.jpg)
काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई आउँदो वैशाखदेखि सहुलियत ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना पेश गर्न माघ १९ गते आवेदन खुला गरिएको थियो । बुधवार तीनओटा निकायबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यससँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले वैशाखदेखि कर्जा प्रवाह शुरू गर्ने तयारी गरेको छ ।
परियोजना धितो राखेर दिइने स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कर्जा प्रवाहका लागि प्रक्रिया र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेकाले वैशाखसम्ममा कर्जा उपलब्ध गराउन शुरू गरिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले बताए । अहिलेको तयारीअनुसार काम भएमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने उनको दाबी छ ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० माग ११ गतेदेखि लागू गरेको थियो । उक्त कार्यविधि लागू भएपछि प्रतिष्ठानले माघ १९ गते स्टार्टअप उद्यम तथा परियोजना पेश गर्न २१ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । ‘युवा पलायन निरन्तर भइरहेको छ भने सरकारले पनि नेपालमै रोजगारी सृजनाका लागि पहल गर्दै आएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको हुँदा चालू आव २०८०/८१ देखि नै कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ ।’
उनका अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा पाउन तीन चरण पार गर्नुपर्नेछ । पहिलो कर्जाका लागि प्रतिष्ठानमा प्रस्ताव पेश हुनुपर्छ । दोस्रोमा प्रस्तावअनुसार आवेदनकर्ताको सूची निकालिनेछ । त्यसपछि आवेदनकर्तालाई आफ्नो स्टार्टअप उद्यमको प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइनेछ । उनीहरूको प्रस्तुति सुन्न र मूल्यांकन गर्न मूल्यांकन समिति हुनेछ । समितिमा प्रतिष्ठानका अधिकारी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ हुनेछन् । छनोट भएका स्टार्टअप उद्यमको प्रस्तुतीकरण १५ मिनेटको हुनेछ । प्रस्तुतीकरणका आधारमा समितिले अंकभार दिनेछ ।
सहुलियत कर्जाका लागि योग्य हुने क्षेत्र
- कृषि तथा पशुपन्छी
- वन पैदवार
- पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार
- विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार
- मानव स्वास्थ्य सेवा
- शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ
- सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन सेवा
- अटोमोबाइल
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण
- परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार
- खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास
- घरायसी वा दैनिक जीवनयापन
- खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन
- फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण
- विपद व्यवस्थापन
- बैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा
तेस्रो चरणमा अंकभारसहित कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिश गर्नेछ । परियोजनाको क्रेडिट रेटिङ मिलेमा बैंकले सम्बद्ध उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गुप्ताले बताए ।
सरकारले एउटा स्टार्टअप उद्यमका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । ‘यसमा कसैले २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि लिन सक्नेछ,’ गुप्ताले भने, ‘यो रकम एकैपटक पाइँदैन, पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता लिनुपूर्व परियोजनाको साइटमै गएर कर्जाको सही उपयोग भएको छ/छैन हेरेपछि मात्रै बाँकी दोस्रो किस्ता पाइन्छ । तेस्रो किस्ता पनि साइटमै गएर हेरेपछि मात्रै चित्तबुझ्दो भए दिइनेछ ।’
सरकारले पटकपटक स्टार्टअप उद्यमीलाई सघाउने नीति बनाउने भन्दै बजेट छुट्ट्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसपटक भने बैंक, कोष र प्रतिष्ठानबीच समझदारी भएकाले कर्जा दिने नीति कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ । यस्तो कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । उक्त कार्यविधिले विभिन्न १६ ओटा क्षेत्र तोकी व्यवसाय दर्ता गरेको ७ वर्ष नकटेको उद्यमी कर्जा पाउनयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।