सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश

काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानून संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट पेश गर्नु ३ महीनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा प्रस्ताव गर्दै आगामी वर्षको बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेकाहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी ल्याइने उद्घोष गरे ।

उनका अनुसार दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचनाप्रविधि लगायत आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापारघाटा क्रमश: घटाउँदै लगिने, सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गरी सार्वजनिक वित्तलाई सुदृढ र दबाबमुक्त बनाउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ ।

वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनर्वितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच एवं गुणस्तर सुधार गर्न रकम विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने र वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सृजना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । 

समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग थप समन्वय र सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने महतको भनाइ छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका अनुदान र आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय  गर्ने भनिएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट केन्द्रित गरिने, जलविद्युत्मा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने, निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र प्रसारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइने, हिउँदयाममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण थालिने, बिजुली नपुगेको क्षेत्रमा पुर्याउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा जोड दिइने, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गरी विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारले संसद्मा पेश गरेको विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख छ । 

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चनहरूलाई हटाइने बताइएको छ । ‘निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंगो लगाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ अर्थमन्त्रीले संसद्मा विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गर्दै भने, ‘निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र रैथाने उत्पादनलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ ।’ वैदेशिक ऋणमा बनेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार असफल भएको छ । 

कृषिको उच्च उत्पादन लागत कम गर्न व्यवसायीकरण र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संरक्षण र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन गरिने, रासायनिक मलको दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने र स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने महतले बताए । 

अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त हुन नसकेको उनले बताए । ‘विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनि ठूलो रकम छुट्ट्याउनुपर्ने भएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आगामी आव थप १ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तै सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दायित्व क्रमश: बढ्दै गएको छ ।’ अर्थमन्त्री महतका अनुसार रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पपछि खास गरी अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत आवश्यक छ ।