अख्तियार प्रमुखले खोजे थप क्षेत्राधिकार, अनुसन्धान छिटो सकेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनू : लेखासमिति

काठमाडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कम भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन् । अहिले अख्तियारले न्यायालयको विकास निर्माणका कार्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपाली सेनामाथि अनुसन्धान गर्न सक्दैन । त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रमुख राईले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी कानून बनाउन सुझाव दिए । 

‘अनुचित कार्यमा हामी प्रवेश गर्दैनौं । उजुरी आउँछ तर हामीले हेर्न मिल्दैन । त्यसैले सम्बद्ध निकायमा पठाइदिन्छौं,’ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमिति बैठकमा मंगलवार उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार बढाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन छिटो संशोधन गर्नुपर्यो ।’ 

कानून संशोधन गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएमात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने उनको तर्क छ । अख्तियारले बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा, मेडिकल कलेज, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उसले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा चल्ने गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिकको मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कानून संशोधन गर्न बनेको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक २०७६ माघ ६ गते संसद्मा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने कुरालाई कानूनी रूपमै परिभाषित गर्न पनि अख्तियार प्रमुखले आग्रह गरे । हाल मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन । नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचार हो, होइन भनेर निक्र्योल गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफाभित्र अहिलेसम्म नराखिँदा कानूनी जटिलताकै कारण सयौं घटनामा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाइरहेको छ । अदालतको आदेशमा ‘स्टिङ अपरेशन’ रोकिएपछि यातायात र भन्सार कार्यालयमा घूस लेनदेन बढेको समेत अख्तियार प्रमुखले दाबी गरे । 

‘स्टिङ अपरेशन गर्न अदालतले रोक्यो । अहिले यातायात र भन्सारमा घूस लिने काम बढेको छ,’ उनले भने, ‘फस्ट ह्यान्डबाट खाँदैनन् । चौथो हातबाट खाएको हामीले भर्खर फेला परेका छौं,’ राईले आयोगमा २८ हजार उजुरी रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये कतिपय उजुरीका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । आयोगले गतवर्ष करीब २८ हजार उजुरी परेकोमा ६५ प्रतिशत फस्र्योट गरेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा त्योभन्दा बढी उजुरी पर्ने सम्भावना उनले औंल्याए ।

भ्रष्टाचारको डिल विदेशमा हुन थालेकाले अहिले सूचना आउनै छाडेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले कतिपय अनुसन्धानको काम जटिल बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार टेरामक्स खरीदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको छ । केही समयमै आयोगले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो । 

राईका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अडियो प्रकरणको पनि छानबिन भइरहेको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशनको कुरा गरेको अडियो २०७६ फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो । यो विवादपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए तर अहिलेसम्म यसको अनुसन्धान सकिएको छैन । राईका अनुसार गौतमबुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुपा क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरू गरिएको छ । आयोगले धितोपत्र बोर्ड शेयर कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाएको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा छानबिन गरिरहेको छ । 

वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरणको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उक्त प्रकरणमा अन्य मुलुकबाट सूचना लिन सम्बद्ध देशसँग सरकारले सहमति गरिदिनुपर्ने बताए । मुलुक बाहिरबाट पनि भ्रष्टाचार हुने गरेकाले सरकारले द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राईले भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी विभिन्न निकायलाई काम गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको जवाफ दिए । ‘सरकारी निकायमा कानूनसम्मत रूपमा काम भएको छैन । भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सुशासन कायम सरकार सञ्चालकबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने । राईका अनुसार अख्तियारमा जनशक्ति अभाव छ ।

अनुसन्धान छिटो सकेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनू : लेखासमिति

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यको समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी त्यस्ता कार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखासमितिको मंगलवारको बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र आयोगका सचिवसँग छलफलपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निर्देशन दिएका हुन् । ‘आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने र गैरआर्थिक भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ,’ सभापति पोखरेलले भने ।

समितिले अख्तियारलाई विभिन्न समयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रक्रियामा लैजान दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यप्रगतिका विषयमा आयोगका प्रमुख राईलाई सोधेको थियो । समितिले भ्रष्टाचार प्रकरणका अनुसन्धानका लागि विभिन्न मुलुकसँग सूचना लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।