कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति 

मौद्रिक नीति मुख्यत: सरकारले ल्याएको बजेटको पूरक साधन मानिन्छ । यसले बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने हिसाबले वित्तीय परिचालनको मार्गचित्र बनाउँछ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुसमन्वयले मात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्न सम्भव छ । खासमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच आपसमा सामञ्जस्य हुनुपर्छ । यी दुई दस्तावेजको आपसमा तालमेल नभएर अर्थतन्त्रका सरोकारहरू समस्यामा पर्छन् । तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एकअर्काका विरोधीजस्तो भएर प्रकट भए । यसको परिणाम अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको छ । अर्थतन्त्रका औसत असहजताहरूको समाधानमा यो नीति सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा आम चासो केन्द्रित भएको छ । विगत वर्ष राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा अवलम्बन गरेको कसिकसाउले उत्पादन, माग, व्यापार हुँदै सरकारी ढुकुटीसमेत समस्याग्रस्त भएको अनुभव ताजै छ । यसको असरबाट अहिले पनि बाहिर निस्किएको अवस्था छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताए पनि आम दैनिकीमा त्यो सुधार प्रतिबिम्बित भएको छैन । 

राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला ? यो चासोको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रको अग्रभागमा रहेको निजीक्षेत्रले खुकुलो नीतिको माग गरिरहेको छ भने केही केही विज्ञहरू यो वर्ष पनि कसिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा वकालत गरिरहेको सुनिन्छ । मौद्रिक नीति समग्र बजेट परिचालनदेखि वित्तीय अनुशासनको नीति भएकाले यसका प्रावधानहरूको असर दूरगामी हुनु स्वाभाविक हो । गतवर्ष लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले आयातमात्र होइन, आन्तरिक उत्पादन र बजारसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । अत: यो वर्ष केही खुकुलो र सन्तुलित नीतिको अपेक्षा गरिएको छ । 

हामीले हेर्यौं, कोरोना उत्कर्ष रहँदा यूरोप र अमेरिकातिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न त्यहाँका सरकारले आफ्ना जनतालाई पैसा बाँडेर खर्च गर्न प्रेरित गरे । हामी भने खर्च रोकेर अर्थतन्त्र सुधार्ने कुरा गर्न थाल्यौं, यो उपाय असफल भयो । अत: खुकुलो मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । 

राष्ट्र बैंक नेतृत्वको बोली पत्याउने हो भने यो वर्ष मौद्रिक नीतिले तुलनात्मक खुकुलोपनलाई अपनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालैमात्र मौद्रिक नीति बजेटको नीतिलाई आत्मसात् गर्ने बताएबाट पनि यो अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्रमा देखिएको सकसबीच बजेटले लक्ष्यमा राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्ति र वितरणमुखी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन चाहिन्छ । यसो भन्दैमा धान्ने नसक्ने गरी छाडा छोडिनुपर्छ भन्ने होइन । 

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्पादन र खपत बढ्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रले गति लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकार चलायमान हुनका लागि पूँजीको व्यापक परिचालनको खाँचो छ । यसका लागि पनि लचिलो मौद्रिक नीति जरुरी हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य फेला पार्न मुद्रा परिचालनलाई बढाउँदा त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्न जान्छ । राष्ट्र बैंकले यी दुवै सरोकारहरूको समाञ्जस्य मिलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतसँग भएकाले स्वभावैले भारतको मूल्यवृद्धिबाट हामीकहाँको मूल्यवृद्धि निर्देशित हुन्छ । अधिकांश आपूर्ति व्यवस्थापन पनि भारतमा निर्भर हुँदा ढुवानी व्यवस्थापनका कारण त्यहाँको तुलनामा केही मात्रामा बढी हुन सक्छ । यसअर्थमा मूल्यवृद्धिको चिन्ता स्वाभाविक भए पनि नियन्त्रण असम्भव कुरा होइन । राष्ट्र बैंकले लक्ष्यमा राखेको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको सरोकार पनि यसैमा समेटिएको छ । 

बाह्य क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? व्यापार नियन्त्रण अल्पकालीन उपाय हुन सक्ला, तर यो दियो र रचनात्मक हुँदैन भन्ने कुरा त गतवर्षको अनुभवले देखाइसक्यो । बाहिरका वस्तुको आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी विनिमयको सञ्चिति जोगाउँछु भन्नु अव्यावहारिक छ । गतवर्ष सरकारले आयातमा कडाइ गर्यो कति वस्तुमा नगद मार्जिनदेखि आयातमा रोक नै लगाइयो । तर, सवारीसाधनबाहेक अन्य सबै वस्तुको अवैध आयात बढ्यो, सरकारको राजस्व घट्यो । अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध हटाएर पनि किन बजारमा सुधार आउन सकेको छैन ? 

