बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्म चुक्दै प्रदेश

काठमाडौं । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म प्रदेश सरकारहरू चुक्दै गएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचकांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा प्रदेश सरकारको स्थिति पहिलेको तुलनामा झन् खराब भएको देखिएको हो ।

आव २०७९/८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजामा प्रदेशहरूको स्थिति विगतको तुलनामा खस्किनुले उनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । नतिजाअनुसार मधेश प्रदेशले झिनो अंकको सुधार गरेको छ । बाँकी सबै प्रदेशको अंक पहिलेको तुलनामा घटेको छ । कोशीले पहिलेको 

तुलनामा अंक घटाए पनि कार्यसम्पादनमा उसैको अंक धेरै छ । 

बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलेभन्दा कम अंक पाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो मूल्यांकनको तुलनामा लुम्बिनीको अंक आधाभन्दा पनि तल छ । 

आयोगले १० ओटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरूको मूल्यांकन गरेको थियो । पहिलो सूचक आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षणको अवस्थालाई हेरिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेकोलाई मूल्यांकनमा सूचक मानिएको छ । त्यस्तै आव २०७९/८० मा सवारीसाधन करबापत गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बद्ध स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आव २०७९/८० को विनियोजित बजेट अनुसार खर्चको अवस्था, उक्त आवमा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थालगायतलाई मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ । 

यता स्थानीय तहको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नतिजा कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अंक भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ र काठमाडौंले ३९ दशमलव २ अंक पाएको छ । त्यसैगरी वीरगञ्जले ३३ दशमलव ४९, विराटनगरले ३२ दशमलव ८५, ललितपुरले २५ दशमलव १८ र पोखरा २० दशमलव ७४ अंक पाएको छ ।

पहिले भरतपुरले ७२ दशमलव २२ अंक ल्याएको थियो । काठमाडौंले ५६ दशमलव ५२ अंक पाउँदा विराटनगरले ५९ दशमलव २४, वीरगञ्जले ५३ दशमलव २४ पाएको थियो । त्यस्तै, ललितपुरले ५८ दशमलव ४३ पाउँदा पोखराले ४८ दशमलव ६६ प्रतिशत अंक पाएको थियो ।
पहिलेको तुलनामा अहिले महानगरहरूको समेत अंकमा ठूलो गिरावट आएको छ । स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याए/नल्याएको हेरिएको छ भने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको, स्थानीय तहले आगामी आवको आयव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारलाई सूचक मानिएको छ । 

आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोगलगायत पक्षलाई पनि हेरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेकोलाई पनि मूल्यांकन सूचक मानिएको छ । 

स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयले एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक निकै कमजोर छ । वित्त आयोगका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अंकमा सुधार आएको बताए । विगतमा सूचकमा असफल प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत नम्बर दिने गरिएकोमा अहिले त्यस्तो नगरिएको उनले बताए ।