सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित : स्वार्थका प्रावधानले मूल्यांकन कमजोर हुनसक्ने

काठमाडौं। बहुचर्चित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा पेश गरेका थिए । 

सत्तारूढ दलका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदहरू पनि उक्त विधेयकको पक्षमा उभिए । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत दलका सांसदले भने विपक्षमा मत जाहेर गरे । बैठकमा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा १८ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिए । 

सत्तापक्षका संसद्हरूले नेपालमा पूँजी भित्त्याउने खालको कानून बन्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले लागूऔषध, अवैध हातहतियारको माध्यमबाट ल्याइएको सम्पत्तिलाई कडाइ गर्नुपर्ने, अन्यको हकमा लगानीको वातावरण सृजना गर्नेगरी कानून ल्याइनुपर्ने बताए । कसैको स्वार्थसिद्ध गर्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरू विपक्षमा उभिएका थिए । छलफलपछि सभामुख घिमिरेले विधेयक निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निकासीपैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ संशोधन गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । 

सरकारले १ वर्षअघि २०७९ माघ २७ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुग्यो । समितिले पनि प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढायो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी, विषयविज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन गत असोज २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिएको थियो । 

विधेयकमा स्वार्थै स्वार्थ 

ढिला गरी संसद्मा पुगेको विधेयक स्वार्थरहित छैन । खासगरी सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा केही कडाइ गर्न खोजेको थियो । विधेयकमा सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने सीमा तोक्नुका साथै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रावधान थियो । 

तर, संसद्ले पास गरेको विधेयकमा २५ लाख रुपैयाँ बचतको सीमा हटेको छ । यो एमालेको स्वार्थमा भएको हो । यसैगरी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रावधानलाई कमजोर बनाउँदै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका सहकारीलाई सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

क्यासिनो सञ्चालनका लागि पाँच किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । अब कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैन । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिइनेछ । 

विज्ञहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा असल मनसायका साथ प्रावधानहरू राखिएको छैन । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्ने निर्णय लिँदा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधान हेर्छ । ‘विगतका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने खाले प्रावधान विधेयकमा राखेर पास गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा गरेको कारोबार, केही अवैध प्रकारका धन्दालाई उन्मुक्ति दिने आशयका व्यवस्था राखिएको देखिन्छ ।’ 

खनालका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा कायमै छ । ग्रे लिस्टमा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ ओटा मुलुक छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । ग्रे एरियाबाट पनि सुधार नभए कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्न कठिन हुँदै आएको थियो ।

गत भदौसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले करीब ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको थियो । कानून बनेपछि नेपालको मूल्यांकन प्रतिशत बढ्ने भए पनि खतराबाट माथि उठ्नेमा संशय देखिएको छ ।

एफएटीएफअन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बच्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानून बनाई त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै आएको थियो । 

खासगरी एपीजीका अनुसार नेपालले आतंककारी क्रियाकलापसम्बन्धी जोखिम तथा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन/ओसारपसार र सीमासम्बन्धी अपराधमा केन्द्रित रहेर जोखिम विश्लेषण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान अधिकारी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च जोखिममा रहेका सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई नेपालको समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम विश्लेषणअनुरूप हुने गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नयाँ शाखालाई स्रोतसाधन सम्पन्न र जोखिममा आधारित बनाई बैंक तथा उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय संस्थामा केन्द्रित गर्न भनेको थियो । 

सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु र घरजग्गा व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापसम्बन्धी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण बढाउन र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी लक्षित वित्तीय स्वीकृति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको थियो । वित्तीय जानकारी एकाइको गोएएमएल फाँटलाई थप जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्था, गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीले निरोधात्मक उपाय कार्यान्वयन र उच्चपदस्थ व्यक्ति एवं वास्तविक धनीको जोखिमअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्न, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले आफ्ना काम सक्न र सबै सक्षम अधिकारीसँग समन्वय–सहकार्य गर्दै अपराधीलाई आपराधिक लाभ लिनबाट वञ्चित गर्न, पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी समन्वय संयन्त्रको सबलीकरण, अनुसन्धान निकायको पारस्परिक कानूनी सहायताको प्रयोग वृद्धि, प्रक्रिया, मापदण्डको विकास गर्ने र उच्च जोखिमका सम्बद्ध कसुरका मुद्दामा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउन भनेको थियो । तर, विधेयकमा दलीय स्वार्थ मिसिँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा कायमै रहेको जानकार बताउँछन् ।