.jpg)
काठमाडौं । खेतबारीमा हाल्नुपर्ने रासायनिक मल सरकारी गोदाममै थन्किएपछि अधिकांश किसानले मलविना नै हिउँदे बाली लगाएका छन् । मल वितरण गर्ने कोटा प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका गोदाम यतिबेला रासायनिक मलले भरिभराउ छन् । तर, देशका सबैतिरका किसानले आवश्यक मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यतिबेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा युरिया, डीएपी, पोटाससहित ३५ हजार ४ सय ४९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार ५ सय ३४ टन छ । यसबाहेक भारतबाट जीटुजी सम्झौतामा ल्याउन लागिएको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र ग्लोबल टेन्डरको मलसहित करीब ४५ हजार मेट्रिक टन युरिया आयातको पाइपलाइनमा छ ।
सरकारी अनुदानको मल आयात र विक्री वितरणको जिम्मा पाएका कम्पनीसँग पर्याप्त मल हुँदाहुँदै पनि देशका विभिन्न भागका किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपय किसानले मलविना नै गहुँ, तोरी र आलु रोपिसकेका छन् । कतिपय रोप्ने क्रममा छन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले दिएको जानकारीअनुसार पहाडी जिल्लामा त्यति धेरै मल अभाव नदेखिए पनि तराईका जिल्लामा किसानले समस्या भोगिरहेका छन् । सप्तरी, सिराहा, बारा, पर्सा, रौतहट, उदयपुर, झापा, रूपन्देहीसहित पश्चिम तराईका केही जिल्लाका किसानले मल अभाव झेलिरहेका छन् । सरकारको मल वितरण प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त र वैज्ञानिक नहुँदा जहिले पनि किसानले सास्ती खेप्नुपरेको दंगाल बताउँछन् ।
‘कुन समयमा किसानलाई कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सरकारी निकायलाई थाहा हुँदाहुँदै र गोदाममा मल भरिभराउ हुँदा पनि सरकारले दिन सक्दैन भने त्यो राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो । राज्यले आफ्नो गैरजिम्मेवारीपनको शिकार किसानलाई बनाउनु हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै टेन्डरमार्फत मल ल्याउन सफल भए पनि वितरण प्रक्रिया असहज हुँदा देशभरका किसानले हिउँदे बालीका लागि समयमै मल नपाएको बताए । उनका अनुसार मल वितरणको कोटा निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । उसले सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा समान रूपले मल वितरण गर्ने कोटा तोक्छ । तर, सबै ठाउँमा समान रूपले मल आवश्यक हुँदैन । कतै धेरै आवश्यक हुन्छ, कतै कम भए पनि पुग्छ । त्यसैले बढी आवश्यक हुने र कम भए पुग्ने स्थानको पहिचान गरी वैज्ञानिक वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन् ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको मल मौज्दातको तथ्यांक हेर्दा अहिले सरकारसँग १९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी डीएपी छ । तर, कार्की यो बेला यति धेरै डीएपी मौज्दात नहुनुपर्ने बताउँछन् । समान वितरण प्रणालीका कारण आवश्यक पर्ने ठाउँमा मल पुग्न नसक्दा धेरै मौज्दात हुन पुगेको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मल खरीदका लागि शुरूमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पछि साउनमा फेरि अर्थ मन्त्रालयले थप १६ अर्ब रुपैयाँको सुनिश्चितता दिएको थियो । त्यसबाट सरकारले हालसम्म ८६ हजार २ सय मेट्रिक टन मल खरीद गरी अनुदानमा विक्री गरिसकेको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।