८ वर्षमा २१६ टनले बढ्यो कफी आयात, ३० टनले घट्यो निर्यात

काठमाडौं । पछिल्लो आठ वर्षमा कफी आयात २१६ मेट्रिक टन बढ्दा निर्यात ३० मेट्रिक टनले घटेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार स्वदेशमा उत्पादन घटेपछि निर्यात घटेको र आयात बढेको हो । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा नेपालमा करीब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६३ दशमलव ८० मेट्रिक टन कफी आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा आयात २१६ मेट्रिक टनले बढेर २७९ दशमलव ८१ मेट्रिक टन पुगेको छ । उक्त परिमाणमा कफी आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

बोर्डको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कफी आयातमा बाहिरिने रकम १० करोड २६ लाख रुपैयाँले बढेको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा निर्यात परिमाण ३० मेट्रिक टनले घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९ करोड ९१ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ९९ दशमलव ५९ मेट्रिक टन कफी निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा घटेर ६९ दशमलव ५१ मेट्रिक टन कायम भएको छ । यद्यपि निर्यातबाट आर्जित रकम भने केही बढेर सो वर्ष ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका सूचना अधिकारी दिपक खनालले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले लामो समयदेखि कफीको नयाँ प्रजातिको बिउ प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।

कफीमा प्रयोग हुने प्रांगारिक मलको पनि अभाव छ । त्यसले गर्दा उत्पादन र निर्यात घटेको हो । 

‘जबसम्म हामी के कारणले उत्पादनमा पछि परेका छौं भन्ने कुरा बुझेर कमजोरी सुधार हुँदैन तबसम्म उत्पादन र निर्यातको अवस्था सुधार्न सक्दैनौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले अन्यत्रको भन्दा बढी मूल्य प्राप्त गर्दै आए पनि निर्यात बढाउन नसक्दा नेपालले त्यसबाट लिनुपर्ने जति नाफा लिन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय कफी संगठन (आईसीओ) ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दुई हजार एक सय ६० मेट्रिक टनभन्दा बढी कफी खपत भइरहेको छ । प्रत्येक दिन यसको माग उच्च रूपले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । आन्तरिक उत्पादनको कफीले १ महीना पनि स्वदेशको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । आयात बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

स्वदेशी बजारमा बढ्दो माग पूरा गर्न कफी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै युवा पुस्तालाई यसतर्फ आकर्षित गरी सीमित क्षेत्रमा भएको खेती बढाएर ‘कफी स्टेट’मा रुपान्तरण गर्नु जरुरी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।