै भए पनि बेच्नुपर्‍यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

बर्दियामा पनि किसानले प्रतिक्वीन्टल २ हजार १ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय व्यापारीलाई धान बेचेको राजापुर धान सुपर जोनका संयोजक अग्नि अर्यालले टेलिफोन कुराकानीमा बताए । ‘सरकारको समर्थन मूल्य पर्खेर ढिलोसम्म धान नबेची बस्न सक्ने अवस्थामा किसान हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘भर्खरै चाडपर्व सकिएको हुन्छ । अलिअलि भएको पैसा त्यसमै सकिन्छ । हिउँदे बाली लगाउने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनावमा उनीहरू हुन्छन् । त्यसैले सस्तो मूल्यमै बेच्न बाध्य हुन्छन् ।’ कतिपय किसानलाई त चाडपर्व मनाउन लिएको ऋणले पनि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य बनाउने उनको भनाइ छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत साउनमै समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि वाणिज्य विभागमा सहमतिपत्र पठाएको थियो । तर, यस वर्षको बजेटदेखि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य र खरीद मूल्यबीच अन्तर हुन गएमा सोधभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलो हुन गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘अहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निवार्चन आयोगसँग पनि सहमति लिनुपर्ने भयो, त्यसैले ढिला हुन पुग्यो,’ उनले भने । 

सरकारले भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत किसानको धान किन्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि सहकारीमार्फत पनि समर्थन मूल्यमा करीब ३ लाख टन धान खरीद गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । गतवर्ष यो कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार टन धान खरीद भएको थियो । हाल स्वीकृत कार्यविधिअनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानसँग धान खरीद गर्ने कृषि सहकारीलाई सरकारले प्रतिक्वीन्टल १ सय १२ रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँछ ।

सरकारले धान रोप्नुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो नगर्दा किसानको पसिनामाथि सरकारले खेलवाड गरेको जस्तो देखिएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । किसानले आफूसँग भएको बाली बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोक्नु औचित्यहीन भएको भन्दै संयोजक अधिकारीले धान भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

नेपालमा करीब १४ लाख हेक्टर जमीनमा ५६ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुने गरेको छ । यसले कृषितर्फको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।