ऋण तिर्न ऋण खोज्दै वायुसेवा निगम: ४८ अर्ब ऋण भार बोकेको निगमको १३५ अर्ब ऋण खोज्न प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले विभिन्न प्रयोजनका लागि थप ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले अहिले भएका जहाजको ऋण भुक्तानी गर्न, थप जहाज खरीद गर्न र ह्यांगर बनाउन ऋणदाता खोजेको हो । 

नेपाल वायुसेवा निगमले उक्त प्रयोजनका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय विवरण बनाएर मंगलवार एक्स्प्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट (ईओआई) जारी गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले उक्त ऋण दिने विषयमा निवेदन दिन पाउनेछन् । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार अहिले निगमको ऋण ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सन् २०१५ मा ४ ओटा जहाज किन्न लिएको ऋण र त्यसको ब्याज गरी निगमको ऋण झन्डै आधा खर्ब पुग्न लागेको छ । 

ऋण बढेकै अवस्थामा उक्त ऋण तिर्न, नयाँ जहाज किन्न थप ऋणका लागि सम्बद्ध संस्थाहरूलाई निगमले आग्रह गरेको हो । निगमका अनुसार त्यस्तो ऋणको धेरै अंश जहाज किन्नका लागि हुनेछ । त्यस्तो ऋण जहाज किन्न अनुमानित ७५ अर्ब, अहिले भएको ऋण चुक्ता गर्न ५५ अर्ब र ह्यांगर बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निगमको भनाइ छ । 

पूँजी अभाव, ऋणको भार र जहाज अभावको चर्काे दबाबमा रहेको निगमले सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हालका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर महँगो छ । ‘ऋणको ब्याजदर बढी हुँदा ब्याजबापत नै वार्षिक किस्ता साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘महँगो ब्याज भएकाले त्यो ऋणलाई ‘स्वाप’ गर्न सहुलियत ऋण खोजिएको हो ।’ 

उनले मंगलवार इओआई जारी गरिएको र सोहीअनुसार सहुलियत ऋणदाता पाएमा सञ्चय र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्ने बताए । ‘अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमै ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता ती कोषको ऋण तिर्नु हो ।’ 

 निगमको सुधारका लागि सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका समिति तथा कार्यदलले समेत ऋण चुक्ता गर्नका लागि व्यापार बढाउन वा सहुलियत ऋण लिन सुझाव दिएका थिए । अहिलेकै जहाजको संख्या र बजारबाट ऋणभार चुक्ता गर्ने सम्भावना कम छ । त्यसले गर्दा पनि निगमले दोस्रो उपाय कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । तर, यस क्षेत्रका जानकारले भने निगमको अहिलेको व्यवस्थापन र अवस्थाले त्यति ठूलो ऋण पत्याउने आधार नभएको बताएका छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाए राम्रो हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा ऋण पाउने अवस्था नदेखिने बताउँछन् । ‘अहिले ऋण पाउने अवस्था म देख्दिनँ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय बाह्य संस्था तथा एजेन्टले सस्तोमा ऋण दिने भनिरहेका पनि हुन्छन् । सरकार जमानत बसेर लिन सके ऋण आउने सम्भावना पनि होला तर संस्था (निगम)को सबै वित्तीय अवस्था हेर्दा कसले ऋण दिन्छ ?।’ सरकार जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूलाई भन्दा निगमलाई बढी कानूनी संरक्षण छ । ऋण तथा जमानत (१२औं संशोधन) ऐन–२०५५ को दफा ४(१) मा निगमका लागि नयाँ हवाईजहाज खरीद गर्न कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्काे संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋणबापत जमानत दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनमा नेपाल सरकारले जमानत दिँदा संस्थाले ऋण लिन पर्ने कारण, ऋण लिँदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न सक्ने/नसक्ने कुराको विचार गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

हालका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर महँगो छ । ऋणको ब्याजदर बढी हुँदा ब्याजबापत नै वार्षिक किस्ता साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । महँगो ब्याज भएकाले त्यो ऋणलाई ‘स्वाप’ गर्न सहुलियत ऋण खोजिएको हो । 

इओआईअनुसार योग्यता पुगेका संस्थाले आवेदन दिएमा अन्तिम टेन्डर आह्वान गर्दा भने सरकार जमानत बस्नुपर्ने तर अहिले नै जमानतका विषयमा पहल नभएको निगमका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले भने यति ठूलो ऋण लिने काम अहिलेको व्यवस्थापनबाट सम्भव नभएको बताए । अहिले भएकै जहाज राम्रोसँग उडान गर्ने तथा नयाँ व्यवसाय योजनाविना ऋण थप्ने कुरा हचुवा भएको उनले बताए । ‘यो सबै फन्डा हो, जहाज किन्ने कुरा, अस्ट्रेलिया र कोरिया उडान गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?,’ पौडेलले भने, ‘ऋण व्यवस्थापन भनेकै भरमा कसले ऋण दिन्छ ?’ 

सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याजदर महँगो नै भएकाले यसलाई घटाउने कुरा जायज भएको पौडेलको भनाइ छ । सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएको अवस्थामा संस्थाहरूले ऋण दिने अवस्था कम नै हुने भन्दै उनले भने, ‘सरकार जमानत बसे सम्भावना रहन्छ, यद्यपी अहिलेकै कोषहरूको ऋण तिर्न नै सरकार नसक्ने अवस्थामा छ ।’ 

निगमको संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन– २०८० मा निगमको सञ्चित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । निगमले कुल ऋणको करीब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले पनि ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

त्यसो त, क्षेत्री अघि गठन भएको कार्यदलले समेत त्यस्तैखाले सुझाव दिएको थियो । २०७६ साउन २२ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझावको पहिलो बुँदामै ऋण ब्याजदर १० दशमलव ५० प्रतिशत भएकाले त्यसलाई सबैभन्दा कम दरमा घटाउन पहल गर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तै दोस्रो बुँदामा नेपाली वित्त बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आधारदर (बेसरेट) उच्च भएकाले विदेशी संस्थाहरूसँग बढीमा ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन पहल गर्न पनि समितिले सुझाएको थियो ।