धान बेच्न वडाको सिफारिश अनिवार्य, हैरानी थपेको किसानको दुखेसो

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले वडा कार्यालयबाट वास्तविक किसान भएको पुष्टि हुने सिफारिश ल्याएका किसानसँग मात्रै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्ने नीति लिएको छ । अगुवा किसानले भने सिफारिश अनिवार्य गर्नाले हैरानी थपेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

बिचौलियालाई किसान ठग्न नदिन र किसानलाई लगानीमा सुनिश्चितता दिन सरकारले हरेक वर्ष धान, गहुँ, उखुलगायत मुख्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । यस वर्षका लागि सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यमको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । समर्थन मूल्य तोकेको डेढ महीना बितिसक्दा पनि सरकारले बर्दियाको राजापुरबाहेक अन्य ठाउँमा धान किन्न शुरू गरेको छैन । 

किसान संघसंगठनको दबाब र आन्दोलनबीच खाद्यले गत शुक्रवारबाट राजापुरमा धान किन्न शुरू गरे पनि किसानले सहज रूपमा बेच्न पाएका छैनन् । सोही दिन राजापुरस्थित खाद्यको डिपोमा वडाको सिफारिशविनै आएका किसानको धान खाद्यले किनेन । वास्तविक किसान भएको प्रमाण दिन सकेमात्र धान किन्ने खाद्यको अडानपछि किसान सिफारिश लिन हतारहतार वडा कार्यालय पुगे ।

कम्पनीको राजापुर शाखाका प्रमुख धर्मराज पन्तले किसानले वडाको सिफारिश ल्याएमात्रै धान किन्ने बताए । उनका अनुसार खाद्यले धान किन्ने ठाउँमा वास्तविक किसानभन्दा बिचौलिया धेरै आउन सक्ने आकलन गरिएकाले यस्तो उपाय अपनाइएको हो ।

‘धान किन्न ढिलाइ हुँदा धेरैजसो साना किसानले व्यापारीलाई कम मूल्यमा बेचिसकेकाले तिनै व्यापारी र बिचौलिया बढी मूल्यमा धान बेच्न कम्पनीमा आउन सक्ने देखिएकाले उनीहरूलाई रोक्न यस्तो कदम चालेका हौं,’ उनले भने, ‘किसानले आफ्नो नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जाको फोटोकपीसहित वडा कार्यालयको सिफारिश ल्याउनुपर्छ ।’ सिफारिशबापत वडामा कुनै भुक्तानी गर्नु नपर्ने पनि उनले बताए । किसानलाई दु:ख दिने आफूहरूको नियत नभएको पन्तको भनाइ छ ।

अगुवा किसान भने खाद्यले दु:ख दिने नियतले यस्तो नियम ल्याएको बताउँछन् । राजापुर धान सुपरजोनका संयोजक अग्नि अर्याल सरकारले ढिलो गरी धान किन्दा धेरै किसानले पहिले नै बेचिसकेको र हालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण फेरि पनि किसानले व्यापारीलाई नै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्छन् । 

‘किसानले वडाको सिफारिश बनाउन १ सय ८० रुपैयाँसम्म दस्तुर बुझाउनुपरेको छ । यहाँका अधिकांश किसानले अरूको जमीनमा अधियाँ खेती गर्ने हुँदा उनीहरूसँग धनी पुर्जा छैन । धनी पुर्जा नभए वडाले सिफारिश दिँदैन । फेरि भनेको समयमा जनप्रतिनिधि भेटिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा २/४ दिन त सिफारिश बनाउनमै बित्छ, खेतबारीको काम गर्ने कि किसान भएको प्रमाण जुटाउँदै हिँड्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राजापुर नगरपालिका वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष प्रसादु थारू भने वडाले सिफारिशबापत कुनै शुल्क नलिएको र किसानलाई सक्दो सहजीकरण गरेको बताउँछन् । 

खाद्यको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीका अनुसार प्राथमिक खरीद समितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै बिचौलियाको धान कम्पनीसम्म आउन नदिने उद्देश्यले सिफारिशको व्यवस्था गरिएको हो । राजापुरबाट खरीद कार्य शुरू भइसकेको र अन्य ठाउँका लागि पनि निर्देशन दिइसकेकाले चाँडै देशभरका डिपोमा धान किन्न थालिने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

आठ ठाउँमा किसानको प्रदर्शन

आफूले उब्जाएको धान अनिवार्य रूपमा सरकारले किन्नुपर्ने माग गर्दै देशभरका किसानले आइतवार दबाबमूलक धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाइमा किसानले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका आठओटा डिपोमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

किसानले महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, जनकपुर, वीरगञ्ज र झापास्थित खाद्यका डिपोमा विरोध प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका हुन् । किसानले आइतवार दिउँसो १२ बजेबाट करीब १ घण्टा धर्ना दिएका थिए । खाद्यले समर्थन मूल्यमा धान नकिनेसम्म विरोध कार्यक्रम जारी रहने नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए ।

विरोध प्रदर्शनपछि खाद्यले जतिसक्दो चाँडो बजेट निकासा गरी धान किन्ने जानकारी गराएको उनले बताए । आफूहरूले धान किन्ने विषयसँगै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मौज्दात रहेको रासायनिक मल यथासक्य चाँडो किसानलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेको उनले जानकारी दिए ।