अझै २० प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि

काठमाडौं। मुलुकमा दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षभरमा आधारभूत आवश्यकताका लागि खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा गरी ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार न्यूनतम जीवनस्तर कायम गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्छ ।

कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा उपभोगको प्रवृतिमा आएको परिवर्तन र गरीबीको दर मापन परिवर्तन गर्दा तुलनात्मक रूपमा गरीबीको रेखामुनि हुनेको संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको उल्लेख छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले १२ वर्षअघिकै मापदण्डलाई पालना गरिएको भए नेपालमा गरीबीको दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झर्ने बताए ।

न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि दैनिक २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न नसक्नेलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि भएको मानिएको छ । एकजना व्यक्तिलाई क्यालोरीमा वार्षिक ३७ हजार रुपैयाँ र बाँकी अन्य गैरखाद्यान्नमा गरी वर्षमा ७३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

सर्वेक्षणले २०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता कारणबाट अपेक्षित रूपमा गरीबीको दर घट्न नसकेको देखाएको छ । गरीबीको दर शहरी क्षेत्र (१८ दशमलव ३४ प्रतिशत) मा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४ दशमलव ६६ प्रतिशत) बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘त्यतिबेला गरीबी मापनको परिभाषा कायम गरिएको भए अहिलेको गरीबी दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झरेको हुन्थ्यो । यसबाट नेपालमा गरीबी निर्मूल नै भइसक्ने थियो,’ रेग्मीले भने, ‘गरीबीको रेखा, उपभोगमा आएको परिवर्तनलाई मापन गरिएको र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पालना गरिएको छ । पहिला यस्तो मापदण्ड पालना गरिएको थिएन । पहिलाको प्रतिव्यक्ति दैनिक ५३ रुपैयाँलाई बढाएर अहिले झन्डै २०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।’ 

पुराना तथ्यांक, उपभोगमा आएको परिवर्तन र पद्धतिलाई अद्यावधिक गर्दा गरीबीको रेखामुनि हुने जनसंख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको देखिएको छ । यसमा सापेक्ष गरीबीको अवस्था पनि देखाइएको छ । ‘यसपटक निरपेक्ष गरीबीमा पनि उपभोगमा आधारित गरीबीको अवस्था देखाइएको छ,’ रेग्मीले भने । कार्यालयका अनुसार खाद्य, गैरखाद्य र हाउजिङ तीनओटा प्रमुख क्षेत्रलाई मापन गरिएको छ । 

खाद्य वस्तुहरू दाल, चामल, दूध, तरकारी, माछामासुलगायत ७७, गैरखाद्य वस्तुहरू जुत्ताचप्पल, लुगालत्ता, टेलिफोन, पेट्रोललगायत जोडेर ९९ वस्तु र घर, हाउजिङ क्षेत्रलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो । पहिला पनि यस्तै क्षेत्रलाई नै समेटेर गरीबीको दर तयार गर्दै आएको कार्यालयले यसपटक भने वस्तुको सूची बढाएको छ । 

विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षणबीचको अवधि लामो भएको र घरपरिवारको उपभोग प्रवृतिमा पनि व्यापक परिर्वतन आएकाले यसपटक खाद्य डालो छनोट (च्वाइस अफ फुड बास्केट)को दायरा बढेको छ । तेस्रोपटक २०६६/६७ मा भएको यस्तो सर्वेक्षणमा ४० ओटा खाद्य वस्तु र घरपरिवारमा उपयोग गरिएका खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ ओटा थप गरेर ७७ ओटा खाद्यवस्तु पुर्याइएको हो । 

•  वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत
•  सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहँदा गरीबीको दर १.५ गुणाले बढ्यो
•  १२ वर्षअघिको मापदण्डअनुसार गरीबीको दर ३.५७ प्रतिशत मात्र

‘यसपटक कमोडिटीहरूको सूची बढेको छ र मूल्य पनि बढेको हुँदा सबैलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यी ३ क्षेत्रमध्ये खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई लिन सकिन्छ, खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई क्यालोरीमा रूपान्तरण गरिएको छ । जस्तै अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न एकजनालाई वर्षभरिमा ३७ हजार रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ भन्ने हो ।’

अहिले खाद्य र गैरखाद्य बास्केट (खाद्य डालो)मा परिवर्तन आएको छ । गरीबी दर मापन गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन नभए पनि आम उपभोक्ताको रोजाइमा परिवर्तन आउँदा अहिले खाद्य र गैरखाद्य दुवैखाले वस्तुको संख्या बढेको हो । उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, बजारमा नयाँनयाँ वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताजस्ता कारणले गर्दा बास्केटलाई अद्यावधिक गरिएको उनको भनाइ छ । 

कार्यालयले यो सर्वेक्षणका लागि देशभर प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६०० घरपरिवार छनोट गरेको थियो । २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्ममा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋणका साथै जग्गाको स्वामित्व, उपयोगजस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो । 

कार्यालयका अनुसार तेस्रो सर्वेक्षण र हालको अवधिमा वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ र हाल (२०७९/८० मा) १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस्तै उपभोग खर्चमा गैरखाद्यको खर्चको अंश ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै घरपरिवारमा सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहेको छ भने गरीबीको दर कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ गुणाले बढ्दै गएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवाका सुविधामा पहुँच र गरीबीको अवस्थालाई हेर्दा उक्त समयमा नजिकको सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवार औसत गरीबीभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।