विकास निर्माण अनुगमनका लागि छुट्टै आयोग गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं। सांसदहरूले मुलुकको विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति चासो देखाउँदै यसको अनुगमनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६’ माथि बुधवार भएको दफावार छलफलमा सांसदहरूले अहिलेको ढिलासुस्तीले मुलुकलाई हानि गरिरहेको भन्दै यस्तो आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विकास निर्माण कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्टै आयोग गठनको प्रस्ताव गरे । सांसद पौडेलले योजना आयोग लगायतका अहिले कायम रहेका निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेको भन्दै छुट्टै आयोगको आवश्यकता रहेको औंल्याएका हुन् ।

समग्र विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन सही ढंगको नहुँदा छुट्टै आयोगको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘संघीय सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यलाई प्रभावकारी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन विकास प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विकास निर्माणको अनुगमन तथा मूल्यांकन आयोग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालमा अहिले चलिरहेको पूर्वाधार विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले कागजी रूपमा उत्कृष्ट भनिने आयोजनाहरू अहिले पनि समयमा नसकिने समस्या रहेको भन्दै विकासको मोडल नफेर्दासम्म उक्त समस्या नहट्ने दाबी गरे । ‘आज कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । गुणस्तर त धेरै परको कुरा,’ उनले भने ।

लामिछानेले कुनै सडक बन्दा अहिले पनि भाइरल हुने गरेको बताए । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कपी पेस्ट हुने गरेको भन्दै उनले डीपीआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न जरुरी रहेको बताए ।

उनका अनुसार अब आयोजनाको लागत र समय मात्र नभएर गुणस्तर समेत हेर्न जरुरी छ । परियोजनाको निर्माणका लागि योग्य निर्माण कम्पनी छनोट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राजनीतिक दल र नेता निकटका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गर्दा विकास आयोजनाको काम सम्पन्न हुन नसकेको समेत उनले बताए । राम्रो काम गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारले राजनीतिक पहुँच अभावले योजना नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६’ माथि बुधवार भएको दफावार छलफलमा सांसदहरूले अहिलेको ढिलासुस्तीले मुलुकलाई हानि गरिरहेको भन्दै यस्तो आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनप्रतिनिधिले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संस्थागत प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत रूपमा अनुगमनको अधिकार दिए मात्र उपलब्धिमूलक अनुगमन हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तल्लो तहबाट संस्थागत रूपमा पारित भएर आएका आयोजना मात्रै प्रदेश सरकारले छनोट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । एक सरकारले ल्याएको आयोजना अर्काे सरकारले हटाउने गरेको भन्दै उनले आयोजनाहरूमा सरकारले कुनै उत्तरदायित्व नलिने गरेको टिप्पणी गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन अन्य कानून पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । अन्यथा अनुगमन तथा मूल्यांकन कानून बनाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । कानूनमा कसैलाई पनि स्वविवेकीय अधिकार दिन नहुने उनले बताए । ‘स्वविवेकीय अधिकार दिएमा भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यहीँबाट शुरू हुन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले भने आयोजनाहरूको अनुगमन आवश्यकताभन्दा बढी निकायले गर्ने गरेको भए पनि परिणाम नआएको बताइन् । अनुगमनमा जनप्रतिनिधिहरू नजोडिएको उनको भनाइ छ । बारम्बार अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न जाने, तर प्रगति नभएका आयोजनाको बारेमा आवश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल नगर्ने अनुगमनकारीलाई के गर्ने भन्ने पनि कानूनमा स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएकाले बेरुजू बढेको बताए । एउटा सरकारले शुरू गरेको आयोजनालाई अर्काे सरकारले निरन्तरता नदिँदा अलपत्र अवस्थामा रहेको समेत उनले बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनले राखे । सरकारहरू जवाफदेही बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले स्थानीय तहको अनुगमन तथा मूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याए । स्थानीय तहका प्रमुखले नै करारमा कर्मचारी राख्ने हुँदा उनीहरूले राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने गरेकाले राम्रो मूल्यांकन हुन नसकेको उनले बताए । आफ्नै कर्मचारीले विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन गरेर त्रुटि औंल्याउन नसक्ने उनकोभनाइ छ । दफाबार छलफलमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न अब कानूनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।