काठमाडौं । धान रोपाइँको सिजनमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिन ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । रोपाइँका बेला मल अभावका कारण किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको र त्यसले मुलुकको अन्न उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा त्यसो हुन नदिन थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपरेको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गरेको आग्रहअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । अर्थले स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन भए आगामी असारमा मल अभाव नहुने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले रासायनिक मलको समस्या किसानको मात्र नभएर राष्ट्रकै भएकाले त्यसको समाधानका लागि विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी तयारी थालिएको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले छुट्ट्याएको १५ अर्ब रुपैयाँ र पछि १६ अर्ब थप स्रोत सुनिश्चित गरेपछि पनि मल अभाव हुने देखिएपछि अझ बढी स्रोत खोज्नुपरेको हो । विनियोजित बजेटबाट हालसम्म १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल किनेर वितरण भइसकेको छ । ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपीका लागि एलसी खोलिएको छ । त्यसैगरी ४५ हजार मेट्रिक टन मलका लागि ठेक्का सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
‘मलको समस्या ५० लाख कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यो समस्याका कारण देशको कृषि उत्पादन र जीडीपीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै हामीले तयारी थालेका हौं,’ कार्कीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसैले आगामी वर्ष सरकारले विनियोजन गर्ने राष्ट्रिय बजेटबाट खर्च समायोजन गर्ने गरी अरू २ लाख मेट्रिक टन मलका खरीदका लागि पनि अहिले नै करीब १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम माग गरेका छौं ।’ आगामी वर्षको हिउँदे बालीका लागि मल किन्न अहिले नै बजेट माग गरेको उनको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष हुने मल अभावका कारण उब्जनी राम्रो नहुँदा मुलुकमा अन्य देशबाट ठूलो परिमाणमा कृषि वस्तु भिœयाउनुपर्ने अवस्था रहिआएको छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले अहिलेदेखि नै मलको जोहोमा सरकार जुटेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।