सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति बोर्ड बैठकबाट गराउने तयारी

काठमाडौं। धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि दर्जनांै कम्पनी प्रतीक्षामा रहे पनि यतिबेला धितोपत्र प्राथमिक बजार शून्य अवस्थामा रहेको छ । यतिबेला सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ उद्योग प्रभावित स्थानीयमा विक्रीमै रहे पनि सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा कुनै पनि धितोपत्र छैनन् ।

धितोपत्र दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढ्ने भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले कात्तिकपछि २ महीना धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प बनाएको थियो । लामो समय सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया रोकिँदाको असर पछिल्लो समय देखिएको हो । 

कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यसमेत जोडेर आईपीओ अनुमति दिएको बोर्डले २ महीनापछि पुस ३ गते सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई आईपीओ बेच्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ विक्री गर्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ दिनअघि पुस १९ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओका लागि तथा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, अरुणभ्याली हाइड्रोपावर र रिडी पावरले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका थिए । यस आधारमा पछिल्लो १ महीनादेखि सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प छ ।

पुस २० गतेदेखि बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया पुन: रोकिन पुगेको हो । बोर्डका अध्यक्षले नै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएकाले हाल बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा स्वीकृति प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।

बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भएसँगै बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी यति बेला कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले सम्हाल्दै आएका छन् । उनलाई सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्ने अधिकार नदिए पनि बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी भने दिइएको थियो ।

अधिकारीले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको बताए । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर स्वीकृति दिने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जानकारी अधिकारीले दिए । सार्वजनिक निष्कासनलाई नै शून्य बनाएर बोर्डले स्वीकृति प्रक्रिया रोक्न नहुने तर्कसमेत कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रीतेशकुमार शाक्यको अध्यक्षतामा बैठक बोलाएर प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिने तयारी भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

बोर्डको वेबसाइटलाई आधार मान्दा २९ कम्पनीले आईपीओ र पाँच कम्पनीले एफपीओका लागि अनुमति मागेका छन् । त्यस्तै हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि ९ कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । ऋणपत्र निष्कासनको पर्खाइमा ६ कम्पनी छन् । यीसँगै सात कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालनका लागि एकाइ जारी गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । यति धेरै कम्पनी धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनको पर्खाइमा रहेका बेला प्रक्रिया पूरा गरेकालाई रोक्न नहुने पक्षमा बोर्ड सञ्चालक समिति रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । 

बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको १ महीना बितिसकेको छ । माघ ३ गते नै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहने गरी सिफारिश समिति गठन भए पनि समितिले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसले गर्दा बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन अझै केही समय लाग्ने संकेत गर्छ ।