समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या डेढ दर्जन

काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको संख्या डेढ दर्जन पुगेको छ । सरकारले माघ अन्तिम र फागुन पहिलो साता गरी थप तीन संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारी व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा १८ ओटा सहकारी पुगेका हुन् । 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको हो । यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालयनविक्रम मल्ललाई पक्राउ गरी प्रहरीले पनि अनुसन्धान शुरू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसअघि अरू तीनओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा पठाएको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र अनियमितता भएको सहकारी संस्थालाई सहकारी रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रका संस्थाहरूले बचत फिर्ता दिन नसक्दा सहकारीपीडित सर्वसाधारणको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरूले बचत फिर्ता माग गर्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएर सुझाव लिए पनि हालसम्म समस्या समाधानका लागि कुनै काम अघि बढाएको छैन ।

उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकारबाट मनोनीत एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम गर्ने अधिकार पाएको छ ।

ऐनको प्रावधानअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि २०७५ असारमा सरकारले समिति गठन गरेको थियो । लगत्तै एक दर्जन समस्याग्रस्त संस्थाको जिम्मेवारीबाट काम थालेको समितिले ५ वर्ष बित्दा एउटा पनि संस्थाको सबै दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन । यसबीचमा दुईओटा सहकारीको भने माग दाबीअनुसार बचत फिर्ता गरिएको समितिले बताएको छ । 

सरकारले अन्तिम अवस्थामा मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भएकाले बचतकर्ताको दायित्व फिर्ता गर्न कठिन हुने गरेको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर हाम्रो जिम्मा लगाउँदासम्म केही बाँकी रहेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो मोडलबाट सहकारीका बचतकर्ताले न्याय पाउन कठिन छ ।’ पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रका संस्थाहरूले बचत फिर्ता दिन नसक्दा सहकारीपीडित सर्वसाधारणको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरूले बचत फिर्ता माग गर्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएर सुझाव लिए पनि हालसम्म समस्या समाधानका लागि कुनै काम अघि बढाएको छैन । 

सहकारीको समस्या समाधान गर्न दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संरचना बनाउन प्रस्ताव गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी समस्यामा परेका सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । कार्यदलले समस्याग्रस्त संस्थाको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई सुम्पिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन 

गरेको छैन ।