राइड शेयरिङमा विदेशी लगानी पनि खोल्न प्रस्ताव

काठमाडौं । २०७६ मङ्सिर ३ गते यातायात व्यवस्था विभागले राइड शेयरिङ सेवालाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना निकाल्यो । निजी सवारीसाधनको प्रयोग/सञ्चालन सम्बन्धमा विभागले जारी गरेको सूचनापछि भर्खरै वामे सर्दै गरेका टुटल र पठाओजस्ता एपमा आधारित राइड शेयरिङ सेवा प्रदायकहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगे ।

सरकारी प्रतिबन्ध, पहिलादेखि नै सेवा दिइरहेका ट्याक्सी र अन्य राइडरबाट आक्रमण, बन्द हुनेसम्मको जोखिममा पुगेका यस्ता कम्पनीले उद्योग विभागमा दर्ता भएर सेवा दिन पाउनेछन् । यस्ता कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्ने बाटो खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा शुरू भएको ७ वर्षपछि सरकारले यसलाई उद्योग विभागमा दर्ता हुने कानून ल्याएको हो । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरी राइड शेयरिङ सेवालाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । 

संशोधित ऐन गत माघमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । अब यस्ता सेवा दिने कम्पनी र एपहरू उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीका राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालनमा छन् । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेत संशोधनका तयार गरिएको प्रस्तावमा ७० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड (सीमा) राख्दै राइड शेयरिङ सेवामा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधान छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी हुने राइड शेयरिङ ।’ यातायात अत्यावश्यक र संवेदनशील सेवा भएको र विद्युतीय प्लेटफर्मको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने गरी वर्गीकरणमा समावेश भएकोले यस प्रकारको सेवा सञ्चालन गर्दा नेपालीको समेत लगानी हुनु उपयुक्त हुने भनेर संशोधन प्रस्तावको कारण खुलाइएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी अहिले खुला गर्न प्रस्ताव गरे पनि यो क्षेत्रमा केही वर्षअघिदेखि नै विदेशी लगानी छ । विदेशी लगानी भएका तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै प्रयोगमा आइसकेका पठाओ र इनड्राइभ नेपालमा सञ्चालित राइड शेयरिङ सेवा हुन् । उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार इनड्राइभ उद्योग विभागमा दर्ता हुन आएको झन्डै वर्ष दिन हुन लागेको छ । अब यो दर्ताको अन्तिम चरणमा छ । विभागले यसमा छलफल गरिरहेको छ ।

ऐनमा राइड शेयरिङका विषयमा कुनै व्यवस्था नभएकाले इनड्राइभलाई उद्योगका रूपमा दर्ता गर्न समय लागेको ती अधिकारीले बताए । अब औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूचीमा समावेश भएकाले इनड्राइभ छिटै दर्ता  हुने उनले बताए । 

राइड शेयरिङले कतिलाई सेवा दिन्छ र कतिलाई रोजगारी दिन्छ भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार २०७८ मै पठाओले विदेशी लगानी स्वीकृत गराएर सेवा दिइरहेको छ । पठाओले ‘अन्य क्षेत्र’ अन्तर्गत विदेशी लगानी ल्याएको हो ।

प्रस्तावअनुसार ऐन संशोधन भए यस्ता कम्पनीले राइड शेयरिङ शीर्षकअन्तर्गत नै विदेशी लगानी ल्याउन पाउँछन् । पठाओको लगानी ८ करोड रुपैयाँ हो । इनड्राइभले ५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव गरेर विभागमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले राइड शेयरिङ सेवा अहिले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको वर्गीकरणमा नपरेको बताए । ‘यो सेवा पनि एक प्रकारको उद्योग, व्यवसाय भएकाले त्यसलाई कानूनको दायराभित्र ल्याएर सहजीकरण गर्न उद्योग वर्गीकरणमा समावेश गरिएको हो,’ भुसालले भने, ‘यो व्यवस्था भएपछि उनीहरू उद्योगका रूपमा दर्ता हुन पाउँछन्, उद्योगले पाउने सेवासुविधा पाउने, कर तिर्ने, रोजगारी दिने र अर्थतन्त्रमा औपचारिक योगदान दिनेछन् ।’ 

