१२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य, लक्ष्य पूरा गर्न ६२ खर्ब आवश्यक

काठमाडौं। सरकारले आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार सुनिश्चित भएसँगै अबको दशकलाई ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरेरै भए पनि विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित हुने सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत् अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना सरकारको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) स्थापनाको २४औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामीलाई केही वर्ष अघिसम्म विद्युत् उत्पादन भएमा खपत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो डर हुन्थ्यो, तर भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेसँगै अब त्यो डर हराएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने योजनामा पनि हामी गम्भीर भएर काम गर्दै छौं । अब बिजुली बेच्न ठूलो समस्या छैन । त्यसैले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिने भन्ने छैन । हामीले यसभन्दा बढी पनि उत्पादन गर्न सक्छौं ।’

तर यो महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न सरकार एक्लैले मात्र नसक्ने भएकाले ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित नीतिनियम तथा कानूनमा परिमार्जन गर्दै निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको एक मात्र आधार ऊर्जा क्षेत्र भएको भन्दै झन्झटिला नीतिनियम परिमार्जनको खाँचो रहेको बताए । ‘अहिले विद्युत् उत्पादनका समस्या समाधान गर्न एउटा–दुईओटा निकायको मात्र समन्वयले पुग्दैन । ऊर्जा मन्त्रालयदेखि विभिन्न १४ ओटा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘ती सबै झन्झटिला प्रक्रिया सहज बनाउन कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने व्यवस्था भए मात्र सरकारको योजना सफल हुन्छ, ऊर्जा दशक नै घोषणा गरेर यस्तो व्यवस्था नगरे १२ वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।’

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा ८०० मेगावाटबाट २९ सय मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ, जसमा निजीक्षेत्रका मात्रै १६७ आयोजनाका २ हजार १५४ मेगावाट बिजुली छ ।

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा ८०० मेगावाटबाट २९ सय मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ, जसमा निजीक्षेत्रका मात्रै १६७ आयोजनाका २ हजार १५४ मेगावाट बिजुली छ । इप्पानको तथ्यांकअनुसार नेपालको बिजुलीको जडित क्षमतामा ७६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजीक्षेत्रको छ । त्यसैगरी विद्युत् पहुँचको विस्तार ५५ प्रतिशतबाट बढेर ९८ प्रतिशत पुगेको छ ।

लक्ष्य पूरा गर्न ६२ खर्ब आवश्यक 

सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० ले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउन उक्त लगानी लाग्ने अनुमान गरेको छ । सो रकम जुटाउन नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर र क्लाइमेट फन्डबाट २ अर्ब डलर अनुमानित लगानी जुटाउने योजना रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणमार्फत ८ अर्ब ५० करोड डलर जुटाउने योजना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लगानी सुनिश्चित गरिएको छ भने बाँकी लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ ।