रोजगारीको नाममा झन्डै ९ लाखलाई तड्पाउँदै सरकार

काठमाडौं।अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाका शोभाखर पोखरेल २२ वर्ष कतार बसेर स्वदेश फर्केको डेढ वर्ष भयो । जिन्दगीको आधा उमेर विदेशी भूमिमै बित्यो । उनले पैसा त कमाए तर सबै घरखर्चमै सकियो । सानोतिनो रोजगारी पाए गाउँमै बस्ने सपनाका साथ कहिल्यै विदेश नजाने गरी फर्किएका शोभाखर हिजोआज निकै चिन्तामा छन् । 

उनीसँग न व्यवसाय गर्न ठूलो पूँजी थियो, न कहीँ काम पाए । यसैबीच सरकारले रोजगारी दिन्छ भन्ने सुनेका उनी र उनीजस्तै बेरोजगार ४/५ जना साथीले गाउँपालिका केन्द्र पुगेर नाम लेखाएको डेढ वर्ष बित्यो । तर, अहिलेसम्म रोजगारीका लागि कसैले खोजेको छैन । सँगै नाम टिपाएका उनका साथीहरू कसैले पनि अहिलेसम्म रोजगारी पाएका छैनन् । अब कोही बेरोजगार हुन पर्दैन काम नपाए ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’बाट रोजगारी दिन्छौं, भन्दै केही वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका थिए । अहिलेको सरकारले पनि त्यसै भनिरहेको छ तर त्यो कार्यक्रम निकै कमजोर बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन । सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकेको दाबी गरे पनि शोभाखरजस्तै लाखौंं रोजगारीको आशमा तड्पिरहेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयन कहिले हुने हो पत्तो छैन ।

८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा माघ ५ गतेसम्म ७ हजार ६ सयले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । सय दिन रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । 

चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ । समितिले मूर्तरूपमा काम गरेको छैन । प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका शाखा अधिकृत नवराज सुवेदीका अनुसार गत पुस २६ मा स्थानीय तहलाई रोजगारी सृजनाका लागि उपलब्ध गराइएको बजेट साबिकबमोजिम नै तोकिएका विधि प्रक्रियाअनुसार गर्नू भनेर पत्राचार भइसकेको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । साबिकको हिसाबले अघि बढाइए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

•  ८ लाख ८५ हजार आवेदकमध्ये ७ हजार ६ सयले मात्र पाए काम 
•  चालू आर्थिक वर्षको १२ अर्ब बजेटमा ३६ करोड २९ लाख रूपैयाँ खर्च 

अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । उनका अनुसार यसलाई प्रभावकारी बनाउन पुन: संरचना गर्ने भनिएको हो । त्यसका लागि समिति बनाएको र त्यसले काम गरिरहेको उनले बताए । छिट्टै टुंगोमा पुगिने समेत भण्डारीले बताएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरमै यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसबारे समेत समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित वर्ग छुट्ट्याएर त्यही ठाउँमा लागू गर्ने गरी समितिले पुन:संरचनाको काम अघि बढाएको श्रमसचिव भण्डारीले बताए । 

अहिले गाउँपालिका, नगरपालिकामा पठाएर दामासाहीले बाँड्नुपर्ने कुरा आइरहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘तत् तत् वडामा कति रजिस्टे्रड छन् र कति काम सृजना हुन्छ, त्यसको आधारमा अघि बढ्ने तयारी छ ।’ हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७ सय ३८ छन् । अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ४ सय १४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम दुरुपयोग भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

शुरूआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ को बजेट १२ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

आवको ६ महीनासम्म यो कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुँदा रकम दुरुपयोग हुने आशंकासमेत बढेको छ । विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बनिरहेको देखिन्छ भने कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रममा मात्रै रकम खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामान्य काममा समेत बजेट खर्चिने प्रवृत्ति कायमै छ । रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार यो वर्षमा पनि कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सक्ने नाममा फेरि त्यस्तै झीनामसिना काममा खर्च हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई जोड्न सक्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अझै त्यो गर्न सरकारले नसकेको उनले बताए ।