मल आपूर्तिमा सधैंको झमेला, के–के छन् बाधक ?

काठमाडौं । हरेक वर्ष खेतीपातीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मल (chemical fertilizer) को चरम अभाव देखिनु नेपाली किसानका लागि नियमित दुर्दशा भइसकेको छ । मल खरीदका लागि शुरूमै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, खरीद प्रक्रिया असफल हुनु र ब्याकअप टेन्डर (tender)को व्यवस्था नहुनुजस्ता कारणले समयमै मल आपूर्ति (supply) हुन नसकेको बताइन्छ ।

मल अभावको असर पछिल्ला वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP)मा समेत देखिन थालेको छ । पछिल्लो १ दशकको अवधिमा जीडीपीमा कृषि (Agriculture)क्षेत्रको योगदान ३२ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटेर २३ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा खेती गरिने कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा पुग्नेगरी प्रयोग गर्दा वर्षमा ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । कम प्रयोग गर्दा पनि वर्षभरिमा ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । तर, मन्त्रालयकै तथ्यांकले विगत ७ वर्षमा कुनै पनि वर्ष ४ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आपूर्ति भएको देखाउँदैन ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ८ महीनासम्म ३ लाख ३१ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल खरीदका लागि टेन्डर गरिए पनि १ लाख ५९ हजार टन मात्रै आपूर्ति भएको देखिन्छ । यस हिसाबले अबको ३ महीनामा बाँकी रहेका सबै टेन्डरको मल आयात हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारी नीति नियमकै कमजोरीका कारण समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले देशको आवश्यकताका हिसाबले मल खरीदका लागि सरकारले शुरूमा छुट्ट्याउने बजेट नै कम भएको बताए । पछि स्रोत सुनिश्चित भए पनि त्यसले खरीद प्रक्रिया लम्बिने उनको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था नहुनुका साथै ब्याकअप टेन्डर र बफर स्टकको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्थापन नहुँदा पनि मल आपूर्तिमा समस्या निम्तिने गरेको मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार २० देखि ३० प्रतिशतजति खरीद प्रक्रिया असफल हुने भएकाले आपूर्तिमा अवरोध हुन नदिन बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

‘मल खरीदका लागि ४५ दिनको बोलपत्र अवधि तोकिएको छ । बोलपत्र असफल भएमा पुनः २१ दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । यसले पनि खरीद प्रक्रिया लम्बिएको हो । उत्तर भारत र नेपालमा खेती गर्ने सिजन एउटै हुन्छ, जसले गर्दा पोर्ट र रेल ढुवानी सेवामा अत्यधिक चाप पर्न जाने हुँदा पनि खरीद भइसकेको मल समयमै नेपालसम्म आपूर्ति हुन सक्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

रासायनिक मलजस्तो साप्ताहिक रूपमा मूल्य परिवर्तन हुने वस्तु किन्न अहिलेको टेन्डर अवधि पनि निकै लामो भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोख्रेल बताउँछन् । आपूर्ति सुदृढीकरण गर्न हालको टेन्डर अवधि छोट्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । खरीद ऐन संशोधनका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले विगत १० वर्षदेखि पहल गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको पोख्रेलको गुनासो छ । ‘जबसम्म खरीद ऐन संशोधन हुँदैन तबसम्म नेपालमा मल आपूर्तिमा ढिलाइ हुने समस्या रहिरहन्छ,’ उनले भने ।

रासायनिक मल खरीद ऐनअनुसार मल खरीद गर्दा बोलपत्र सूचना जारी भएको दिनदेखि सामान डेलिभरी हुँदासम्मको आपूर्ति शृंखला २ सय २७ दिनको छ । केही गरी प्रक्रिया लम्बियो भने मल डेलिभरी हुन २ सय ६० दिनसम्म लाग्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । आपूर्ति शृंखला निकै लामो भएकाले जेठ–असारमा आवश्यक पर्ने मल किन्न अघिल्लो वर्षको असोजतिरै प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यति चाँडै काम शुरू गर्नका लागि शुरूमै मल किन्न पर्याप्त बजेट नहुने समस्या रहेको बताइएको छ । रासायनिक मल आपूर्तिमा सुधार गर्दै अभाव हुन नदिन बजेटअनुसार मल खरीद गर्ने पद्धतिको सट्टा वार्षिक ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिने परिमाण खरीदका लागि तोकेर नीति तथा कार्यक्रम नै लागू गर्नुपर्ने सहसचिव मिश्र बताउँछन् ।

के–के छन् मल आपूर्तिमा बाधक ?

• शुरूमै पर्याप्त बजेट नदिनु
• टेन्डर प्रक्रिया अवधि लामो 
• उत्तर भारत र नेपालमा खेतीको सिजन एउटै हुनु
• ब्याकअप टेन्डर र बफर स्टकको चलन नहुनु
• खरीद प्रक्रिया असफल हुनु