बजेटमा जथाभावी नयाँ योजना नराखौं : प्रम

काठमाडौं। बजेट तालिका फेर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गराउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जथाभावी नयाँ योजना बजेटमा राख्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलवार दिउँसो आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धमा मुख्यसचिव, अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले आफै आयोजना तथा कार्यक्रम थप्दा समस्या भएको भन्दै त्यस्तो कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रणालीमा पूर्ण पहुँच दिई उनीहरूले नै आफूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ । पुराना योजना अलपत्र पर्ने तर नयाँनयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर गइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘विकास भनेको योजनाबद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । विनासम्भाव्यता अध्ययन, विनाउपयोगिता जहाँ पनि विकास आयोजना माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने विडम्बना छ । त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ । यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन । विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ,’ दाहालले भन्नुभयो ।

विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति रहेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक छन् । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइसकेको छैन ।

विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति छन् । यसपटक परम्परागत सोच र ढाँचाबाट माथि उठौं । सबैलाई खुशी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ । यसपटक ब्रेक–थ्रु गर्नैपर्छ ।’ 

आगामी वर्ष र अर्को ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन, त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्न, मन्त्रालय/निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय/निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न, हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरीद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार आगामी बजेटमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय/निकायगत बजेट सीमा समेत अनुसूचीमा राख्न, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्न, राजस्व प्रणालीको पुन: संरचना गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्न, राजस्वको दायरा बढाउन, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल कायम गर्न, कर संरचनामा परिमार्जन गर्नसमेत बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

बजेट निर्माण गर्दा साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, विकास खर्च बढाउन, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्न, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्न, आयोजना विशेष बन्ड जारी गर्ने तयारी गर्न, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्न, कृषिलाई प्राथमिकता दिन अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने तथा कृषिलाई एउटा मन्त्रालयका रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रका रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । 

अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धिमा असर नपर्ने गरी कानूनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिन, कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको एलएमबीआईएस प्रविष्टि गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउनसमेत प्रधानमन्त्रीले अर्थका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि/निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुन: निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि राजस्व संकलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भइनसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेटको तयारी अहिलेबाटै भएकाले कार्यान्वयनमुखी बनाइनेसमेत बताएका थिए ।