बजेट तालिका फेर्न अध्यादेश राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउने मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय

काठमाडौं। बजेट निर्माणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले बजेट तालिका फेर्ने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । 

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बजेटको ढर्रा नै हेरफेर गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । बजेट भाषण गरेपछि त्यसका कमा र फुलस्टप समेत हेरफेर नहुने प्रणाली र अभ्यासलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सच्याउने उहाँको घोषणाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे घनीभूत रूपमा तयारी गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई मूर्तरूप दिन आयोगले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अघि बढाएको छ । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) ले सरकारले संसद् अधिवेशन चालू नभएका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गरिएको छ । सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधनमा समेटिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १४ (२)लाई संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेश गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अब आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालू आवको बजेटमै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेटअगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ ।

बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको दूरी लामो बनाउन लागिएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय रहने अपेक्षा गरिएको छ । अब अर्थमन्त्रीले वाचन गरेर सुनाएको बजेटमा संसद्ले चाहेका विषय थपघट गर्ने बाटो खुल्ने सरकारको दाबी छ । यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन विगतको जस्तै कमजोर छ । बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सन्तुष्ट हुनुहुन्न । त्यसकारण पनि उहाँले अध्यादेशमार्फत बजेट तालिका संशोधन गराएर अघि बढ्न खोजेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसो त चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको थियो । यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले त्यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आएपछि बजेट संशोधनको तालिका लागू हुनेछ । यसबाट आगामी वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन पद्धतिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत गरिएका मुख्य व्यवस्था

•  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै संघीय संसद्मा
•  स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसेर बजेटको सिलिङ निर्धारण
•  आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान