आन्तरिक बजारमा घट्दो माग र कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धिको असर, उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास

काठमाडौं। आर्थिक मन्दी, ब्याजदर अस्थिरता, आन्तरिक बजारमा घट्दो माग र कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धिको असर मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको छ । मुलुकमा सञ्चालित खाद्य, तेल तथा घिउ, सिमेन्टदेखि स्टीलसम्मका उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको पाइएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’ले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा नेपालका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४९ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाएको छ । त्यसको अघिल्लो आव २०७८/७९ मा उद्योगको क्षमता उपयोग ५२ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।

केन्द्रीय बैंकको निचोड निजीक्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनसँग पनि मेल खान्छ । परिसंघले पुस दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उद्योगको समग्र माग, कारोबार, नयाँ लगानी स्थगनलगायत क्षेत्रगत अवस्थाबाट लगानीकर्ताको मनोबल नबढेको देखाएको थियो । 

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले गत आव बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी (८६ दशमलव २ प्रतिशत) रहेको देखाएको छ । वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग भने सबैभन्दा कम (२ दशमलव ६ प्रतिशत) छ । यस्तै नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात शुरू भए पनि स्वेदशी निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तीले सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग घटाएको छ । 

निर्माण क्षेत्रको मन्दीका कारण सिमेन्टसहित फलामे छड, पोलिथिन पाइप, स्टील, बिजुलीका तार, जीआई पाइपजस्ता अन्य निर्माण सामग्री उद्योगको क्षमता उपयोग खस्कन पुग्यो । आव २०७८/७९ मा ४६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग गत आव २०७९/८० मा ४४ दशमलव ४४ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । 

सिमेन्ट उत्पादकहरूको छाता संगठन नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले विकास निर्माणको काम ठप्प हुँदा र सरकारले भएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा क्षमता उपयोगमा कमी आएको बताए । ‘गत वर्ष विकास निर्माणको काममा ७५ प्रतिशतको कमी थियो,’ थापाले भने, ‘जसले गर्दा सिमेन्ट मात्रै नभई निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएको हो, चालू आवमा यो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने हो ।’

गहुँ निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोगमा परेको देखिएको छ । भारतीय नीतिको असर वनस्पति घिउ/तेल उत्पादन गर्दै आएका उद्योगमा पनि देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा ५० दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको गहुँको पिठो उद्योगको क्षमता उपयोग २०७९/८० मा ३८ दशमलव ४६ प्रतिशतमा झरेको छ । 

भारतले पाम तथा भटमासको तेल आयातमा लगाएको भन्सार महशुल घटाउँदा नेपालबाट भारतमा प्रशोधित तेलको निर्यात उल्लेख्य घटेको हो । पछिल्ला २ वर्ष प्रशोधित तेलको निर्यात ह्वात्तै घट्दा भटमासको तेल, वनस्पति घिउ उद्योगको क्षमता उपयोग नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको हो । आव २०७८/७९ मा ८२ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको भटमासको तेल उद्योगको क्षमता उपयोग गत आव २०७९/८० मा ४७ दशमलव ६१ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै वनस्पति घिउ उद्योगको क्षमता उपयोग गत आवमा २ दशमलव ५९ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

•  बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी
•  वनस्पति घिउ उत्पादन गर्नेको सबैभन्दा कम

यसैगरी गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ भने कोशी, मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । 

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले गत आव तोरीको तेल, प्रशोधित दूध, चामल, विस्कुट, चिनी, प्रशोधित चिया, हल्का पेय पदार्थ, सिन्थेटिक कपडा, गार्मेन्ट, जुटका सामान, कागज, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राई सिरप, प्लास्टिकका सामान, इँटा, जीआई तार, घरेलु धातुका सामान, चप्पल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको देखाएको छ । 

अर्कोतर्फ वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, गहुँको पिठो, चकलेट, पशुदाना, चाउचाउ, बियर, चुरोट, धागो, कच्चा छाला, चिरेको काठ, प्लाइउड, रोजिन, रङ, ट्याब्लेट औषधि, साबुन, कंक्रिट, फलामको छड तथा पत्ती, स्टीलजन्य उत्पादन, जीआई पाइप, पोलिथिन पाइप, इँटा, बिजुलीका तार, टायर तथा ट्युब र कपडाको जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ । 

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले नवीनतम उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनको लागतमा कमी ल्याउनुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र/कोरिडोर एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्वदेशी औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा तथा स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, औद्योगिक आपूर्ति शृंखला प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सडक, विद्युत्, सञ्चार जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अभाव हुने अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पलायन रोकी दक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित, लगानीमैत्री वातावरण सृजनामार्फत तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनुजस्ता चुनौती औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि विद्यमान छन् ।