विलासी वस्तु भनेर रोक लगाइएका गाडी किन्ने मान्छे नभएर भन्सारमा थन्किएका छन्, आयातकर्ता गाडी छुटाउन आएका छैनन् । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको दाबीसहित खुकुलो नीति लिए पनि बजारमा किन आकर्षण छैन ? खासमा अहिले देखिएको तथ्यांकीय सुधार बजारमा माग घट्नुको परिणाम हो । माग नै नभएपछि आयात पनि नहुने भयो । आयात नै नभएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चय त बढ्ने नै भयो । यस्तोमा यथार्थ आवश्यकता र राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरूको बीचमा कसरी संयोजन मिलाएर बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरामा मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लक्षित विकासका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ । 

आयात रोकेर होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तर, सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउने सवालमा निरन्तर उदासीन छ । उत्पादन बढाउन काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने र त्यसका लागि नीति/रणनीति बनाउने काममा सरकारमा बस्नेहरूको रुचि छैन । सहज भएको बेलामा आँखा चिम्लेर आयातलाई बढावा दिने र अवस्था खराब हुन लागेमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्तो हचुवा तरीका सरकारलाई सहज लाग्ला तर यसले देशमा उत्पादनको वातावरण बन्न सक्दैन । वित्तीय प्रणालीमा अहिले अधिक तरलता देखिएको छ, यो किन भइरहेको छ ? अनुमान असहज छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ ले कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी चालू पूँजीमा दिन नमिल्ने अवस्था छ । उद्यमी व्यापारीले २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको पैसा बैंकमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ क्षेत्रको लगानीका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । यस अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन विगतका वर्षहरूमा भन्दा केही सहज हुने देखिन्छ । 

अर्को, राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयर मार्केटजस्ता क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनिरहेको छ । घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइले गर्दा निर्माणसँग सरोकार राख्ने डन्डी, सिमेन्ट, जस्तापाता उद्योगको विक्री प्रभावित भएको मात्र छैन, यो क्षेत्रमा हुने रोजगारी पनि गुमेको छ । यो तथ्यमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन । शेयरबजार पूँजी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार हो तर यसलाई सरकार अनुत्पादक भन्छ । बाहिरबाट सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान्य मूल्यवृद्धि मात्र गर्ने प्याकेजिङ उद्यम आत्मनिर्भर हुन्छ कि स्वदेशी पूँजी परिचालन र बृहत् मूल्यअभिवृद्धिका उपक्रम उत्पादनमूलक हुन्छन् ? यसमा पुन: परिभाषाको खाँचो छ । यतिमात्र होइन, अब विलासिताको परिभाषा पनि बदल्नु आवश्यक छ । जुन कुरालाई दशकअघि विलासी भनियो, आज त्यो आवश्यकता भइसकेको छ । बरु, यसलाई वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । तर, पुरानै मानसिकताले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन ।

कोरोना महामारीयता विश्व अर्थतन्त्र नै सकसमा जेलिएको छ । त्यसको असरका अद्यावधि आयामहरू अहिले पनि उस्तै छन् । कोरोनायता नै हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा परेकोमा द्विविधा छैन । त्यसमा पनि आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा उभिएका हामी यसबाट अलग हुने कुरै भएन । हामीले हेर्यौं, कोरोना उत्कर्ष रहँदा यूरोप र अमेरिकातिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न त्यहाँका सरकारले आफ्ना जनतालाई पैसा बाँडेर खर्च गर्न प्रेरित गरे । हामी भने खर्च रोकेर अर्थतन्त्र सुधार्ने कुरा गर्न थाल्यौं, यो उपाय असफल भयो । अत: खुकुलो मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।