अहिले यस्ता सेवा दर्ता नभई अवैध रूपमा चलेको भन्दै भुसालले सेवा दिए पनि कर नतिरेको हुँदा राज्यबाट पाउने संरक्षण तथा सुविधा लिन नसकेको बताए । यी कारणले यो सेवालाई उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको उनको भनाइ छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको सुविधाअनुसार अरू उद्योगले पाउने सरहको छूट, सुविधा राइड शेयरिङ सेवाका उद्योगले पनि पाउने उनको भनाइ छ ।

उद्योग विभागमा पठाओ दर्ता भइसकेको, इनड्राइभ प्रक्रियामा रहेको बाहेक अन्य नेपाली राइड शेयरिङ सेवाप्रदायक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । त्यसरी दर्ता हुनेमा ट्याक्सिमाण्डु पनि पर्छ । 

नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशनका अध्यक्ष सिद्धान्तराज पाण्डे अहिले सरकारले लिएको यो नीति सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘पहिला यो व्यवस्था थिएन,’ पाण्डेले भने, ‘राइड शेयरिङलाई वैधानिकता नदिँदै केहीले यस्तो सेवा दिइसकेका थिए । अब यी वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा आउने हुँदा विदेशी लगानी र स्थानीय पूँजी अभाव भएका तर आइडिया भएकाले स्रोत पनि पाउने अवस्था हुन्छ ।’ 

‘सरकारले अहिले नै वैधानिक रूपमा अनुमति नदिएको भए विदेशी लगानी भएका राइड शेयरिङ कम्पनी नेपाल छोडेर जाने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भने । विदेशी लगानी नै पहिला आएको र नेपाली कम्पनी पनि यो क्षेत्रमा बढ्दै आएको हुँदा नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

इनड्राइभको नेपाल प्रतिनिधिका अनुसार विभागबाट लगानी स्वीकृत तथा कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । ‘हामी अहिले दर्ता हुने प्रक्रियामै छौं,’ ती प्रतिनिधिले भने, ‘दर्तामा ढिलाइ हुँदा बजार विस्तारका साथै प्रयोगकर्ता बढे पनि अन्य योजना विस्तारमा समस्या भएको छ ।’ 

सरकारले राइड शेयरिङलाई उद्योगमा वर्गीकरण गरे पनि यसका केही सञ्चालकले भने स्पष्ट परिभाषा आवश्यक भएको बताए । नेपालमा दर्ता भइसकेको विदेशी लगानीको पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असीममान सिंह बस्न्यातले सरकारको कुरा स्वागतयोग्य भएको पनि राइड शेयरिङ भनेको के हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या नभएकाले अन्योल कायमै रहेको बताए । 

‘राइड शेयरिङ भनेको केहो भनेर सरकारले परिभाषा गर्नु जरुरी छ,’ बस्न्यातले भने, ‘कस्तो सेवा दिनेलाई राइड शेयरिङ मान्ने ? अहिले टेलिफोनमार्फत पनि यस्तो सेवा दिने गरेका छन् ।’ सबैभन्दा पहिला त कानूनमा यसको परिभाषा नै जरुरी रहेको उनी देख्छन् । उनले पहिला पनि उद्योगमा दर्ता भएर यस्तो सेवा दिँदै आएको बताए । सरकारले पठाओजस्ता कम्पनीलाई कम्प्युटर सेवाअन्र्तगत राखेको बस्न्यातले जानकारी दिए । 

ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक अर्जुन केसीले नियमनको अभावमा यस्तो सेवा दिने नाममा बेथिति पनि मौलाएको बताए । तर, सरकारको पछिल्लो कदमले यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्ने उनको अपेक्षा छ । ‘केही कम्पनी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरिरहेका छन्,’ केसीले भने, ‘केही कम्पनी भने विनादर्ता पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको यो कदमले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित कम्पनीलाई नियमनमा ल्याउन सहज हुनेछ ।’ 

सरकारले अहिले सरोकारवालाको समेत सुझाव लिएर कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको भन्दै उनले कार्यविधि बनेपछि उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा जाने बताए । ‘अहिले हामी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर चलेका छौं,’ केसीले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले उद्योगका रूपमा मान्यता दिएर यस्तो सेवा दिनेलाई राइड शेयरिङको लाइसेन्स दिन खोजेको हाम्रो बुझाइ छ ।’