सडक विस्तारविरुद्धको रिटमा पेसी सरेको सर्‍यै

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार योजना अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट १८ पटकसम्म पेसी चढे पनि फैसला भएको छैन । १९औं पेसी सोमवार (आज)का लागि तोकिएको छ । 

सरकारले २०६९ सालदेखि सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पटकपटक सूचना निकाल्यो । कति ठाउँमा सडकको क्षेत्राधिकारका संरचना हटाएर विस्तार भइरहेको छ । तर, वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मका करीब १२ सय जग्गाधनीले सडक विभागको सूचनालाई कानूनी चुनौती दिए । सडक विभागले २०७६ को छठलगत्तै सूचना निकालेर सडकमा पर्ने संरचना भत्काउने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीवासी सर्वोच्च गुहार्न पुगेका थिए । 

यसअघि १८ पटक पेसी चढिसके पनि फैसला हुन नसकेको रिटको १९औं पेसी सोमवार (आज)का लागि तोकिएको छ । 

पहिलो रिट २०७६ असोज ७ गते परेको थियो । स्थानीय लक्ष्मण सा रौनियार, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतप्रसाद रौनियारलगायतले विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग आयोजना पथलैया, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, मालपोत कार्यालय पर्सालगायत निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएपछि सडक विस्तारका निकाय कानूनी निरुपण पर्खेर बसेका छन् । 

पटकपटक पेसी सारिँदा सडक विस्तारमा अन्योल बढेको र काम अघि बढाउन नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले बताए । ‘न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा केही गर्न मिलेन । निर्णय आएमा फैसालाअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने हो कि होइन, त्यसैअनुसार काम अघि बढाउन सकिने थियो । पेसी तोकिने र सर्नेमात्र भएपछि अन्योल भएको छ,’ यादवले भने । 

अदालत पुगेकाहरूले सडक विभागले सूचना निकालेर खाली गर्न भनेको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटरको जग्गामध्ये आफूहरूसँग लालपुर्जा भएको, वीरगञ्ज महानगरले घरको नक्सा पाससमेत दिएको र मालपोतमा तिरोसमेत तिर्दै आएकोले मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।

अहिले मुख्य सडकको पूर्वमा चारओटा र पश्चिमतर्फ एउटा सडक बनिसकेकोले मुख्य शहरी क्षेत्रमा २५/२५ मिटरको मापदण्ड आवश्यक नभएको पनि  बताएका छन् । 

केही वर्षअघि वीरगञ्ज महानगरले पनि वीरगञ्जको मुख्य शहरी क्षेत्रमा पर्ने सडक १५/१५ मिटर विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । वर्तमान मेयर राजेशमान सिंह भने वीरगञ्जमा बढ्दो जनघनत्व र सवारीको चापका कारण मुख्य सडक फराकिलो हुनुपर्ने अडानमा छन् । अदालतले निर्णय नगरिदिएका कारण सडक विस्तारको काम अघि बढाउन नसकिएको उनको गुनासो सुनिन्छ । 

सडक विस्तारको विषय मुख्य सडक क्षेत्रका बासिन्दाका लागि घाँटीमाथि झुन्ड्याइएको तरबार जस्तै भइरहेको वीरगञ्ज उद्योाग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । ‘यो सडक शुरूमा मुख्य नाका वीरगञ्जलाई राजधानीसित जोड्न बनाइएको हो । अहिले दुईतिर ६ लेनका २ ओटा बाइपास बनिसकेका छन् । भित्री सम्पर्क सडक छन् । अब वीरगञ्जमात्र प्रवेशद्वार पनि रहेन । यसैले २५/२५ मिटरको अडान सान्दर्भिक छैन,’ उनले भनेका छन् ।